न्यायाधीश मिरा खड्कामाथि बरालकाे आरोप : प्रमाणपत्र र नागरिकतामा फरक फरक जन्म मिति

काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महाअभियानले न्यायाधीश खड्काको प्रमाणपत्रमा भन्दा नागरिकतामा उमेर कम रहेको आरोप लगाएको हो। 

‘न्यायाधीश दीपककुमार कार्की माओवादी हुन्, मिरा खड्का प्रधानन्यायाधीश हुन जन्म मिति कम राखेर नागरिकता बनाउनु हुन्छ, अभियानकी अभियन्ता तारा बरालले भनिन्,‘पदमा पुगिहाल्न प्रधानन्यायाधीशको चरित्र हत्या गरेर जानु पर्छ?’ उनले न्यायाधीश कार्की र खड्काले प्रधानन्यायाधीश पदमा आधा आधा कार्यकाल बाड्ने  गोप्य सहमति समेत गरेको आरोप लगाइन।  मिरा खड्काको जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश हुने दाउ रहेको उनले बताइन। 

कार्की र खड्का मिलेर प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्ने काम सुरु भएको बरालले आरोप लगाइन।  

उनले प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा उत्रिएका न्यायाधीशहरू सबै दूधले नुहाएका नरहेको बताइन। ‘न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश राणाले ६१ अर्ब कर तिर्नुपर्छ भन्ने फैसला उल्टाएर एनसेललाई कर तिर्न नलगाउने व्यक्ति हुन्,’उनले भनिन्,‘कर तिर्नु पर्ने फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध उहाँ लागिरहनु भएको छ।’ 

‘एमाले पूर्व सांसद मल्लले कसको पक्षमा निर्णय गर्नुहुन्छ?’ उनले प्रश्न गरिन। नागरिकता अध्यादेश खारेजको फैसला गरेकै कारण प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध कांग्रेस, एमाले र माओवादीका न्यायाधीशहरू लागेको उनले आरोप लगाइन।  

प्रधानन्यायाधीशलाई हटाएर नागरिकता विधेयक पारित गर्ने दलहरूको रणनीति रहेको उनले जिकिर गरिन्। उनले न्यायाधीशहरुविरुद्ध आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीश राणाको बचाउन गरिन्। 

उनले देशलाई लुट्ने भर्याङ बनाइरहेकाहरू प्रधानन्यायाधीश राणाको शत्रु भएको बताइन्। ‘खेतीका जग्गा प्लटिङमा रोक लगाइदिने फैसला गर्नु भएको छ, कृषिमा वैदेशिक लगानी बदर गरिदिनु भएको छ,’उनले भनिन्,‘प्रधानन्यायाधीश राणा देशलाई लुट्न भर्याङ बनाइरहेकाहरू शत्रु हुन्।’ 

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्,‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै विजय गच्छेदारलाई छोड्नु पर्छ भन्नु राजनीतिक दबाब नै हो।’ न्यायालयभित्र न्यायाधीश र बार एसोसिएसनले राजनीति गरेको आरोप लगाइन। 

उकेरासँगको कुराकानीमा बरालले आफू अधिवक्ता नभएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिद्यार्थी भएको जानकारी दिइन। उनले यो सबै विवरण अरु कसैले आफूलाई दिएको बताइन। ‘प्रमाण त छैन,’बरालले उकेरासँग भनिन्,‘मलाई विवरण दिनेसँग प्रमाण हुनसक्छ तर, अहिले चाँही छैन।’ 

जनताको आयोग महाअभियानले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोलिएको बार एसोसिएसन खारेज गर्न माग गरेको छ।