प्रधानन्यायाधीश हट्ने ६ विकल्प, कुन विकल्पबाट हट्लान् राणा !

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा,

(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,

(च) निजको मृत्यु भएमा।

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पदमुक्त गराउन चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने कारण छैन। तर न्याय अन्यायको फैसला गर्ने अदालत अहिले आफैँ अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

वादी र प्रतिवादीको तर्फबाट तर्कको बहस हुने र ठिक बेठीक छुट्टाएर न्याय दिनुपर्ने न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश भर्सेज न्यायाधीशको अवस्था आएको छ। तीन दिनदेखि राणाले तोकेको इजलास चल्न सकेको छैन। न्यायाधीशहरुले पेशी स्वीकार गरिरहेका छैनन्।

बुधवारबाट सर्वोच्चमा हुने मुद्दाको बहस नगर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले निर्णय गरिसकेका छन्। सर्वोच्च बार, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर राणालाई बहिर्गमनको बाटो लिन आग्रह गरिसके। पूर्व न्यायाधीश समाजले उनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिइसक्यो।

राणाले न्यायालयको नेतृत्वकर्ताको रूपमा गरेका बदमासी र एकपछि अर्को सौदावाजीको खुलासाले माहौल पूर्ण रूपमा राणाको विपक्षमा गइसक्यो। तर पदमुक्त गर्ने ६ बाटोमध्ये दुई विकल्प मात्र देखिन्छ। पहिलो उनी आफैँले राजीनामा गर्ने। यो नै अहिले सबैभन्दा सहज बाटो देखिन्छ। त्यसैले सबैको दबाब उनलाई उनलाई राजीनामा गराउने नै देखिन्छ।

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिमा  ‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ’ भनेर लेखिनुको चुरो यही नै देखिन्छ।

उनीहरूले यस्तो बेचैनीपूर्ण र असह्य स्थिति जति लामो हुन्छ त्यति नै धेरै न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र स्वीकार्यतामा आँच आउने भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले यो समस्या समयमा नै सम्बोधन भएन भने पछि गएर अपूरणीय न्यायिक क्षतिमा रूपान्तरण हुने बताएका छन्।

तर उनले राजिनामा नदिने बताइसके। उनले बिबिसी नेपाली सेवासँगको संवादमा राजीनामा नदिने प्रस्ट खुलाइसकेका छन्। उनका कारण न्यायालयको साख दाउमा परेको भन्दै मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिन गएका सर्वोच्चका १५ न्यायाधीशहरुलाई उनले एक्लैले राजीनामा नदिने तर विवादमा आएका सबै न्यायाधीशले सामूहिक राजीनामा दिने हो भने आफू पनि तयार रहेको भन्दै उल्टो तिर चलाइसके।

यस्तो अवस्थामा अब राणालाई पदमुक्त गर्ने दोस्रो विकल्प भनेको महाअभियोग मात्र हो। बिबिसी नेपालीसँगको कुराकानीमा उनले आफू महाअभियोगको सामना गर्न तयार रहेको सन्देश दिइसकेका छन्।

तर महाअभियोगबारे दलहरू सहमत देखिएका छैनन्। सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाए पछि आएको अवस्था अनि सर्वोच्चमा रहेको दलका नेताहरू सम्बन्धित विचाराधीन मुद्दाका कारण पनि दलहरू सहजै महाअभियोगको पक्षमा जाने देखिएको छैन। यो अवस्थाबारे राणा जानकार नहुने कुरै भएन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टी महाअभियोगको पक्षमा नभएको भन्दै रमिता हेर्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। उनले राणाकै शैलीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने फैसलामा संलग्न सबै न्यायाधीशहरुले पनि राजीनामा दिनु पर्ने बताइसकेका छन्।

सत्ताधारी दलको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन पुगेर महाअभियोगबारे सत्ताधारी दलबिच कुनै छलफल नभएको भन्दै यसबारे सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँचै दलको बैठक बसेर सामूहिक धारणा बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले सत्ताधारी दल समेत सहजै राणालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा जाने देखिँदैन।

जिम्मेवारीबाट आफैँ भए च्युत

संविधानको धारा १३६ मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबारे लेखिएको छ :

सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ रोकेको, सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा लागू गर्न नमानेको, मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा हिस्सा खोजेको जस्ता आरोप छ उनीमाथि। यसले संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पुरा नगरेको प्रस्टै देखिन्छ।

उनी अहिले सर्वोच्चको इजलास समेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट एउटा मुद्दामा पनि न्याय निरूपण भएन। मङ्गलवारका लागि १५ जना न्यायाधीशको लागि ८ वटा इजलास तोकिए पनि एउटै इजलास बसेन।

मङ्गलवार इजलासमा बस्नुको साटो कार्यालय समय सुरु भएदेखि न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार, नहकुल सुवेदी र कुमार चुँडाल छुट्टै छलफलमा बसे र आन्तरिक छलफल पछि १५ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न पुगेका थिए।

राजीनामा नै सहज बाटो

न्यायालयमा मडारिएको यो सङ्कटको समाधानको उत्तम बाटो के हुन सक्ला? उकेराले धारणा लिएका कानुनविद् र जानकारहरूको एक मत राणाको राजीनामा नै देखियो। राजीनामाले अहिले बढिरहेको द्वन्द्वको समाधान गर्न सक्ने उनीहरूको मत देखियो।

‘संविधान बमोजिम आएका मान्छेको त उच्च नैतिक चरित्र पनि संविधान बमोजिम चाहिने होला नि त। चरित्र गुमाउने नैतिक रूपमा च्युत हुने अनि संविधान बमोजिम यथावत् छु भनेर कहाँबाट पाउनुहुन्छ उहाँले ? नत्र संस्थालाई क्षति हुन्छ,' अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले भने।

गल्ती नै नगरेका बेलामा पनि ठुलो अफवाह फैलियो भने राजीनामा दिनुपर्ने हुने र व्यक्तिभन्दा संस्था प्रधान हुने उनको तर्क छ।

‘अब त उहाँप्रति सहानुभूति राख्ने ठाउँ पनि रहेन। अहिलेसम्म राजीनामा दिएर स–सम्मान पठाउने भन्ने थियो। अब त उहाँलाई पदमुक्त गरेर पुरै कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखियो,’ अधिवक्ता अर्यालले थपे।

उनले सहजै राजीनामा नदिनेमा अर्याल पनि सहमत देखिए। त्यसैले त उनी राणालाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नुपर्ने बताउँछन्। उनले राजीनामा नदिए अब सडक आन्दोलन हुने, अवज्ञा गर्ने, अदालतमा रोक लगाएर राजीनामा दिन बाध्य बनाउनुपर्ने बताए।

अर्को विकल्प भनेको सांसदै हो।

'सांसदले एक्सन लिने बित्तिकै निलम्बन हुनुहुन्छ, त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश आउनुहुन्छ। परिस्थिति परिपक्व बन्यो। अब भोलिबाट उहाँलाई बहिष्कार गर्ने काम हुनसक्छ,’ अर्यालले उकेरासँग भने। 

संविधानविद् डा. रुद्र शर्माले अहिले न्यायपालिका नै सङ्कटमा परेको बताए। प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशलाई विश्वासमा लिएर काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। तर यो अब त्यति सहज देखिँदैन। १५ न्यायाधीश उनको विपक्षमा खुली सके।

‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशलाई विश्वासमा लिन सक्नुभएन, न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन। जटिल अवस्था छ,' उनले भने' हिजो एउटा पनि मुद्दा हेरिएन। जनताको अधिकार हनन भयो। डेडलकमा धेरै समय बस्नु हुँदैन प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ।’

अधिवक्ता तथा संविधानविद् शर्माले प्रधानन्यायाधीशले पुनः काममा फर्कँदा पुरानो कमान्ड, ओज र अधिकार लिएर बस्न नसक्ने बताए। आफूले जे गरे पनि हटाउने ठाउँ छैन भनेर प्रधानन्यायाधीश पनि मत्ता हात्ती बन्न नहुने र समय आउँदा हर हिसाब खोजिने रहेछ भन्ने सबक यो घटनाले सिकाएको छ।

‘संविधानको मर्म भनेको स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका हो । त्यसैका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगबाट मात्रै हटाउन सकिने अरू हिसाबले हटाउन नसकिने व्यवस्था छ। त्यो सबैको एक मात्र उद्देश्य  भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। कुनै काम स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि गरिन्छ भने त्यसले गलत सन्देश जाँदैन,’ उनले भने।

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले  यतिको विवाद र झमेलामा बसिरहनेभन्दा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर बाटो खोल्दा उपयुक्त हुने मत राखे।

सडक आन्दोलनदेखि बहिष्कारसम्मको कुरा आएकाले प्रधानन्यायाधीशको भ्याल्यू नै घटेको उनको भनाइ छ।

'न्यायालयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएर राणा जानुपर्छ। जो कोहीले चाहँदैमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्छन् भन्ने सन्देश दिनुहुँदैन,' उनले भने। 

यी सबै घटनाक्रमले देखाउँछ सर्वोच्चबाट राणाको बिदाइ त्यत्ति सहज छैन। यसले न्यायालयलाई लामो समय बन्धक बनाउने जोखिम भने बढाएको छ।

९ कात्तिक, २०७८, २०:२८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।