उकेरा प्रदेश

‘राहत पोको पारेर वितरण गर्ने काम प्रदेश सरकारको होइन’  


असोज ३१ गते रातिदेखि तीन दिनसम्म अविरल परेको बेमौसमी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनधनको ठूलो क्षति भयो। अहिलेसम्म ३७ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ भने २२ जना बेपत्ता छन्।

बाढी-पहिरोका कारण हजारौं परिवार विस्थापित भए पनि क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आइसकेको छैन।

प्रदेश सरकारले विभिन्न संघ÷संस्थासँग समन्वय गरेर तत्कालीन राहतस्वरुप खाद्यान्न, लत्ता-कपडा, त्रिपाल, टेन्ट, स्वास्थ्य सामग्री हेलिकप्टरमार्फत पहाडी जिल्ला पुर्‍यायो। तर त्यो राहत सामग्री प्रभावित परिवारहरूले अझै पाएका छैनन्। 

प्रदेशमा विपद्को अवस्था र बाढी-पहिरोबाट नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती, राहत र व्यवस्थापनबारे प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीसँग उकेराकर्मी जीवन विष्टले गरेको कुराकानीः   

सुदूरपश्चिमका बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभयो, अवस्था कस्तो पाउनुभयो?
बेमौसमी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम लथालिङ्ग छ। भौतिक पूर्वाधारको क्षति, मानवीय क्षतिका हिसाबले समग्र रूपमा प्रदेश क्षतविक्षत भएको अवस्था पाएका छौँ। मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पहिलो चरणमा हामीले उद्धार, राहत र घाइतेको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। अझै पनि धेरै जना बेपत्ता छन्, उनीहरुको खोजी गरिरहेका छौँ। मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेर कार्यान्वयनको चरणमा छौँ।     

तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरो पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गर्‍यो। कञ्चनपुरको महाकाली र कैलाली हुँदै बग्ने कर्णाली नदी गाउँ पस्यो। सयौँ बस्ती विस्थापित भए। हजारौँ नागरिक प्रभावित बने। त्यसलगत्तै हामीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगी तत्कालको लागि राहतको पनि व्यवस्था गरेका छौं। 

सुरुमा तराईमा क्षति भयो तर त्यसलगत्तै बझाङ, बैतडी, डोटी र डडेलधुरामा जनधनको झन् बढी क्षति भयो। त्यहाँ जानसक्ने अवस्था थिएन। हामीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रत्येक जिल्लामा उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि २५ लाख रकम पठायौँ। आइतबार मात्रै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा क्षतिग्रस्त पहाडी जिल्लाको अवस्था बुझेर फर्किएका छौँ। पीडितको व्यवस्थापनमा हामी सक्दो लागेका छौँ।

विपत्ति आएपछि हामी निरन्तर खटिइरहेका छौँ। राहत लगभग पीडितसमक्ष पुर्‍याइसकेका छौँ। हामीले अत्यावश्यक सामग्रीहरू पठाएपछि खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता समाधान भएको छ।

सबै ठाउँबाट क्षतिको विवरण आइसकेको छैन। पहिलो चरणको उद्धार, राहत र घाइतेको व्यवस्थापनको काम सकिसकेका छौँ। जुन ठाउँमा बाढी-पहिरोले क्षति गरेको छ, त्यो ठाउँका नागरिक र स्थानीय तहका मागहरू सुनेर ज्ञापनपत्र बुझेका छौँ। जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर उचित निर्णय गर्छौं। त्यहाँका बस्तीहरू पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने, स्थानान्तरण गर्नुपर्ने दीर्घकालीन समाधानतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको योजना हामी बनाउँदैछौँ।’

पहिलो चरणको राहत वितरण सम्पन्न भयो भन्नुभयो, के थियो त्यसमा?
राहत वितरणका लागि मैले नै शुक्रबार यहाँका सरकारी र गैरसरकारी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गरौँ भनेको थिएँ। उहाँहरुसँगको सम्झौताअनुसार उहाँहरुले अत्यावश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा, त्रिपाल टेन्ट लगायतका वस्तुहरु ल्याउनुभएको थियो। हामीले उहाँहरूको तर्फबाट जनताका लागी प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउने काम गरेका छौँ।

आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू हामीले सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरी प्रभावित परिवारलाई वितरण गर्न भनेका छौँ। मापदण्ड बनाएर अति आवश्यक भएका, घरबारविहीनहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गरिने छ। यसले तत्कालको आवश्यकता पूरा हुन्छ। बाटोघाटो खुलेपछि उचित राहत र क्षतिपूर्ति पुर्‍याउँछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उहाँहरूलाई हामीले कम्तीमा पनि तीन महिना पुग्ने खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछौँ।

तर त्यो राहत त प्रभावित नागरिकले अझै पाएका छैनन् नि? 
त्यसको जिम्मा मैले लिने होइन। हामीले वडा र गाउँपालिकालाई तत्काल विपदमा परेकाहरूको घरसम्म पुर्‍याउनूस् भनेका छौँ। त्यसपछिको जिम्मेवारी हामी लिँदैनौँ। हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍यायौँ। त्यसपछि वितरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हो। प्रदेश सरकारले पोको पारेर वितरण गर्ने चाहिँ होइन।  

प्रदेश सरकारले दिएको राहत निकै कम हुँदा क-कसलाई बाँड्ने भन्दै स्थानीय तहहरु रनभुल्ल छन्। प्रभावितले पाउने चाहिँ कहिले त? 
तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्तिका लागि राहत पठाएका हौँ। यसले अहिलेको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्छ। स्थानीय तहले पनि त्यहाँ प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो तर्फबाट राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ। केही दिनमा हामी उचित राहत र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउछौँ। राहत वितरणमा बिलम्व गरिनु हुँदैन। तत्काल प्रभावितले राहत पाउनुपर्छ। यसमा स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

सामान्य राहत पनि हेलिकप्टरबाट ल्याइयो भन्दै आलोचना भयो। त्यहीँ किनेर दिएको भए हुन्थेन र? 
बाटो छैन भनेर त्यहीँका जनताले भनेका छन्। ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जाने बाटो छैन। त्यहाँ कुन ठाउँबाट सामान किन्नसक्ने अवस्था छ? हामीलाई किन्ने ठाउँ छैन, हेलिकप्टरमार्फत पठाइदेऊ भन्ने पनि त्यहाँका जनता र स्थानीय प्रशासन नै हुन।

सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरौं न। हामी आकाशमा उडेर सयर गर्न गएको होइन। राजमार्ग सूचारु भयो भने उनीहरूको पसलमा खाद्यान्न र अरू सबै कुरा जान्छ। 

स्वास्थ्य चौकी भत्किएका छन्। बाटोघाटो छैन। पुल पुलेसा छैनन्। भन्न मात्र सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ। त्यस्तो ठाउँमा हेलिकोप्टर बाहेक विकल्प थिएन। सधैका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने होइनौँ, विपद्को सामना गर्न प्रयोग गरेका हौँ।

अन्त्यमा, बाढी प्रभावितको लागि प्रदेश सरकारको अबको योजना के छ? 
अब सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गर्न सुरु गर्छन्। भौतिक पूर्वाधारको क्षति सम्बन्धित मन्त्रालयले, आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत खोज, उद्धार तथा राहतको काम गर्ने हो। त्यो आजको मितिसम्म मैले गरिसकें।

घटना भएलगत्तै सबै स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा मैले निर्देशन दिएको छु। कुनै पनि ठाउँमा कुनै नागरिक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। कृषिको क्षतिबारे कृषि मन्त्रालयले त्यो किसिमको कार्ययोजना बनाउनुर्‍यो। कति क्षति भएको छ, किसानलाई हामीले के दिन सक्छौँ, त्यो कुरा उहाँहरूले गर्नुपर्छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट निकासा दिनुपर्छ। आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयले जिम्मा लिनुपर्छ। मेरो मन्त्रालयले बेपत्ताहरूलाई मृत घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ। अब न श्वास न लास पाइने अवस्था छ। ,निरन्तर हामी उहाँहरूको खोजीमा छौँ।

अझै पनि केही समय खोजी गरेर, नभेटिएकाको पनि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर मृत घोषणा गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने एक लाख राहत र २० हजार किरिया खर्च उहाँहरूका आफन्तलाई दिने तयारी भइरहेको छ।

स्थानीय प्रशासन र विपद् व्यवस्थापन कोषलाई हामीले उहाँहरूको घरमा पुगेर राहत रकम उपलब्ध गराउनूस् भनेका छौँ। हामी रफ्तारका साथ अहोरात्र खटिरहन्छौँ।

मेरो मन्त्रालयमा सचिव सरुवा भएको डेढ महिना भइसक्यो। उहाँको ठाउँमा अर्को आउनुभएको छैन। उप-सचिव हुनुहुन्न, लेखा अधिकृतले अवकाश पाइसक्नुभयो। संघीय सरकारले यो विपद्को बेला मन्त्रालयमा सचिव पठाउनुपर्छ कि पर्दैन? तर पनि यहाँ भएका कर्मचारीलाई साथमा लिएर मैले काम गरिरहेको छु।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

मतदाताले रुचाएनन् गृहमन्त्रीको लबिङ, रोल्पाका अमरसँग शाह पराजित  

पूर्व राज्यमन्त्री समेत बनिसकेका पुनले माओवादी द्वन्द्वकालमा कांग्रेसलाई रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लामा सङ्गठनलाई बलियो बनाउन ठुलो भूमिका खेलेका थिए। द्वन्द्व प्रभावित जिल्ला भए पनि कांग्रेसलाई....

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश : लेखा समिति सभापति शाह पराजित, अमर पुन विजयी

सोमबार बिहान सम्पन्न मतगणना अनुसार पुनले ८ सय ५२ मत प्राप्त गरे भने शाहले ७ सय ६७ मत प्राप्त गरे। सभापतिमा विजयी पुन संस्थापनइतर पक्षका....

कांग्रेस गण्डकी प्रदेशमा संस्थापनइतरको प्यानल नै विजयी  

उनले संस्थापन समूहका अर्जुन जोशीलाई ८४ मतले पराजित गरेका छन्। ‘शर्मा विजयी हुनुभएको छ,’निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर थापाले उकेरासँग भने,‘घोषणा गर्न भने बाँकी छ।’  शर्माले ६१२....

बागमतीमा सिटौलाको समर्थन देउवालाई 

पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानले सभापतिमा बानियाँलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।  सभापति चयनका लागि पहिलो र दोस्रो बढी मत ल्याउने बानियाँ र जगदिश्वनरसिंह केसीबीच दोस्रो....

कांग्रेस बागमतीमा बानियाँ र केसी भिड्ने, प्रधान आउट 

प्रदेश अधिवेशनमा सभापतिका तीन उम्मेदवार मध्ये पहिलो र दोस्रो मत प्राप्त गर्ने बानियाँ र केसी फेरि भिड्ने भएका हुन्।  २ हजार ७१ मत मध्ये बानियाँले....