बहिर्गमनको डिलमा प्रधानन्यायाधीश राणा, सर्वोच्चमा १४ न्यायाधीशको मोर्चा, बारले दिएन साथ

बहिर्गमनको डिलमा प्रधानन्यायाधीश राणा, सर्वोच्चमा १४ न्यायाधीशको मोर्चा, बारले दिएन साथ

काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्याय सम्पादनमा भन्दा सरकारी भागबन्डामा सक्रिय भएपछि आलोचित बनेका चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा गर्न दबाब बढेको छ।

मन्त्रीपरिषद्मा भागबन्डा खोज्दै मन्त्री नियुक्त गरेको सार्वजनिक भएसँगै आलोचित बनेका राणालाई मार्ग प्रशस्त गर्न प्रारम्भमा औपचारिक रूपमा पूर्व न्यायाधीश समाजले आग्रह गरेको थियो। लगत्तै उनका सहकर्मी १४ न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दै उनी विरुद्ध मोर्चा कसेपछि उनी सङ्कटमा परेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसन यसबारे मौन नै थियो। नेपाल बारले उनलाई गोला प्रथाबाट दैनिक इजलास तोक्न दबाब मात्र दिएको थियो। तर अब यी दुवै सङ्गठन पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा गराउने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

सोमबार बसेको बारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाले पनि निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन। बारले मङ्गलवार औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

तर सर्वोच्च बार एसोसिएसनले भने सोमबारै आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै राणा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नबाट पूर्ण रूपमा असफल भएको भन्दै न्यायपालिकालाई थप सङ्कटबाट जोगाउन पदबाट जबराले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

बारको सोमबार बसेको कार्यसमिति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा पूर्व न्यायाधीश समाजले प्रयोग गरेकै भाषा प्रयोग गर्दै राजीनामा दिन माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा ' न्यायपालिकालाई थप सङ्कटबाट जोगाउन समुचित निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा न्यायालयभित्र रहेका विकृति, विसङ्गति अन्त्य गरी न्याय सम्पादन तथा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न न्यायिक नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको सङ्कटका कारण अदालतको न्याय सम्पादनको काम कारबाही पूर्ण रूपमा ठप्प भएको भन्दै राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ।

राणाले न्यायिक नेतृत्व गर्न नसकेको र संविधानले दिएको जिम्मेवारी, भूमिका निर्वाह गर्न असफल र अक्षम रहेको बारले निष्कर्ष निकालेको छ।

जस्तो कर्म, उस्तै फल

न्यायालय सुधारमा प्रधानन्यायाधीश राणा नै बाधक भएको भन्दै विरोध भएपछि गोला प्रथा लागु गराउन उनले सोमबार फुल कोर्टको बैठक बोलाए पनि सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशहरू बैठकमा जानुको साटो आफैँ छलफलमा बसेपछि उनले बैठक राख्न सकेनन्। उनले सोमबार तोकेको कुनै पनि इजलास बसेन।

राणा नेतृत्वमा आउनु अगाडि नै विवादित थिए। रोल क्रम अनुसारै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनी केही समय चर्चामा रहे। तर आफ्नै इजलासबाट पत्नी हत्याका दोषी सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला गरेपछि उनी विवादमा तानिए।

आफ्ना निकटलाई अदालतको बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको थियो। प्राय राणाका भाइ समेत बिचौलियाको रूपमा उनीसँगै जोडिँदै आउने गरेका थिए।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डा गरेपछि उनको विवाद चुलिँदै गएको थियो।

दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै बनेको नयाँ सरकारमा मन्त्रीको भाग मागेपछि उनी विरुद्ध चौतर्फी माहौल बन्यो। प्रमुख दल मौन रहे पनि उनको सङ्कट गहिरिँदै गयो।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त सम्बन्धी रिटको सुनुवाइ लम्ब्याएपछि पूर्व न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उनी विरुद्ध सार्वजनिक रूपमै आलोचनामा उभिएका थिए।

उनले तोकेको इजलासमा नजाने र उनले बोलाएको बैठकमा समेत सहभागी नहुने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको निर्णयले राजीनामा गर्न दबाबमा परेका उनी विरुद्ध सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसन समेत उभिएपछि उनी थप चेपुवामा परेका छन्।

राजीनामा लागि दबाब बढेपछि अहिले सर्वोच्चमा रहेका उनी निकट न्यायाधीशहरू समेत उनको विपक्षमा बनेको मोर्चामा सहभागी भएका छन्।

आफैँले बिच्काए सहकर्मी

दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे परेको रिटमा सुनुवाइ गर्न बनेको संवैधानिक इजलासमा के-को न्यायाधीश तोक्ने भन्ने विवाद चर्कँदा उनले विवेक प्रयोग गरेर विवाद पार लगाए। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएसँगै सत्ताबाट बाहिरिएको एमालेले परमादेशको भरमा बनेको सरकार भन्दै आलोचना गरेको थियो।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकारले संविधान दिवसमा दिने अलङ्कार र पदवीमा रिटको सुनुवाई गर्नेहरू नै परेपछि सरकार बनाइदिए बापत सरकारले गुन तिरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। यही बिच मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको समाचार बाहिरिए।

स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा मन्त्री बन्न लागेको भन्दै सार्वजनिक भएका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश राणा निकटै थिए। प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा कोटा मागेको भन्दै आलोचना भयो। उनले अस्वीकार गरे पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा उनका आफन्त गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री नियुक्त भएपछि उनले कोटा लिएको पुष्टि भएको थियो।

संवैधानिक प्रावधान र कानुन अनुसार संसद् विघटनको फैसला गरे पनि मिलेमतोमा फैसला गरेको सन्देश गएपछि उनका सहकर्मी न्यायाधीशहरू उनीसँग रिसाए। हमालले राजीनामा दिए पनि विवाद मत्थर भएन। उनको राजीनामा या महाअभियोगको माग चर्कँदाचर्कँदै अन्तमा उनका सहकर्मीहरू समेत उनको विपक्षमा उभिन पुगे।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी र मनोजकुमार शर्मा खुलेरै उनको विपक्षमा उभिए। यसले उनको राजिनामाकाे मागलाई थप बल पुगेको छ नै।

सँगै पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादु रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले समेत सार्वजनिक रुपमै उनलाई बहिर्गमनको सुझाव दिएका छन्। यसले समेत उनी अब डिलमै पुगेको प्रष्ट हुन्छ।

८ कात्तिक, २०७८, २०:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।