गल्दै गए चोलेन्द्र : पेशी गोला प्रथाबाट तोक्न राजी, गजेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन भनेको स्विकारे

गल्दै गए चोलेन्द्र : पेशी गोला प्रथाबाट तोक्न राजी, गजेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन भनेको स्विकारे
तस्बिर : रेडियो नेपाल

सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँग सोमबार भएको भेटमा उनले मङ्गलवार अदालतको फूल कोर्टको बैठक राखेर मुद्दाको दैनिक पेशी सूची गोला प्रथाबाट छान्न राजी भएको बैठकमा सहभागी स्रोतले बतायो।

बारले प्रधानन्यायाधीश राणालाई १५ दिनभित्र गोला प्रथाबाट दैनिक पेशी तोक्ने सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन अल्टिमेटम दिएको थियो। उता पूर्व प्रधानन्यायाधीशे भने उनमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै कि मार्ग प्रशस्त गर्न या प्रतिनिधि सभा मार्फत उनलाई हटाउन सुझाव दिएको थियो।

रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलादेखि नै विवादमा तानिँदै आएका राणा मन्त्रीपरिषद्मा आफ्ना व्यक्तिलाई लैजान सरकारसँग भागबन्डा गरेको आरोपमा मुछिएपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीशको पदबाट हट्न दबाब बढिरहेको छ। राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग बढ्दै गएपछि उनी 'न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन' सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गर्न समेत राजी भएको बैठक स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार उनले मङ्गलवार दिउस फुल कोर्ट बैठक राखेर मुद्दाको दैनिक पेशी तोक्न गोला प्रथा पद्धति सुरु गर्ने वचन दिएका छन्।

गजेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन भनेको स्वीकार

स्रोतका अनुसार आइतबारको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणा निकै गलेका थिए। भेटमा उनले मन्त्रीपरिषद्मा भाग् नखोजे तर मिल्छ भने गजेन्द्रलाई मन्त्री बनाइदिनु भनेको भनेका थिए। उनले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटामा मन्त्री बनाउने गरी सरकारसँग भागबन्डा भने नखोजेको दाबी गरेका थिए।

मन्त्रीपरिषद् विस्तार अगाडि नै प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट हमाल मन्त्री बन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तर उनले अस्वीकार गरे पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हमाल उद्योग मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

हमाल मन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै आलोचना बढेपछि उनले राजीनामा दिए। हमालले राजीनामा दिए पनि प्रधान्यायधीशमाथिको आलोचना भने घटेको छैन। उनलाई राजीनामा गराउन र राजीनामा नगरे महाअभियोग लगाउन दैनिक दबाब बढिरहेको छ।

संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइलाई लम्ब्याउन उनको भूमिका रहेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। श्रीमती हत्यामा जन्मकैद पाएका रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदनको डेढ वर्षमा पनि सुनुवाइ नगरेकोमा समेत उनको आलोचना भइरहेको छ।

७ कात्तिक, २०७८, १५:१०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।