स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नै नगरी योजना छनाेट: सडक प्राथमिकतामा, उपेक्षामा कृषि
बुटवलः वैचारिक नेताको परिचय बनाएका रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ का सांसद एवं एमाले उपमहासचिव धनश्याम भुसाल गत वर्ष कृषिमन्त्री भए। कृषि क्रान्तिका नारा लगाउने भुसाल कृषिमन्त्री भएपछि धेरैले उनीबाट आशा राखे।
तर आशा निराशामा परिणत भयो। कृषिमन्त्री बनेका भुसालले मल समेत ल्याउन सकेनन्।
उनले बाहना बनाए- कोभिडको कारण काम गर्न सकिएन।
तर उनको असक्षमता तुरुन्तै पुष्टि भइहाल्यो। भुसाल निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट योजना छनोट गर्नमा पनि चुके। कृषिमन्त्री भएकै अवस्थामा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा कृषिका योजना छनोट उनको पहिलो प्राथमिकतामा परेनन्। उनले भवन र सडक निर्माणमै बढी योजना छनोट गरे।
भुसालको निर्वाचन क्षेत्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छनोट भएका २६ वटा योजनामा एउटा मात्र कृषिको योजना समावेश भयो। १४ वटा सडकको योजना, शिक्षाका ६, सामुदायिक भवन २ तथा वन र कभर्डहलका एक/एक योजना समावेश गरिएको थियो।
शुद्धोधन गाउंपालिका-७ स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको भवन निर्माणको लागि १० लाख रुपैयाँ भुसालले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत छुट्याए। यो नै उनले छनोट गरेको एक मात्र कृषिसम्बन्धी योजना हो।
त्योबाहेक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री भएका भुसालले स्वरोजगार, आत्मनिर्भर एवं कृषक र कृषिसँग सम्बन्धित अरू योजना छनोट गरेनन्।
शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरी सांसद भुसालले १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको कृषि सहकारी भवनको काम पूरा भएको बताए।
उनले एक पटक होइन पटकपटक कृषिलाई उपेक्षा गरे। आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्दा उनले कृषिलाई खासै प्राथमिकता दिएका थिएनन्।
२३ वटा योजना समावेश गर्दा ७ वटा सडक, ८ वटा सामुदायिक भवन र ४ वटा शिक्षा सम्बन्धी योजना रहेका थिए। त्यस्तै कल्भर्ट, कभर्डहल, स्वास्थ्य र नाली निर्माणका एक/एक योजना समावेश भएका थिए।
मन्त्री भुसालले ५० लाख रुपैयाँ भैरहवामा रहेका पत्रकारहरूको क्लब लुम्बिनी प्रेस क्लबको भवन निर्माणको लागि उपलब्ध गराएका थिए।
अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सडक प्राथमिकतामा
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने कोरोनाका कारण घटाएर ४ करोडमा झारियो।
सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गरेर ४ करोड खर्च गर्दै आएका छन्। यसरी छनोट हुने योजनामा सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा सडक परेका छन्।
रुपन्देहीका ५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले योजना छनोट गर्दा सडक प्राथमिकतामा परेको छ। त्यसबाहेक स्वास्थ्य, कल्भर्ट निर्माण पनि सांसदको छनोटमा परेका छन्।
रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर १ एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको निर्वाचन क्षेत्र हो। विश्वकर्माले पनि सडकलाई पहिलो प्राथकितमा राखेर योजना छनोट गर्दै आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छनोट गरिएका ३० वटा योजनामध्ये १२ वटा सडक पूर्वाधारसम्बन्धी रहेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २३ वटा योजना छनोट गर्दा १५ वटा सडकका योजना छनोट गरेका थिए।
त्यस्तै रुपन्देही क्षेत्र नं. २ मा भने पछिल्ला वर्षहरूमा एकमुष्ट निश्चित विषयका योजना छनोटमा परेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुपन्देही-२ मा उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ करोड रुपैयाँ सबै सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा लगाएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ४ करोड रुपैयाँ पनि सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेका थिए।
त्यस्तै क्षेत्र नं ४ नेपाली कांग्रेसका प्रमोदकुमार यादवको निर्वाचन क्षेत्र हो। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उनले ३० वटा योजना छनोट गरेका थिए। त्यसमध्ये २२ वटा योजना सडकका थिए।
उक्त क्षेत्रमा शिक्षा सम्बन्धी ४, मन्दिर तथा मस्जिद सम्बन्धी ३ र एक धर्मशाला र नाली निर्माणको योजना छनोट गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसकै नेता भरत कुमार थापाको रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ मा पनि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट भवन निर्माण र सडकमा पर्ने गरेको छ।
उनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ वटा योजना छनोट गर्दा ८ वटा भवन निर्माणका लागि योजना छनोट गरेका थिए। त्यसबाहेक सडक, कम्पाउन्ड वाल, बाटो स्तरोन्नती, बाटो ढलान, कुलो सुधार लगायका योजना छनोट गरेका थिए।
जनप्रतिनिधी भन्छन्–‘समन्वय गर्नुस’
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा योजना छनोट गर्दा कतिपय सांसदहरुले भने स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नै नगरी योजना छनोट गर्ने गरेका छन्।
यसरी समन्वय नगरी योजना छनोट गर्दा काम प्रभावकारी नहुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ। गैडहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्चुलाल केवट निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई सांसदहरूले आफू खुशी छनोट गर्दै आएको बताए। उनले भने –‘हामीसँग कुनै समन्वय हुँदैन। कार्यकर्ता पाल्नका लागि योजना आफैँ छनोट गर्दै आएका छन्।’
उनले परामर्श समितिको बैठकमा बोलाउने भए पनि निर्णय भने आफू खुशी गर्ने बताए। ‘केही योजनाहरू समन्वय नगर्दा डुव्लिकेशन पनि पर्न सक्छ। त्यसो अवस्थामा हामीले योजना संशोधन गरेर काम गरेका छौं', उनले भने।
शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरीले पनि सांसदहरूले योजना छनोट गर्दा समन्वय नगरेको गुनासो गरे। ‘त्यो भवनमा बजेट राख्ने, वा नराख्ने विषयमा हामीसँग छलफल वा कुनै समन्वय गरिएन’ उनले भने‘यो मात्र होईन अरू योजना छनोटमा पनि हामीलाई वेवास्ता गरिँदै आइएको छ।’
३१ असोज, २०७८, १०:०७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
