कांग्रेस नेतृत्व र बिपीको ‘समाजवाद’

गत भदौ १८ गतेबाट वडा अधिवेशनको प्रारम्भसँगै नेपाली कांग्रेस १४औँ महाधिवेशनमा होमिएको छ। कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनले कस्तो राजनैतिक भविष्य तय गर्ला? कस्तो नेतृत्व चयन गर्ने हो? चासो र चिन्ताको सवाल भएको छ। 

अबको नेतृत्वको कार्यकाल, मुलुकमा छाइरहेको विकृति नियन्त्रण गर्न सक्षम रहोस् भन्ने आम नागरिकको चाहना छ। किनकि नेपाली कांग्रेस बिपी कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टी हो। जसको मूल्याङ्कन विश्वका समाजवादी नेताहरूसँग हुँदै आएको छ।

त्यसैले पनि नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन र नेतृत्त्वसँग नेपाली नागरिकको भविष्य जोडिएको छ। 
मुलुकमा अनुशासनहीनताका कारण अराजकता छाइरहेको छ। त्यसो त महाधिवेशनमा पदाधिकारी (सभापति र महामन्त्री)मा युवा नेतृत्त्वले दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूका दाबीलाई एउटा पुस्ताले हतारको दौड भनेर टिप्पणी गरिरहेको छ।  

उनीहरूको दौडबाट पार्टी र देशले केही आशा भने गरेको छ, तर उनीहरूलाई मतदान गर्ने कांग्रेस पङ्क्तिले उनीहरूको भविष्य मात्र नभएर देशको भविष्यसँग कस्तो सौदा गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ।

कांग्रेस महाधिवेशन तयारी भइरहँदा, अधिकांश जिल्लामा वडा तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि केही जिल्लामा अझै बाँकी छ। कांग्रेस मतदाताले प्रतिनिधिका नैतिक र निष्ठामा ध्यान दिए मात्र नागरिकले गरेको अपेक्षा पूरा हुनेछ।

अन्यथा परम्परागत नेतृत्व र सोचबाट आम नागरिकको चाहना पूरा हुन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन। त्यसैले यति बेला नै आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्दा मुलुकको शासन व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्नो मतको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। 

वैचारिक स्पष्टता भएका र निष्ठालाई आत्मसात् गर्न सक्ने प्रतिनिधि चयन गरे मात्र बिपीले कल्पना गरेको समाजवाद कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहनेछ। त्यसैले वडा स्तरबाट प्रतिनिधि चयन गर्दा नै ध्यान दिन आवश्यक छ। कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको तयारी भइरहँदा नेपाली कांग्रेसले अकस्मात् मुलुकको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ। मुलुक अस्थिर राजनीतिको भुमरीमा छ। त्यसैले पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्त्वले ती सबै पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। 

मुलुकको  लेखा परीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सुशासनको अभाव देखिएको छ। वडा तहदेखि कुशासन हाबी रहेका बेला अबको नेतृत्त्वले पार्टी र देश कसरी सञ्चालन गर्ला? नेतृत्त्वमा कस्तो प्रभाव पर्ला? त्यसैले पार्टीको भविष्यसँगै मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्नु यति वेला नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताको मुख्य जिम्मेवारी हो। 

बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर राणा, गणेशमान सिंह श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद भट्टराई,  गिरिजा प्रसाद कोइराला, महेन्द्र नारायण निधि, सुशील कोइरालालगायतका नेतृत्त्वले गरेका निर्देशनलाई आत्मसात् गर्न सक्ने प्रतिनिधि चयन गर्न सक्नु यति बेला कांग्रेस कार्यकर्ताको आवश्यकता हो। बिपीले कल्पना गरेको समाजवादमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र भविष्यको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र भविष्यका बारेमा मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने नेतृत्व यति बेलाको आवश्यकता हो। 

बिपीका भनाइलाई आधार मान्दा यदि नेपाली कांग्रेसले यस अवधिमा पनि सही दिशानिर्देश गर्न सकेन भने मुलुकको भविष्य कुनै अति वादमा विश्वास गर्ने धार्मिक सङ्गठनको हातमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन। किनकि भारतमा ६ दशक नेतृत्व गरेको कांग्रेसबाट नागरिक विश्वस्त हुन नसक्दा भाजपाको सत्ता आएको हो। 

नेपालमा ०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले मुलुकको नेतृत्व गरिरहँदा मुलुक अस्थिरता तर्फ धकेलिए पश्चात् विपक्षी नेकपा एमालेको शरणमा पुगेको विगत छ। विश्वास गरिएको एमाले सरकारले त्यस अवधिमा राम्रै गरेको भए पनि त्यसपछिका सरकारमा उसले पनि राम्रो गर्न नसके पछि मुलुक अस्थिरता तर्फ धकेलिएको हो। 

माओवादीको आगमनसँगै हत्या, हिंसाको राजनीतिले प्रश्रय पायो। उनीहरूका कारण बहुदलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध हुन पुग्यो। नागरिक पनि विकल्प रोज्न बाध्य भए। चाहेर नचाहेर नागरिक हत्या र हिंसाका पक्षपातीलाई समर्थन गर्दै सडकमा आए। परिणाम– मुलुकमा गणतन्त्र आयो। 

गणतन्त्रको आगमनसँगै मुलुकको शासन व्यवस्था मात्र नभएर संरचनामा समेत परिवर्तन हुन पुग्यो। तर पनि मुलुकमा परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन। व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था भने उस्तै रह्यो।  यस अवधिमा पनि धनी र गरिबबीचको अन्तर बढ्दो छ। 

संविधानको कार्यान्वयन व्यवहारिक रूपमा हुन सकिरहेको छैन। संविधानमा प्रतिबद्ध गरिएका सवालहरू (मौलिक हक) कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवस्था कहाली लाग्दो छ। युवाहरू अध्ययन वा रोजगारीका नाममा बाहिरिने क्रम जारी छ। 

अस्वाभाविक आर्जनबाट नव धनाढ्य वर्गको उदय भइरहँदा मुलुकमा वित्तीय अराजकता बढ्दो छ। कारण उनीहरूले राजनैतिक नेतृत्त्वलाई नेतृत्व हत्याउन लगानी गरिरहेका छन्। नेतृत्त्वको साथ र संरक्षणबाट उनीहरूले गैर कानुनी धन्दा गर्दै आएका छन्। त्यसको उदाहरण धेरै छन् तर पनि उल्लेख गर्नु पर्दा, लोकमान कार्की, चूडामणि शर्मा, , जयप्रकाश गुप्ता, विजय गच्छदार, खुम बहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी,ठेकदार शारदाप्रसाद अधिकारी लगायतका कैयौँ दृष्टान्त छ। 

अहिले जसरी हुन्छ, नेतृत्व हत्याउन लगानी गर, पछि उनीहरू कै साथ र सहयोगमा असुल उपर धन्दा सुरु हुन्छ। त्यसैले कांग्रेस कार्यकर्ताले उक्त पद्धति र धन्दालाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ। त्यसैले वडा तहबाट नेतृत्व छनोट गरेको कांग्रेस प्रतिनिधिले अब पालिका,क्षेत्र जिल्ला, प्रदेश र सङ्घको नेतृत्व छनोट गरिरहँदा सुशासनका सवालमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। उनीहरू नै भोलि पार्टी,राज्यका नीति निर्माता र राज्य सत्ताका प्रतिनिधि हुन्। 

मुलुकमा विकेन्द्रित सत्ताका पक्षपाती बिपी कोइरालाले स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा ०१७ साल पुस १ गते राज महेन्द्रले कु गरेपछि नेपालको प्रजातन्त्रमा कुठाराघात भएको हो। बिपीलाई स्थानीय सत्ताको अभ्यासका लागि समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले भारतबाट ग्राम स्वराजको अभ्यास र सञ्चालनको डकुमेन्ट पठाएका थिए। त्यसलाई अध्ययन एवं कार्यान्वयन गर्न नपाई उक्त डकुमेन्ट राजा महेन्द्रको हातमा पर्न गएको थियो

त्यही अवधारणालाई राजा महेन्द्रले पञ्चायती प्रजातन्त्र भनेर लागु गरे। पञ्चायती व्यवस्था पञ्चायतका वफादार कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो। तर विकेन्द्रित सत्ताको अभ्यासका लागि कसैले चासो व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था रहेन। गरे पनि तत्कालीन अवस्थामा दरबार सुन्न सक्ने अवस्थामा थिएन। 

बहुदल आएपछि पनि त्यही पञ्चायतको संरचनालाई गाउँपालिका वा नगरपालिका संरचनालाई मानेर जन प्रतिनिधि छनोटको अवस्थालाई निरन्तरता दिइयो। त्यस अवधिमा नयाँ खासै उल्लेख्य काम नभएको अवस्थामा ०५१ सालको एमाले सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्ने जस्तो विकासका नारा दिएर स्थानीय सत्ताको अभ्यास गर्न खोज्यो। 
उक्त सत्ता पश्चात् पटक पटक सत्तामा पुगेको एमालेले त्यस बाहेक संरचना सुधारमा खासै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको पाइँदैन।

तर त्यही अवधिमा ३० वैशाख ०५४ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेन्द्रनारायण निधिले स्थानीय तहमा प्रतिनिधि छनोट दलीय तहमा नभई स्वतन्त्रता पूर्वक दिइनु पर्छ भन्ने सुझाव पार्टीमा गरे। तर उक्त सुझाव ‘कौन खाए खेसरीका दाल’ भने जस्तै भयो। स्थानीय तहको संरचना सुधारमा कांग्रेसले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा खासै ध्यान दिएन। 

स्थानीय विकास मन्त्रालय र जिल्ला विकास समितिहरूबाट विकासका नाममा गरिएका खर्च आफैमा अपारदर्शी रहेनन्। त्यसले गर्दा गाउँका दूर दराजका बस्तीले विकासको अनुभूत गर्न पाएनन्। केन्द्रीकृत प्रशासन प्रणालीमा सबै काम राजधानीको सिंहदरबारबाट गर्नु पर्ने अवस्था थियो।

तत्कालीन समयमा स्रोत साधनको पनि अभाव थियो। तर पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि ०७२ सालमा जारी संविधानले सङ्घीयताको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर त्यसमा कयौँ विकृति मौलाएका छन्।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भए पनि अहिले प्रत्येक पालिकामा सलामी धारी राजाहरूको उदय हुन पुगेको छ। व्यवहार र संस्कारबाट गणतन्त्र झनै महँगो व्यवस्था बन्न पुगेको छ। स्थानीय तहमा विकृति मौलाएको छ। ती सबै सवालमा कांग्रेसका वडा तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले चिन्ता गर्ने वा नगर्ने?

सामान्य गाउँ पालिकामा पनि ३० करोड देखि ५० करोडसम्म बजेट एलोकेसन भएर पुग्ने गरेको भए पनि विकास खर्च भन्दा चालु कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, भन्ने जानकारी हुन्छ। केही स्थानीय निकायलाई प्रतिनिधि मानेर महालेखा प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा तथ्य जानकारी हुन्छ। खर्च अस्वाभाविक लाग्छ।

जहाँ दूर दराजको एक गाउँपालिकाको खाना खर्चमा ४० लाख खर्च गरिएको अवस्था छ। यातायात र सञ्चार सुविधाका नाममा ५० लाखौँ रुपियाँसम्म जनप्रतिनिधिले खर्चिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको जग कसरी मजबुत होला?

यस्ता सवालमा अहिलेसम्म कांग्रेस वडा तहमा निर्वाचित कुनै प्रतिनिधिले गमेको पाइँदैन। स्वयं उनीहरू दलभित्र गुटको पुच्छर बनेर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइ रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ आउने नेतृत्त्वले परम्परागत शैली भन्दा अरू के अपनाउन सक्ला?

साथै महाधिवेशनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसका नेता बिपीको विचारमा केन्द्रित रहेर वडा तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई विचार, आदर्श र सिद्धान्तका बारेमा प्रशिक्षण चलाउन आवश्यक छ। नभए चुनाव जित्दै केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि मतदान गरिरहँदा उसले बिपीको विचार र सिद्धान्तलाई भन्दा गुटको स्वार्थमा परेर उही पुरानो नेतृत्त्वलाई पुनरावृत्ति नगर्लान् भन्न सकिन्न?

बिपीको भनाई छ, ‘समाजवाद भविष्यको लहर हो,भन्ने हामीलाई लाग्छ। समाजवाद तेस्रो विश्वका लागि स्वाभाविक  पनि हो। समाजवादको मियोमा बाँधिएन भने यो तेस्रो विश्वका देशहरू या फासिस्ट सैनिक तानासाही तिर जान्छन्, या कम्युनिस्ट तानासाही या कुनै सुधार विरोधी प्रतिक्रियावादी धार्मिक मौलिकतावादी तानासाही तिर लाग्ने सम्भावना रहन्छ’। (कोइराला, १९८१सिड्नी)।

समाजवाद जीवनको एउटा प्रेरणादायी आदर्श र विकासको नमुनाका रूपमा सान्दर्भिक बनेको बिपी कोइरालाले औँल्याउनु भएको तथ्य यति वेला नेपालमा सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ। समाजवाद संविधानमा लेखिए पनि कार्यान्वयनमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन पटक–पटक भए पनि राजनीति भने विरासतमा चल्दै आएको छ। त्यसैले नेपाली काँग्रेसका नेता एवं कार्यकर्ताले बिपीका सन्दर्भ र भनाईलाई स्मरण गरेर आगामी नेतृत्त्वको छनोट गर्नु उचित मार्ग निर्देश हुनेछ।

८ असोज, २०७८, ०६:५६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।