उकेरा अर्थ

सरकारी कोषबाट हुने भुक्तानी आजदेखि बन्द 

उकेरा संवाददाता


काठमाडौँ : महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भदौ २४ गतेदेखि रोकिएको सरकारको पेन्सन र तलब भत्ता बाहेकको सबै सरकारी कारोबारको भुक्तानी फुकुवा गरिएको जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा विनियोजन विधेयक पेस भइसकेकाले असार ३० गतेसम्मका सबै प्रकारका भुक्तानी फुकुवा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। 

अध्यादेश बजेट निष्क्रिय भएको र विधेयक पारित नभएकाले आजदेखि भने सरकारी कोषबाट हुने भुक्तानी बन्द भएको महालेखाले नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

‘सरकारी पेन्सन र तलब भत्ता बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सरकारी कारोबारको भुक्तानी रोक्का गरिएको थियो,’कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण पुडासैनीले भने,‘अहिले फुकुवा गरिएको भुक्तानी भनेको भदौ ३० सम्मको मात्रै हो।’

उनले विनियोजन विधेयक पारित नभएसम्म सरकारी कोषबाट खर्च गर्न नपाइने बताए। ‘अर्थमन्त्रीले ५ ७ दिन खर्च रोकिन सक्छ भनिसक्नु भएको छ,’उनले भने,‘विधेयक पारित नभएसम्म अर्थमन्त्रीले भने अनुसार नै खर्च गर्न पाइँदैन।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

नेपालमा लगानीको प्रतिबद्धता र प्राप्तिमा ठुलो अन्तर छ : उद्योग मन्त्रालय 

लगानी बोर्डको बैठकमा रेग्मीले प्रतिबद्धता जनाएको लगानी र प्राप्त गर्ने लगानीमा अन्तर रहेको बताएका हुन्।  लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित....

कोरियामा वैदेशिक रोजगारीको अवरोध हट्यो, बुधवार ४८ जना जाँदै

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका श्रमिकहरू  २० महिनादेखि कोरिया जान पाएका थिएनन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा....

नेप्सेमा कारोबार र परिसूचक दुवै बढ्यो

कारोबारमा आएका १३ वटै उपसमूहमा हरियाली छाएको छ। सोमबार नेप्से ८७ अङ्कले बढेको थियो।  नेप्से ७८.८२ अङ्कले बढेर २७५१.०७ बिन्दुमा कायम भएको छ। मंगलबार २२७....

लगातार उकालाे लाग्दै सुनकाे मूल्य

आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार ६०० तोकिएको छ। सोमबार यही सुन प्रतितोला ९२ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो। त्यसअघि आइतबार सुन ताेलमै ४....

लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिन मुख्यमन्त्री केसीसमक्ष ३२ बुँदे माग

च्यामबर अफ कमर्सका प्रदेश अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई पहल गर्न माग राखिएको बताए। निजी क्षेत्र....