पार्टी फुट्ने डरले मन्त्री छान्न सकेन जसपाले, राजकिशोरले नयाँ दल खोल्ने भयमा यादव 

काठमाडौँ : सरकारमा कहिले जाने? उकेराको प्रश्नमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने ‘अध्यादेश खारेज भएपछि।’

उनले भनेको अध्यादेश हो राजनीतिक दल सम्बन्धी, जसको आधारमा जसपा फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो। त्यसकै आधारमा एमाले फुटाएर माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाए। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश खारेजको निर्णय गर्न यादवले पटक–पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्। उनले मङ्गलवार पनि दबाब दिए। मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बस्यो। तर अध्यादेशबारे कुनै निर्णय भएन। 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले यादवको मागबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अनि नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग छलफल गरेका थिए। दुवैले अध्यादेश तत्काल खारेज नगर्न सुझाव दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेन। 

‘बुधवार देखी सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्न नपाइने भएकाले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर पेस्की खर्च विधेयक ल्याउने र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने भनेको थियो। तर भएनछ,’जसपाका एक नेताले भने।  

जसपालाई फेरि फुट्ने भय  

यादवले अध्यादेश खारेजीमा जोड गर्नुको कारण हो राजनीतिक पार्टी फुट्ने डर। जसपाको आधिकारिता विवादमा महन्थ ठाकुर पक्षबाट ६ जना उनको साथमा आएका छन्। उनीहरू मन्त्रीको आसमा यादवको पक्षमा लागेका हुन्। 

२० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधान कायम रहे जसपा विभाजन गर्न ६ सांसद काफी हुन्छ। यादव ठाकुर समूह छाडेका सबैलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसले पार्टी पुन फुट् नसक्ने यादव पक्षमा डर देखिन्छ। 

यस्तो छ अङ्क गणित
जसपाबाट प्रतिनिधि सभामा अहिले १९ जना सांसद छन्। १३ जनाले महन्थ ठाकुरले अध्यादेश अनुसार दर्ता गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी रोजिसकेका छन्। १९ जना मध्ये पनि महन्थ ठाकुर पक्षबाट यादवतिर राजकिशोर यादव, अमृता अग्रहरी, प्रमोद शाह, नरमाया ढकाल, रानी मण्डल र मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव आए। 

जसपामा हाल कायम प्रतिनिधि सभामा १९ र राष्ट्रिय सभामा २ गरेर २१ सांसद छन्। अध्यादेश अनुसार ५ सांसदले दल विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन सक्छन्। यसै कारण अध्यक्ष यादव छिटो अध्यादेश खारेज गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्।  

नेकपा समाजवादीलाई अदालतको चिन्ता 

नेकपा एकीकृत समाजवादी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले माधव नेपाल अदालतले सो रिट नटुंग्याएसम्म अध्यादेश खारेजीको पक्षमा छैनन्। 

अध्यादेश खारेज गरे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्ने र दल नै खारेज हुने भयमा नेपाल देखिन्छन्।  

‘अध्यादेश खारेज गरे भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाण बुझेको एकीकृत समाजवादी पार्टी नै खारेज हुने भयमा माधव नेपाल रहेका छन्,’ सत्ता गठबन्धन दलका एक नेताले भने,‘हामीले अध्यादेश खारेज हुँदा दल खारेज नहुने संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था सुझाउँदा समेत उहाँ सहमत हुनुभएको छैन।’ 

सरकारले साउन ३२ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्टै दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। 
संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।  

उपधारा २ मा उपधारा १ अनुसार जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने लेखिएको छ। तर, त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। यस्तै राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।  

उपधारा १ अनुसार जारी भएको अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

३० भदौ, २०७८, ०६:५५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।