बुधबार बेलुकाबाट सरकारी ढुकुटी बन्द : सबै सरकारी खर्च रोकिने

काठमाडौँ : केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक पारित नभएपछि बुधबार बेलुकाबाट सरकारी ढुकुटी बन्द हुने भएको छ।

असोज ४ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधी सभाको बैठक स्थगित भएकाले यो विचमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सक्दैन। प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए सरकारी कोषबाट खर्च गर्न पाइदैन। 

‘५/७ दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्छ,’अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ भने,‘विधेयक पास भएपछि नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’

वर्तमान सरकारले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट संसदमा पेस गरेको थियो। एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण सो विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुनै सकेको छैन। भदौ २३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी एमाले सांसदको नाराबाजीकाबीच आर्थिक विधेयक टेबुल भए पनि पारित भएको छैन।

यसअघि बजेट पारित नहुँदासम्मका लागि खर्च गर्न पेस्की विधेयक ल्याउने गरिन्थ्यो। तर यो सरकारले पेश्की विधेयक ल्याएको छैन। सरकारले पेस्की विधेयक नल्याएकाले आर्थिक विधेयक पारित नभएसम्म सरकारी कोषबाट खर्च गर्न पाउँदैन।

विधेयक पारित नभएसम्म कर्मचारीको तलब, विकास निर्माणलगायतका कामको भुक्तानी रोकिनेछ। राजश्व सङ्कलन भने सामयिक कर असुली ऐन अनुसार हुने अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक कर्मचारीले बताए। तर यसका लागि पनि सरकारले विशेष निर्णय गर्नु पर्छ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?

पूर्ववर्ती सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको अध्यादेश बजेट सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठकमा टेबुल गर्नुपर्थ्यो। सरकारले साउन ३ गते बसेको पहिलो बैठकमा अध्यादेश बजेट टेबुल पनि गर्यो। अध्यादेश ६० दिनपछि निष्क्रिय हुने भएकाले सरकारले भदौ २३ गते नै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो। विरोधकाबीच टेबुल त गरायो तर, पारित नगरी असोज ४ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्यो। 

बुधबार राति १२ बजेदेखि अध्यादेशबाट आएको बजेट निष्क्रिय हुँदैछ। आर्थिक विधेयक पारित नभएकाले सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले संसद् बैठक असोज ४ गतेसम्म स्थगित भएकाले खर्च र राजश्वको विषयमा केही निर्णय नआएको बताए।

‘मन्त्रीज्यूबाट आदेश केही आएको छैन,’ आचार्यले उकेरासँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर केही निर्णय आउला।’

सरकारले टेबुल गरेको आर्थिक विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न आजदेखि ७२ घण्टाको समय दिइएको सङ्घीय संसद्का सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए। ‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ,’ सचिव योगीले उकेरासँग भने, ‘असोज ४ गते बस्ने संसद् बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु हुन्छ।’

विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। अनि मात्र कार्यान्वयनमा आउनसक्छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहमतिबाटै विधेयक पारित गर्न वार्ता भइरहेको बताएका छन्। ‘सहमतिका लागि वार्ता गरिरहेका छौँ,’मन्त्री शर्माले भने,‘सहमति नभए नियमित प्रक्रिया पुर्याएर विधेयक पारित हुन्छ।’

प्रतिनिधि सभामा बजेट पारित गर्ने नियम निलम्बनका लागि प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको थियो सरकारले। कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ओलीसँग भएको छलफलमा सहमति नभएको बताएका थिए।

अहिले पनि एमाले सांसदले पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई निलम्बन गर्नु पर्ने या सभामुख अग्नि सापकोटाले राजीनामा दिनु पर्ने माग राखेर संसद्को बेल घेराउ गरिरहेका छन्। नियमित प्रक्रियामा जाँदा २५ वटा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेट शीर्षकमा दफावार छलफल हुन्छ। छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्छ।

मन्त्रीले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ पेस गर्नु पर्छ। विधेयकको दफावार छलफलमा कति जना सांसदले बोल्ने हुन् त्यसको टुङ्गो छैन।

२९ भदौ, २०७८, १६:२०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।