एंकर न्युज

संवैधानिक निकाय नियुक्ति विवाद : प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास कसरी ? 

माधव दुलाल


काठमाडौँ : संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे परेको रिटको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशविना गठन हुन सक्छ? 

आफै सदस्य भएको परिषद्ले गरेको सिफारिसबारे सुनुवाइ हुने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बस्नेबारे विवाद भएपछि आगामी इजलासमा उनी नबस्ने दाबी सार्वजनिक भयो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते बिहान अध्यादेश जारी गरेर बेलुका ३८ जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने निर्णय विरुद्ध पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश राणासहितको परिषद् बैठकले गरेको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा आउँदो शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको छ। 
प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा हिजो शुक्रबार पेसी तोकिए पनि रिट निवेदकले विवाद झिकेपछि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो। 

इजलासमा विपक्षी रहेका राणाको उपस्थितिबारे शुक्रवार विवाद भएपछि पहिलो र अन्तिम इजलासमा राणाले आफू नबस्ने बताएको सर्वोच्च प्रशासनबाटै सार्वजनिक भएको थियो। 

तर संवैधानिक इजलास सम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलासको कल्पनै गरिएको छैन। 

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको चार न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास रहने उल्लेख छ। सो संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास गठन नै सम्भव देखिन्न। 

‘न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार आफै विपक्षी भएको मुद्दाको फैसला आफैले गर्न पाइँदैन भन्ने छ, रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीले उकेरासँग भने,‘प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दाको प्रारम्भिक र अन्तिम सुनुवाइमा सहभागी नहुने जानकारी इजलासलाई गराउनु भएको छ।’ 

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य तार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। 

सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहाल प्रधानन्यायाधीश विपक्षी भएकै आधारमा सो मुद्दा हेर्नै मिल्दैन भन्नु संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको बताए।

‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आउनु भएको छ,’दाहालले उकेरासँग,‘उहाँले हेर्न मिल्दैन भन्नु संविधान विपरीतको कुरा हो।’ 

उनले प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने भन्ने कुरा समेत नआउने दाबी गरे। आफ्नो मुद्दा आफै हेर्न हुँदैन भने पनि यो मुद्दामा रिट निवेदकको माग सम्बोधन गर्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशले इजलासलाई जानकारी गराएको उनले बताए। 

तर, रिट निवेदकले संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ अनुसार प्रधानन्यायाधीशले निकास दिन सक्ने जिकिर गरेका छन्। 

उपधारा ६ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था छ। 

रिट निवेदन त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश राणा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार बिदामा बस्नु पर्ने जिकिर गरे। आफै विपक्षी भएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाले पदको काम गर्न असमर्थ भएकाले बिदामा बसेर मुद्दाको सहज निरूपण गर्न सक्ने उनले बताए। 

उनले आउँदो शुक्रबार राणा बिदामा बस्ने र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने दाबी गरे। तर, संवैधानिक इजलास गठनबारे संविधानको धारा १३७ मा भएको व्यवस्थामा कायममुकायम न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्न पाउने व्यवस्था छैन।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तिले प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने बताए। प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्न मिल्ने र कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर संवैधानिक इजलास गठन गर्न कानुनले बाधा नपुर्या उने उनले बताए। ‘प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने चलन छ,’वस्तिले उकेरासँग भने,‘वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायममुकायम भएर इजलास गठन हुन्छ।’ 

उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा जस्तै निरन्तर सुनुवाइको आदेश गर्न सक्ने बताए। प्रारम्भिक सुनुवाइका दिन कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने र दिन नै तोकेर निरन्तर सुनुवाइ गर्न सक्ने पूर्व न्यायाधीश वस्तिले बताए। कार्कीको इजलासले निरन्तर सुनुवाइको आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा सुनुवाइ हुने दिन बिदामा बस्नु नपर्ने उनले बताए। 

‘निरन्तर सुनुवाइको आदेश दिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश राणा बिदामा बस्नु पर्दैन,’उनले भने,‘यसलाई समस्याको रूपमा लिनु हुँदैन।’ 

अर्का पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले भने प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नु स्थायी समाधान नभएको बताए। 

‘प्रधानन्यायाधीश विपक्षी भएका ५० औ मुद्दा होलान्,’केसीले उकेरासँग भने,‘के ५० दिन प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने? यो स्थायी समाधान होइन।’ 

सर्वोच्चका प्रवक्ता दाहालले प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने नबस्ने टुङ्गो शुक्रबार नै लाग्ने बताए। प्रधानन्यायाधीश देशभित्र रहेका बेला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिने नगरिएको र देश बाहिर जाँदा मात्रै कायममुकायम तोक्ने गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

विद्यालयको सटरमा वडा अध्यक्षको छोराको रक्सी पसल

विद्यालयले व्यापारिक प्रयोजनका लागि परिसरमै ६ वटा सटर बनाएर भाडामा दिएको छ। त्यही सटरहरूमध्ये एक सटर हो ‘जे एस लिक्वेयर्स्’ को। अनि त्यसका सञ्चालक हुन्....

पार्टी फुट्ने डरले मन्त्री छान्न सकेन जसपाले, राजकिशोरले नयाँ दल खोल्ने भयमा यादव 

उनले भनेको अध्यादेश हो राजनीतिक दल सम्बन्धी, जसको आधारमा जसपा फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो। त्यसकै आधारमा एमाले फुटाएर माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी....

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन : आफ्नै गुटका आकांक्षीका कारण सकसमा रामचन्द्र पौडेल

अघिल्लो महाधिवेशनका घाइते पौडेल सबैलाई मनाएर एक पटक पुनः नेतृत्वका लागि मैदानमा जान चाहन्छन्। तर, आफ्नो समूह भित्रका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अन्तिममा उनले मैदान....

चोर पुजिने चाड ‘चथाः’

कला–संस्कृतिमा वैभवशाली नेवार समुदायले महिनामा २/३ वटा पर्व मनाएकै हुन्छ। त्यसमध्ये चथाः अलि विशेष छ। चथाः दसैँसँग जोडिएर आउँछ। नेवारहरूले चथाः जति राम्रोसँग मनायो, दसैँ....

कम्पनीले कागजात नबनाइदिँदा साउदीमा ४० नेपाली कामदार अलपत्र

काठमाडौं : बर्दियाका गजेन्द्र भण्डारी रोजगारीको लागि साउदी अरब गएको साढे ३ वर्ष भयो। कोरोना महामारीका कारण पाँच महिनाअघि नै रोजगारी गुमाएका भण्डारी स्वेदेश फर्कन भने....