राखेपका सदस्य सचिव सिलवालको बदमासी : २५ हजार पर्ने सामानको लागत एक लाख ५० हजार
काठमाडौँ : बजार मूल्य भन्दा उच्च लागत देखाएर १३ औँ साफ खेल आयोजना गर्दा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीले बजार मूल्य भन्दा उच्च दररेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै पुष्टि गरेको हो।
२०७६ मङ्सिर १५ मा आयोजना भएको सो प्रतियोगितामा एक अर्ब २४ करोड ९९ लाख रकम खर्च भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। एक वर्षपछि खर्च सार्वजनिक गर्दै राखेपका सदस्य सचिव किशोर सिलवालले १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ४३ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेका थिए।
प्रतियोगिताका लागि मन्त्रिपरिषद्को २०७६ भदौ २६ को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले टिम तयारी, पूर्वाधार विकास, खेल सामग्री, समारोह र आवास व्यवस्थापनको लागि भनेर एक अर्ब ९५ करोड उपलब्ध गराएको थियो। समयमा सामान खरिद नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक १७ मा विशेष परिस्थितिको प्रावधान अनुसार सोझै वार्ताद्वारा खरिद र निर्माण गर्न परिषद्का पदाधिकारीलाई स्वीकृत दिएर अनियमितताका लागि सहज बनाएको थियो।
परिषद्का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट हुन्। मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयपछि परिषद्ले एक अर्ब १ करोड ३२ लाखको खेलकुद सामग्री र २ करोड ८७ लाखको अन्य सामान सोझै खरिद गरेको थियो।
साफमा भएका खरिदबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि उसले सुटिङ, आर्चरी, तेक्वान्दो, कराँते, ब्याडमिन्टनको खेल सामाग्री खरिदबारे प्रतिवेदन पेस गर्न राखेपलाई पत्र पठाएको थियो। तर अहिले अख्तियार यसबारे मौन छ।
समयमै बजेट र कार्यक्रम तय भए पनि पूर्व तयारी नगरी खेल सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी खरिद गर्नु उपर्युक्त नदेखिएको महालेखाको ५८ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लागत अनुमानबाटै अनियमितताको खेल
प्रतियोगितामा आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्न परिषद्ले सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार लागत अनुमान तयार पार्न ९ सदस्यीय लागत अनुमान तयारी समिति गठन गरेको थियो। २०७६ भदौ १९ मा समिति गठन भएपछि नै अनियमितताको खेल सुरु भएको देखिन्छ।
सो समितिले लागत तयार पार्दा सम्बन्धित खेलका राष्ट्रिय सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय खेल महासङ्घबाट प्रमाणित तथा मान्यता प्राप्त खेल सामग्रीहरूको लागत दररेटको आधार लिएको, परिषद्को विगतको खरिद दररेट र हाल प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार बनाएको दाबी गरेको थियो।
तर लागत मूल्य बनाउँदा नै अनियमितताका लागि सहज हुने गरी उच्च दररेट राखेको महालेखा पुष्टि गरेको छ। परिषद्ले लागत अनुमान साथ सो सम्बन्धी कागजात समावेश नगरी परिषद्मा सूचीकृत तीन राष्ट्रिय आपुर्तकको दररेटको आधारमा २०७६ असोज १० मा ४० करोड ९६ लाख लागत अनुमान स्वीकृत गरेर सोही आधारमा सामान किनेको थियो।
'कबड्डी म्याटको सामान्य बजार मूल्य एक हजार सात सय रहेकोमा तीन हजारको लागत अनुमान तयार गरेको, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजार मूल्य २५ हजार रहेकोमा एक लाख ५० हजारको लागत अनुमान तयार गरेको,' महालेखाको ५८ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ' बक्सिङ ग्लोबको सामान्य बजार मूल्य ३ हजार ८ सय ५० रहेकोमा १५ हजार लागत अनुमान तयार गरेकोले लागत अनुमान यथार्थपरक रहेको पाइएन।'
महालेखाले लागत अनुमानमै यथार्थ नरहेकाले सो लागत अनुमानको आधारमा खरिदमा भएको खर्च यथार्थपरक र मितव्ययी भएको सुनिश्चित गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ।
खरिद गरिएका सामानमाथि नै शङ्का
.jpg)
यति मात्रै हैन। जुन सामान खरिद गरेको हो भन्ने दाबी गरियो सोही सामान खरिद भएको हो या हैन भन्नेमा समेत महालेखाले आशङ्का गरेको छ। यसमा सम्बन्धित खेल सङ्घका पदाधिकारीको समेत मिलेमतो देखिन्छ।
'खरिद गरेको खेल सामग्रीको ब्रान्ड,कम्पनी,उत्पादन भएको देश,आयात भएको देश लगायतको स्पेसिफिकेसन नखुलाई आपूर्तकले बिल पेस गरेको र सोही आधारमा परिषद्ले जिन्सी दाखिला गरेको हुँदा निर्धारित गुणस्तरको सामान प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्न सकिएन,' प्रतिवेदनमा प्रस्ट उल्लेख छ।
परिषद्ले जति सामान खरिद गरिएको दाबी गरेको छ सोही परिमाणको सामान खरिद भएको हो भन्नेमा समेत महालेखाले शङ्का व्यक्त गरेको छ। २३ करोड ४ लाख बराबरको खेल सामग्री मुख्य प्रशिक्षणका अध्यक्ष/महासचिवबाट स्वीकृत माग फारमको आधारमा आपूर्ति गर्ने फर्मले सिधै खेल मैदानमा सामान आपूर्ति गर्ने र सोही अनुसार सम्बन्धित खेल सङ्घका पदाधिकारीले सामान बुझेको प्रमाणको आधारमा जिन्सीमा आम्दानी बाँधेर सोही अनुसार जिन्सी खर्च जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
' सम्पूर्ण खेल सामग्री खेलाडीलाई बुझाएको भरपाई विवरण स्रेस्तासाथ संलग्न नराखेकाले खेलाडीहरूले तोकिएको परिणाम र गुणस्तरका खेल सामग्री समयमा पाए/नपाएको सम्बन्धमा यकिन हुन सकेन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कतिसम्म भने होटेल तथा मोटल सञ्चालन गर्ने भनेर उद्योग विभागमा दर्ता भएको विक्रेतासँग सदस्य सचिव सिलवालले पाँच करोड बराबरको खेल सामग्री खरिद गरेको खुलासा प्रतिवेदनमा छ।
सामान खरिद गर्न भएको बोलपत्रलाई अयोग्य भन्दै एक आपूर्तीकर्तासँग सोझै वार्ता गरेर १५ खेलका १६ करोड ३५ लाखका सामग्री खरिद गर्न २०७६ कात्तिक २८ मा सम्झौता भए पनि सम्झौता अनुसार सुटिङ खेलका लागि आवश्यक एयर राइफल, एयर पेस्तोल लगायतका सामग्री आपूर्ति नगर्दा खेल प्रभावित भए पनि परिषद्ले आपूर्तीकर्तालाई कारबाही गरेन।
सुटिङका खेलाडीहरूले आवश्यक सामान नपाउँदा प्रतियोगितामा अन्य देशका खेलाडीको खेल सामाग्री मागेर सहभागी हुनुपरेको थियो। समयमा सामान नदिँदा पनि कुनै कारबाही नगरेको भन्दै महालेखाले सो फर्मलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेख्न भनेको छ। प्रतियोगिताका लागि छुट्ट्याएर खर्च नभएको सात करोड रकम परिषद्ले फिर्ता नगरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सदस्य सचिवले ३३ लाख व्ययभार बढाए
१३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ अनुसार खेलकुदमा सहभागी हुने स्वदेशी खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई कार्यकारी समितिले तोके अनुसार पोसाक दिने उल्लेख भए पनि सदस्य सचिवले आफू खुसी निर्णय गरेर ३३ लाख बढी खर्च गरेका छन्। प्रावधान अनुसार ७ सय १५ जनाले पोसाक पाउन सक्थे।
सदस्य सचिव सिलवालले निर्णय गरेर आयोजक समितिका पदाधिकारी, विषयगत समितिका पदाधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति र कर्मचारी थपेर एक हजार एक सय ८ जनालाई बेलेजर,दौरा सुरुवाल, सारी र ब्लाउज तथा मोनोग्राम बाँडेका थिए। यी सबैमा परिषद्ले ९६ लाख ८२ हजार खर्च गरेको छ। जबकि निर्देशिका अनुसार पोसाक बाँडेको भए ३३ लाख ६८ हजार कम हुने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
खेल क्षेत्रमा सिलवाल राज
एमाले निकट मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीका संस्थापन अध्यक्ष रहेका सिलवाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका रूपमा परिचित छन्। ओली निकट भएकैले खेल सम्बन्धी कुनै अनुभव नभए पनि उनले राखेको नेतृत्वको मौका पाएका थिए।
१३ औ सागका लागि उनलाई ओलीले सदस्य सचिवमा ल्याएका थिए। नयाँ कानुन आएसँगै उनको पद गयो। तर सदस्य सचिवमा पुन उनी नै दोहोरिए।
खेलकुद मन्त्रालयले सदस्य सचिवमा महिला राष्ट्रिय भलिबल टिमकी पूर्व कप्तान अन्जु श्रेष्ठ र नेपाल भलिबल सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लीलबहादुर थापा मगरसहित सिलवालको नाम सिफारिस गरेपछि २०७७ साउन १२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई राखेको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो।
उनी राखेको सदस्य सचिव रहँदै एमाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका थिए। उनी निजी शिक्षण संस्थामा समेत सक्रिय थिए।
६ भदौ, २०७८, १९:१४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
