उकेरा फिचर

जब बलात्कृत महिला माथि नै प्रश्न उठ्यो 

एजेन्सी


एजेन्सी : जब भारतको 'तहल्का' पत्रिकाका पूर्वसम्पादक तरुण तेजपाललाई बलात्कारको आरोपबाट मुक्त गर्ने फैसला आयो तब प्रश्न उठ्यो, नोभेम्बर २०१३ को राति तेजपालले आफ्नी जुनियर सहकर्मीलाई लिफ्टमा बलात्कार गरे की गरेनन्? 

यसको उत्तर खोज्नका लागि पीडितलाई नै प्रश्न सोधियो।

प्रश्न थियो, यो हिँसा हुनुभन्दा पहिला उनको कहिले र कोसँग यौन सम्बन्ध थियो, कसलाई इमेलमा के लेखिन्, को-कोसँग म्यासेज पठाएर फ्लर्ट गरिन्, यदि उनी सेक्सकी भोकी थिइन् भने पनि यी दुई रातमै उनको सहमति हुनसक्छ? 

कथित बलात्कारको सिकार भएपछि पनि उनी मुस्कुराइरहेकी थिइन् र उनी यति खुसी छिन् भने कसरी पीडित भनेर भन्न सकिन्छ? 

तरुण तेजपालको तिघ्रा जमिनको कुन एङ्ग्लतिर थियो, पीडितको कपडा घुँडा माथिसम्म थियो कि थिएन, तेजपालले औंलाले छोएका मात्र थिए की पीडितको शरीरमा प्रवेश नै गराए, यदि पीडितलाई यी सब कुराहरु ठिकसँग सम्झना छैन भने के उनी सत्य बोल्दैछिन त?

५ सय २७ पानाको सो फैसलामा बलात्कारको आरोपलाई गलत मान्दै अभियुक्तलाई रिहा गरियो।

यो कुनै संयोग थिएन। पछिल्लो समय भारतमा ३५ वर्षभित्र भएका फरक-फरक खोजले प्रमाणित गर्छ की जब पीडित समाजको नजरमा सही मानिने तरिका बाहेक फरक तरिका वा व्यवहार गर्छन् भने उनीहरूको अभियुक्तलाई कम कारबाही हुन्छ, या त रिहा गरिन्छ। 

बलात्कारको आरोपको सुनुवाइमा पीडितको फरक व्यवहार हेरेर कानुनले गलत प्रमाणित गरिदिन्छ। यसको साथसाथै कोही न्यायाधीश यस्तो सोचको आधारमा फैसलासम्म पुग्छन्। 

केही उदाहरणहरु हेरौं :

ती महिला जसले बलात्कार हुनुभन्दा पहिले धेरै यौन सम्बन्धहरु राखेकी हुन्छिन्

नेसनल ल स्कुल अफ इन्डिया विश्वविद्यालयमा कानुनका प्रोफेसर मृणाल सतीशले १९८४ देखि २००९ सम्म सुप्रिम कोर्ट र देशका सबै हाइकोर्टमा आएका बलात्कारका फैसलाहरुको अध्ययन गरे।

अध्ययनपछि उनले थाहा पाए, २५ वर्षमा कहिल्यै यौन सम्बन्ध नराखेकी महिला बलात्कृत भइन् सजाय धेरै नै भयो। 

जुन केसमा आरोपी महिलाले विवाहभन्दा अगाडि नै या विवाहपछि बाहिर यौन सम्बन्ध राखेको देखियो, यस्तोमा सजाय कम भयो।

यसले विवाह अगाडि सम्बन्ध राख्ने महिलाप्रति समाजले खराब दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको देखायो। भर्जिनिटीलाई दिइने महत्वले यो पनि देखियो कि, यौन सम्बन्ध राख्ने महिला त्यति इज्जत भएकी महिला हैनन्, जसलाई आफ्नो इज्जत गुम्ने डर हुन्छ। हिंसाको बेलामा उसलाई धेरै दु:ख पनि भएन होला।

यी सबै धारणाको मुख्य निष्कर्ष के हो भने यस्ता महिला जसको विवाहभन्दा अगाडि यौन सम्बन्ध बनेको हुन्छ, उसले बलात्कारको झुटो आरोप लगाउन सक्छन्। सहमतिमा सम्बन्ध बनाएको सम्भावना पनि हुन्छ।

सन् १९८४ मा दायर प्रेम चन्द र अन्य विरुद्ध हरियाणा सरकारको मुद्धा जसमा एक व्यक्तिले रविशंकरमाथि एक महिलाको बलात्कार र अपहरणको आरोप लगाएका थिए। महिलाको आरोप थियो, जब उनी यसको उजुरी दिन गइन् त्यो बेला २ जना प्रहरीले पनि उनको बलात्कार गरे।

तल्लो अदालतले तीनै जना अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्यो। तर रविशंकरले पन्जाब/हरियाणाको हाइकोर्टमा अपिल गरेपछि उनलाई रिहा गरियो। फैसलामा भनियो- आरोप लगाउने पक्षले पीडित १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी थिइन् भनेर प्रमाणित गर्न सकेनन्। उनी रविशंकरसँग घुम्थिन् र दुवैले सहमतिमा कैयौ पटक यौन सम्बन्ध राखेका थिए।

दुवै प्रहरीले उच्च अदालतबाट राहत नपाएपछि उनीहरु सन् १९८९ मा सुप्रिम कोर्टसम्म पुगे। कोर्टले उनीहरुलाई रिहा त गरेन तर सजाय १० वर्षबाट घटाएर पाँच वर्ष गरिदियो।

फैसलामा भनियो- यी महिलाको चरित्र ठिक छैन। यिनी सजिलै सम्बन्ध राख्ने खालकी हुन्। कामुक व्यवहार गर्ने खालकी हुन्। उनले बयान दिनुभन्दा पहिला नै प्रहरी कार्यालयमा भएको घटनाबारे अन्य व्यक्तिसँग कुरा गरेकोले यो देखाउँछ कि उनको बयान पत्याउन लायक छैन।

समयसँगै कानुनको दृष्टिमा बलात्कारको सुनुवाइको समयमा पीडितको यौन चरित्रको खोजिनीतिको यो तरिकालाई गलत पुष्टि गरियो।

२००३ मा भारतको ल कमिसन र राष्ट्रिय महिला आयोगले समीक्षा गर्यो र भन्यो, 'महिलाहरुको पुरानो सम्बन्धको जानकारीलाई बलात्कारका लागि उनको सहमति प्रमाणित गर्न प्रयोग भइरह्यो जसले उनको गरिमा र प्रतिष्ठालाई आघात पुर्याउँछ।'

उनीहरुको सिफारिसको आधारमा 'इन्डियन इभिडेन्स ऎक्ट १८७२' त्यही वर्ष संसोधन गरियो र सुनुवाइको समयमा महिलाको यौन आचरणमाथि सवाल-जवाफ गर्ने या त्यो जानकारीलाई बलात्कारको लागि सहमति प्रमाणित गर्नमा उपयोग गर्न रोक लगाइयो। तै पनि यो जारी रह्यो।

२०१४ मा दर्ता भएको 'स्टेट र हवल्दार' को मुद्धामा जब २०१५ सालमा फैसला आयो, फैसलामा यस्तो लेखियो:

पीडितले भनिन्, बलात्कारपछि उनले आफ्नो यौनांग धुनुपर्यो। किनकी उनलाई चिलाउन थालेको थियो।

पीडित विवाहित थिइन् र उनका ३ छोराछोरी थिए। उनमा यौन सम्बन्ध राख्ने बानी थियो। उनले पहिलो पटक यौन सम्बन्ध राखेको हैन। यस्तो बेलामा उनको यौनांगमा चिलाएको कुरा बुझिएन।

यसले के देखाउँछ भने महिलाले आफ्नो यौनांग धुनुको अर्थ अभियुक्तसँग भएको सम्बन्धको प्रमाण नष्ट गर्न चाहन्थिन्। उनले सहमतिमै सम्बन्ध राखेकी थिइन् र उनी आफ्नो भाइले यो घटना थाहा नपाओस् भन्ने चाहन्थिन्।

दिल्लीको फास्ट ट्रयाक कोर्टले यसैको आधारमा अभियुक्तलाई रिहा गरिदियो।

टु-फिङ्गर टेस्ट

बलात्कारको विषयमा महिलाको यौन आचरणलाई  खुलाउन प्रश्नोत्तर बाहेक  मेडिकल जाँच मा टु-फिङ्गर टेस्टको तरिकालाई प्रयोग गरिन्छ। 

यो प्रयोगमा डाक्टरले पीडितको योनीमा एक वा दुई औंला राखेर कत्तिको खुकुलो र कसिलो छ भनेर परीक्षण गर्छन्। यसको लक्ष्य बलात्कारको घटनामा छेडछाड भयो वा भएन भनेर प्रमाणित गर्नु हो। यदि २ औंला सहजै योनीमा छिर्यो भने यसको अर्थ महिला यौनको अनुभवी हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ।

सन् २०१३ मा जब निर्भया बलात्कार घटनापछि यस्तो अपराध र कानुनबारे बहस सुरु भयो तब टु-फिङगर परीक्षणमा रोक लाग्यो।

भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ रिसर्चले पीडितको फरेन्सिक परीक्षणबारे निर्देशिका नै बनायो।

त्यसमा भनियो- टु-फिङगर परीक्षण अब गैरकानुनी भयो। किनकी यो वैज्ञानिक तरिका हैन र यसलाई अब प्रयोग गरिने छैन। यो तरिका मेडिकलको दृष्टिमा बेकार हो। यो महिलाका लागि अपमानजनक हो।

यौन हिंसाको कानुनको समीक्षा गर्न बनेको बर्मा कमिटीले पनि भन्यो- बलात्कार भयो या भएन भन्ने कानुनी परीक्षण हो। मेडिकल अनुमान हैन। 

यही वर्ष २०१३ मा सेन्टर फर ल एन्ड पोलिसी रिसर्चले कर्नाटकमा यौन हिंसाको घटनाको सुनुवाइको लागि बनाइएको फास्ट ट्र्याक अदालतको फैसलाको अध्ययन गर्यो। उनीहरुले २० प्रतिशतभन्दा धेरै केसमा टु-फिङ्गर टेस्टको स्पष्ट उल्लेख भएको र पीडितको यौन आचरणबारे टिप्पणी गरेको पाए। 

त्यही वर्ष नै गुजरात हाइकोर्टले 'रमेशभाइ छन्नाभाइ सोलांकी विरुद्ध स्टेट अफ गुजरात' को घटनामा एक नाबालिकको बलात्कारका अभियुक्तलाई रिहा गरियो। 

तल्लो अदालतले २००५ मा भएको घटनाको लागि दोषी ठहर्याएको थियो। तर अपिलपछि हाइकोर्टले भन्यो- दुवै डाक्टरको बयान जसमा एक गाइनेकालोजिस्ट थिए, उनको भनाइ स्पष्ट छ, 'पीडितको यौनाङ्गमा कुनै चोटपटक छैन र मेडिकल जाँचबाट प्रष्ट हुन्छ, पीडित यौन भोगी हुन्।' 

ती महिलालाई बलात्कारमा कुनै चोटपटक लागेको छैन। 

बलात्कार हो भनेर प्रष्ट पार्ने महत्त्वपूर्ण कुरा महिलाको सहमति नहुनु हो। बलात्कार र सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्नु फरक कुरा हो। महिलाको यौनाङ्गमा चोटपटक लाग्नु, अभियुक्तलाई रोक्न खोज्दा शरीरमा चोट पटक या कोतरिएको निसान, लुगा च्यात्तिएको हुनु लगायतलाई सहमति नभएको संकेतका रुपमा लिइन्छ।

महिलाले जबर्जस्ती गर्दा कुनै संघर्ष गरेको निसान छैन भने त्यसलाई सहमतिमा भएको सम्बन्धको रुपमा अर्थ लगाउन थालियो। 

मृणाल सतीशको अध्ययनमा उनले लिखित रुपमा अदालतले नभने पनि चोटपटक नलागेको घटनामा कम सजाय भएको पाए। कतिपय अदालतले संकोच बिना नै प्रष्ट भने, 'चोटपटक नलाग्नु सहमति जनाउनु हो।' 

२०१४ मा कर्नाटकको बेलगावी फास्ट ट्र्याक कोर्टमा 'स्टेट आफ कर्नाटक विरुद्ध शिवानंद महादेवप्पा मुरगी' को घटनामा अभियुक्तलाई रिहा गरियो। 

किनकी, यो घटनामा पीडितलाई कुनै चोटपटक लागेको थिएन र मेडिकल जाँचले पनि पीडितको आरोपलाई सही मान्दैन। २०१४  मा नै सुप्रिम कोर्टले 'कृष्ण र स्टेट आफ हरियाणा'को घटनामा स्पष्ट भनेको थियो, 'बलात्कार प्रमाणित गर्नका लागि पीडितको शरीरमा चोट हुनु जरुरी छैन।'

जबकी ३० वर्ष अगाडि नै १९८४ मा 'इन्डियन एविडेन्स ऎक्ट १८७२' संसोधन गरिएको थियो जस अनुसार पीडितको सहमति र असहमतिको आधारमा नै बलात्कार हो/होइन निर्णय गरिन्छ। 
यदि महिलाले अदालतमा सहमति नभएको बयान दिएमा र विश्वासयोग्य लागेमा त्यसलाई नै आधार मानिने छ। 

यो परिवर्तन 'तुकाराम र स्टेट अफ महाराष्ट्र' को घटनापछि गरियो। जसलाई मथुरा बलात्कार घटनाको नामले पनि चिनिन्छ। 

१९७२ को यो घटनामा २ पुलिसहरुमाथि चौकीमा नाबालिक आदिवासी केटीलाई बलात्कारको आरोप लागेको थियो। तल्लो अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्यो तर अपिलपछि मुम्बई हाइकोर्टको नागपुर र सुप्रिम कोर्टले १९७८ मा रिहा गर्दै भन्यो, ' केटीको शरीरमा कुनै चोटपटक छैन। यो शान्तिपूर्ण भएको घटना थियो र केटीलाई विरोध गरेको दावी मनगढन्ते थियो। थानामा उसलाई उसको भाइ, काकी र प्रेमीलाई केही नभनी अभियुक्तसँगै चुपचाप जानु र उसलाई हरेक तरिकाले इच्छा पूरा गर्न दिनुले हामीलाई लाग्छ, सहमतिलाई प्यासिभ सवमिसन भनेर बेवास्ता गर्न सकिन्न।

सुप्रिम कोर्टको फैसलाको निन्दा गर्दै ४ प्रोफेसरले अदालतलाई एक खुला पत्र लेखे। त्यसपछि १९८३-८४ मा यौन हिंसा विरुद्धको कानुनमा परिवर्तन गरियो।
 
ती महिला जसले बलात्कारपश्चात् पीडित जस्तो व्यवहार गर्दैनन्। 

यी सबै चर्चाबाट यो प्रष्ट हुन्छ, भारतमा यौन हिंसाको विषयमा कानुन प्रगतिशील छ र पछिल्लो दशकमा महिला आन्दोलन र जनताको मागमा पीडितको हितलाई सर्वोपरि राख्दै धेरै परिवर्तन गरिएको छ। 

तर, पनि २०१९ को राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धान ब्युरोको तथ्यांकलाई हेर्दा आइपिसी माध्यमबाट दर्ता हुने सबै अपराधको राष्ट्रिय औसत 'कन्भिकसन रेट' (५०.४) को भन्दा बलात्कार घटनाको दर २७.८ प्रतिशत नै छ। 

यसका धेरै कारण छन् र एक कारण सामान्य व्यक्तिको सामाजिक सोचको उपज हो। 
सोधकर्ता प्रीति प्रतिश्रुति दासले 'इन्डियन ल रिभ्यु' को लागि दिल्लीको तल्लो अदालतमा २०१३ देखि २०१८ सम्मको बलात्कारका १ हजार ६ सय ३५ फैसलाको अध्ययन गरिन्। उनले अध्ययनमा अभियुक्तलाई निर्दोष माहिने घटनामध्ये करिब २५  प्रतिशत पीडितको बयानलाई विश्वासयोग्य ठहर नगरेको फेला पारिन्। यसको प्रमुख कारण थियो, बलात्कारभन्दा अगाडि र पछाडि उनको आचरण।

२००९ मा दर्ता गरिएको 'स्टेट विरुद्ध नरेश दहिया र अन्य' को घटनामा दिल्लीको तीस हजारी अदालतले अभियुक्तलाई रिहा गर्दै भन्यो- कथित बलात्कारपश्चात् पीडितले चिच्याउनुको सट्टा अभियुक्तको साथमा होटलबाट क्लिनिक नजिक गएर पानीपुरी खाइन्। एउटा बलात्कार पिडितको यस्तो व्यवहारले उनको बयानमाथि शंका पैदा गर्छ।
अध्ययन अनुसार पीडितको बयानमा विश्वास नगर्ने दोस्रो कारण परिवार र साथीहरूलाई बलात्कारको बारेमा तुरुन्तै नबताउनु र चौकीमा ढिला पुग्नु हो। 

भारतीय कानुन अनुसार पीडित महिलाले अपराध भएको ढिला रिपोर्ट गरे पनि दर्ता गर्न सक्छन्। ढिला गरी गरेको उजुरीमा मेडिकल रिपोर्ट र फरेन्सिक प्रमाण संकलन गर्न अनि गवाहलाई ल्याउन गाह्रो त हुन्छ नै तर यसैको आधारमा पीडितको बयानलाई गलत सावित गर्ने कारण हुँदैन। 

तर, २०१७ को 'स्टेट विरुद्ध राधे श्याम मिश्रा'को घटनामा यस्तै भयो र अदालतले अभियुक्तलाई रिहा गरिदियो। जब २०१९ मा दिल्ली हाइकोर्टमा अपिल दर्ता भयो तब फैसलालाई कायम राखियो। 

पुलिसमा बलात्कार भएको घटना एकदिन ढिला जानकारी गराएकोमा अदालतले भन्यो- दिउँसो श्रीमती बलfत्कृत भएको बारेमा जब श्रीमानलाई बेलुका ढिला जानकारी भयो तब दुवै जनामध्ये न कोही चौकी गए न त १०० नम्बरमा सम्पर्क गरे। न छिमेकीलाई जानकारी गराइयो। चौकीमा जान भएको ढिलाइको कारण कुनै फैसला दिइएको छैन। 

यौन हिंसा बाहेक सायदै कुनै यस्तो अपराध होला, जसमा पीडितलाई यति धेरै प्रश्नहरु गरिन्छ। अनि उसको आचरणमाथि प्रश्न गर्दै उसको बयानलाई विश्वास गरिन्छ। 

एउटा संघर्ष कानुन परिवर्तनको लागि हो, जसमा सफलता मिल्यो भने धेरै चुनौती, सामाजिक सोचसँग लड्न र परिवर्तन गर्ने जुन प्रतिबद्धता छ त्यो फैसलामा स्पष्ट अवरोध देखिन्छ।
महिला र पुरुषको बराबर सम्बन्ध, समाजमा उचनिचको पद र महिलाको काँधमा इज्जतको अतिरिक्त बोझमा जबसम्म परिवर्तन परिवर्तन हुन्न र परिवर्तनको प्रयासलाई तीव्र बनाइँदैन तबसम्म न्यायको लडाइँको मैदान कठिनै रहन्छ।

बिबिसी हिन्दीबाट साभार

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

कोरोनाले दिएको एकपछि अर्को बज्रपात 

राति १० बजे दाइले फोन गरेर भन्यो, ‘अप्रिय घटना भयो, ठुलो मामा पनि बित्नु भो।’ लगभग निदाइसकेको मेरो मनमा भुमरी उत्पन्न भयो। झल्झल्ती आँखा अगाडि....

आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बन्दै शीत्तलचिनीको व्यावसायिक खेती 

बजारमा बढ्दो माग र पर्याप्त आम्दानी हुने भएकाले शरीरलाई चाहिने भिटामिन, खनिजतत्व, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, पोटासियम, क्याल्सियम लगायतका पदार्थ पाइने यो शीतलचिनी खेतीमा किसानको आकर्षण....

७० वर्षमा डिग्री, अब पिएचडीको सुरसार

छोरीलाई विद्यालय टेक्नै नदिने समाजमा हुर्किएकी नानीमैयालाई सानैदेखि पढाइको भोक थियो। दाइ–भाइ स्कुल गएको देख्दा उनलाई आफूले पढ्न नपाएकोमा चिन्ता लाग्थ्यो। दाइहरुले पढेको देख्दा नानीमैया....

ड्रेस सेन्स फैलाउने धाख्वा

पुस्ताले केवल व्यापारको रूपमा मात्र लिएको कपडामा उनी सृजना खोज्न थाले। कपडामा कला थप्ने मोहमा घोत्लिँदा घोत्लिँदै उनमा फेसन डिजाइनिङ भन्ने पढ्न नि पाइन्छ भन्ने....

भुटानी शरणार्थीका दुख : ‘अमेरिका पुगेका छोराछोरीले सोधखोज नै गरेनन्’

४ छोरा अमेरिका पुगेको ५ वर्ष भयो। उनीसँगै बसेका एक भाइको उच्च रक्तचापका कारण यहीँ माघ १ गते निधन भयो। प्रेमभाव दर्साउने दिल छियाछिया भएका....