कैलालीका १ लाख २३ हजार परिवारले कहिले पाउँछन् लालपुर्जा ? यस्तो छ आयोगको ६ महिने कार्यप्रगति

धनगढी : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले हालसम्मको कार्यपत्र सार्वजनिक गरेको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग खारेज गरेपछि बुधवार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कार्यपत्र सार्वजनिक गर्दै जिल्ला समिति कैलालीका पदाधिकारी बिदा भएका छन्।

जिल्लाभर अव्यवस्थित र सुकुम्बासी गरी १ लाख २३ हजार ७ सय ८० परिवारको लागत सङ्कलन गरिएको आयोग समिति कैलालीका निवर्तमान अध्यक्ष दीपकप्रसाद देवकोटाले बताए।

‘हामीले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी २० हजार ७ सय ८४ परिवार, १ लाख २ हजार ९ सय ९६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार, विगत आयोगका अधुरा कार्यको निवेदन भएका ३ हजार ४ सय ७ परिवारको छानविन गरी कानुनले तोके बमोजिमका प्रक्रियाहरु पूरा गरिसकेका थियौँ,’ निवर्तमान अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरुको वास्तविक पहिचान गरी धनगढी र लम्कीचुहामा जग्गा नापी कार्य आरम्भ भइसकेको छ। बाँकी कैलाली जिल्लाका सबै पालिकामा २०७८ भदौ १५ गतेभित्र जग्गा नापी गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने योजना थियो।’

जनताले जग्गा पाउने बेलामा आयोग खारेज गरिँदा आफू निकै दुःखी भएको उनले बताए। उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको आयु पनि १७ महिना मात्र छ। त्यो अवधिमा अब गठन हुने आयोगले जग्गा वितरण गर्न सक्दैन। आयोगबाट बिदा भए पनि हामी जग्गा वितरण गर्ने कुरामा बाहिरबाटै सहयोग गर्नेछौँ।’

प्रत्येक पालिकाको एक वार्डमा लक्षित गरी लालपुर्जा वितरणको कामलाई सुरुवात गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको निवर्तमान अध्यक्ष देवकोटाको दावी छ। उनले भने, ‘१३ वटै पालिकाले अगामी असोजबाट सुरु गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र १३ हजार ५ सय परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसक्ने गरी पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ। केन्द्रीय सरकारले केन्द्रीय आयोग खारेज गरेको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि आफ्नो स्वामित्व छ। उहाँहरूले पनि लालपुर्जा वितरणमा भूमिका खेल्नुहुन्छ।’

पालिकागत तथ्याङ्क यस्तो छ
देवकोटाका अनुसार कैलालीमा २० हजार ७ सय ८४ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार, १ लाख २ हजार ९ सय ९६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन्। त्यसमध्ये भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले लाग्ने शुल्क लिएर लालपुर्जा वितरण गरिने छ।

यस अन्तर्गत गोदावरी नगरपालिकामा २७ सय ९ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवार, १५ हजार ३ सय ५५ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी १८ हजार ६४ परिवारलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी थियो।

यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा २ हजार ३ सय २९ तथा भूमिहीन सुकुम्बासी, १५ हजार २ सय ७६ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १७ हजार ६ सय ५, लम्कीचुहा नगरपालिकामा ३ हजार ३६ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी, १४ हजार १ सय ९७ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १७ हजार २ सय ३३, घोडाघोडी नगरपालिकामा १ हजार ३८ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी र १२ हजार १ सय ६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी १३ हजार १ सय ४४ छन्।

यस्तै गौरीगङ्गा नगरपालिकामा २ हजार १ सय २६ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी र  १० हजार ३५ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी १२ हजार १ सय ६६, टीकापुर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी ३ हजार ८१, ६ हजार ६ सय ९७ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी ९ हजार ७ सय ७८ र भजनी नगरपालिकामा २ हजार १ सय २६ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी, ७ हजार १ सय १४ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी थियो।

गाउँपालिकाहरूको हकमा भने कैलारीमा ८ सय ३१ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी र ५ हजार ७ सय ८, अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी ६ हजार ५ सय ३९, बर्दगोरीयामा ३ सय १४, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी र ५ हजार ८ सय २० अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी ६ हजार १ सय ३४, जानकी गाउँपालीका २ हजार ७५ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी र ३ हजार १ सय ४० अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी ५ हजार २ सय १५ रहेका छन्।

यसैगरी जोशीपुरमा ४ सय ३० भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी र ३ हजार ६ सय ३६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी ४ हजार ६६,चुरेमा २ सय ८२ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी र २ हजार १ सय ४९ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार गरी २ हजार ४ सय ३१ र मोहन्यालमा ४ सय २ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी, १७ सय २५ अव्यवस्थित बसोवासीगरी २ हजार १ सय २७ परिवार लालपुर्जाका लागि छनोट भएका छन्।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति कैलालीले आयोग समिति कैलालीका निवर्तमान अध्यक्ष दीपकप्रसाद देवकोटाले  पालिकाहरूबाट २० हजार ७ सय ८४ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी र १ लाख २ हजार ९ सय ५८ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको तथ्याङ्क प्राप्त भएकोमा कार्यालयबाट रुजु गर्दा २० हजार ७ सय ८४ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार र १ लाख २ हजार ९ सय ९६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छनोट भएको बताए।

२१ साउन, २०७८, १३:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।