प्रदेश २ मा सत्ता टिकाउने खेल : कार्यक्षेत्र वन मन्त्रालयको, जिम्मेवारी वाणिज्यलाई
त्यस अतिरिक्त यो मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीमा भुस्खलन नियन्त्रण, जैविक विविधताको यथास्थान र परस्थान संरक्षण एवं लाभांश बाँडफाँडसँगै वनस्पति उद्यान तथा हर्वेरियम व्यवस्थापन, वनस्पति पहिचान तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी नीति र व्यवस्थापन छन्।
सामान्यतया वन मन्त्रालयले गर्ने ती कामको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७८ ले वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ।
पछिल्लो कार्यविभाजन नियमावलीले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गरेकोे छ। यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर उद्योग, पर्यटन तथा वन र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्र्रविधि गरी दुई मन्त्रालय बनाइएका छन्।
कार्यविभाजन नियमावली गत जेठ २६ गते जारी गरिएको हो।
कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सत्ता साझेदार बनाउने क्रममा ल्याइएको नयाँ कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावलीबाट गठित वाणिज्य, आपूर्ति र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै सम्हालिरहेका छन्।
उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्रीका रूपमा साबिकको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायलाई नै निरन्तरता दिइएको छ।
एकीकृत जनता समाजवादी पार्टीअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका तर्फबाट प्रदेश २ सभाका समानुपातिक सदस्य रहेका मन्त्री रायले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षमा ल्याउने कसरत भइरहँदा महन्थ ठाकुर पक्षलाई छाडेर यादव कित्तामा उभिएका थिए।
पार्टी कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेकाले जसपाको आन्तरिक राजनीतिमा उनको वर्चस्व र प्रभाव निर्णायक छ।
जानकारका अनुसार अन्य राजनीतिक दललाई सम्मानजनक ढंगले सत्ता साझेदार बनाउन मन्त्रालय टुक्रयाउनैपर्ने र जसपाका वरिष्ठ नेता महेन्द्रप्रसाद यादव निकटस्थ मन्त्री रायलाई बजेट तथा कार्यक्रम बढी भएको मन्त्रालय दिनैपर्ने बाध्यताका कारण उद्योग र पर्यटनसँगै वन एक ठाउँमा र विज्ञान प्रविधिलाई वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग राखेर दुई मन्त्रालय गठन गरिएका छन्।
‘उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति एक ठाउँमा वन तथा वातावरण एक ठाउँमा भए विषयगत सामञ्जस्य हुन्थ्यो,’ प्रदेश सरकारका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यविभाजन संवैधानिक प्रावधानअनुसार गरिएको राजनीतिक निर्णय हो। यसमा औपचारिक टिप्पणी गर्न नसकिने भए पनि कार्यक्षेत्र र कार्याधिकारको प्रचलित र अनुकूलित अभ्यासविपरीत भिन्न विषयगत ठाउँलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत राखिँदा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयको पछिल्लो बनोटका कारण सरकार मातहतका विषयगत कार्यालयको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने र फरकफरक मन्त्रालयमा एउटै विषयगत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या उत्पन्न हुनेछन्। यसबाट सरकारको चालू खर्चमा समेत वृद्धि हुनेछ।
मन्त्रालयको संख्या विस्तार हुँदा गठित उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको बजेट करिब ३ अर्ब छ। वनसँग जोडिएका जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षण कार्य आदिका लागि विनियोजित करिब १६ करोड ४४ लाख रूपैयाँ अर्को नयाँ मन्त्रालय वाणिज्य, आपूर्ति तथा वन प्रविधिमा जानेछ। जसमा साबिकको वन मन्त्रालय अन्तर्गतका भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय, रौतहट र सिरहाका लागि विनियोेजित १३ करोड ३८ लाख ९२ हजार, साबिकको वन मन्त्रालयसँग रहेको दुई करोड ३२ लाख र प्रदेश वन निर्देशनालयको २० लाख रूपैयाँ हो।
‘१६ करोड रूपैयाँ बराबरको योजना तथा कार्यक्रम थप्न मात्र वन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम अन्य मन्त्रालयलाई दिइनु गम्भीर हेलचेक्रयाइँ हो,’ नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका महासचिव बेचन महतोले भने, ‘यस्तो अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक तथा हचुवा निर्णय तत्काल सच्याइनुपर्छ।’
एउटै विषयगत कार्य दुई फरक मन्त्रालयमा परेपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायको संस्थागत सांगठनिक संरचना निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव डा.रामचन्द्र कँडेलले विषयविज्ञ र प्राविधिक जनशक्ति रहने वन मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीमा रहने विषयलाई अन्यत्र राखिँदा जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालन, समन्वय तथा रिर्पोटिङ, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीर जटिलता सिर्जना हुने बताए। ‘यस्तोमा विधि र प्रक्रियाहरू नमिल्दा ‘स्थापित प्रणाली’ नै ध्वस्त हुने खतरा रहन्छ,’ उनले भने।
कार्यबोझ बाँडफाँड गर्ने नाउँमा प्रदेशका प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अगुवाइमा तयार पारिएको कार्यविभाजन नियमावलीले सरकारको झन्झट बढाएको छ।
यस विषयमा टिप्पणी गर्नबाट भने प्रमुख सचिव दुवाडी हच्किए। उकेरा संवाददाताको फोन सम्पर्कमा उनले आफू बैठकमा व्यस्त रहेको र पछि कुरा गर्ने बताए पनि त्यसपछिका प्रयासमा फोन उठाएनन्।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने कार्यविभाजन नियमावली पर्याप्त गृहकार्य नगरी हतारमा तयार पारिएको स्वीकार गरे। उनले कार्यविभाजन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले तयार गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको अर्थात् मुख्यमन्त्रीले जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले तिनमा रहेका जटिलता र विरोधाभाषहरूलाई हटाइने जानकारी दिए।
प्राविधिक पाटो
प्रदेश २ मा चुरे क्षेत्रको वनजंगल विनास हुँदा बर्खायाममा अत्यधिक बाढी आउने, भूक्षय हुने, नदी कटान हुने र भूमिगत जलसतह घट्नेजस्ता समस्या छन्।
त्यसमा पनि अत्यन्त कमलो भूबनोटको यो क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको बढी दोहन र जलउत्पन्न संकटका कारण जमिनको धेरै नै बढी क्षति भइरहेको अवस्था छ।
यस्तो समस्याबाट उब्रिन प्रदेशका ठूला र साना (खहरे) नदी, ताल तथा सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनबाट परेका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक भूमिगत जलभण्डार, बर्खाको पानी संकलन, पुनर्भरण एवं जलाधार तथा स्रोत संरक्षण तीव्र र व्यापक हुनुपर्नेछ।
मूलतः चुरे नदी प्रणालीमा आधारित जलाधारीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमार्फत वनजंगलको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सन्तुुलन ल्याउने तथा वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापनलगायतका काममार्फत जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। यी काम वन तथा वातावरण प्राविधिककै संलग्नतामा हुने गर्छ। त्यसैले यी कामलाई एकीकृत र परिणाममुखी ढंगले सम्पादन गर्न वन मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रभित्र तोकिनुपर्ने सहायक वन अधिकृत सुजीतकुमार झाको भनाइ छ।
यसरी टुक्रयाइए मन्त्रालय
प्रदेश २ सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा प्रदेशमा ११ मन्त्रालय कायम गरिएको छ। प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको भनिएको सो नियमावली प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित कुनै पनि आधिकारिक छापा वा इलेक्ट्रोनिक्स माध्यममा राखिएको छैन।
यसअघि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय थिए। नयाँ कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार साबिकको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार र कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला गरी दुई मन्त्रालय बनाइएका छन्।
साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनाइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरिएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजित गरी उद्योग, पर्यटन तथा वन र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि गरी दुई मन्त्रालय बनाइएका छन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गरिएको छैन। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नामकरण अर्थ भनेर गरिएको छ।
२० साउन, २०७८, २०:५१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
