‘रोजगारीका लागि चन्द्रमामा पुर्याइदिन्छु भनेर ठग्न मात्र बाँकी छ’
कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने क्रम बढे पनि वैदेशिक रोजगारी अझै सहज हुन सकेको छैन। कोरियाको रोजगारी पनि समस्या समाधान भएको छैन। वैदेशिक रोजगारीको बहानामा भइरहेको मानव तस्करीको समस्या भने उस्तै छ।
यिनै विषयमा केन्द्रित भएर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीसँग उकेराकर्मी सुरेन्द्र बजगाईंले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश:
%20(1).jpg)
कोरोना कहरपछिको वैदेशिक रोजगारीको अवस्था के छ?
वैदेशिक रोजगारीमा कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। तथ्याङ्कमा नै कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष १ लाख ६० हजारभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ। यो वर्ष एक लाख हाराहारी मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
कोरोना नै कारण हो कि अन्य कारण पनि छन्?
केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा ह्रास आउनुमा विभिन्न कारण छन्। तर यो बीचमा कोरोनाले अलि बढी नै प्रभाव पार्यो। कोरोनाका कारण गन्तव्य मुलुकहरूले विदेशी कामदार लिने क्रम घटाएका छन्। त्यहाँ रहेका कामदारलाई पनि छुट्टीमा नेपाल फर्काउने गरेका छन्।
मलेसियाले कोरोना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म पनि कामदार लगेको छैन। कतारमा पनि उडान रोकिएको छ। नेपाली कामदार जान पाएनन्। नियमित उडान नहुँदा कतारमा चार्टर उडानबाट केही हजार कामदार गएका छन्। तर यो पर्याप्त भने होइन।
युएईले पनि अहिलेसम्म नेपालबाट कामदार लगेको छैन। साउदीमा क्वारेनटिनमा बस्नु पर्थ्यो। क्वारेनटिन खर्च र प्लेन भाडा एकै पटक तिर्नुपर्ने भएकोले साउदी जानका लागि धेरै खर्च हुन्थ्यो। अझ कोरोना नेगेटिभ भए काममा जाने र पोजेटिभ देखिए स्वदेश नै फर्कनुपर्ने बाध्यताले नेपाली कामदार मारमा परेका थिए।
अब त खोप आयो। यसले समाधान गर्दैन यी समस्या?
जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउन सुरु भएपछि केही देशको समस्या निराकरण हुने अपेक्षा राखेका छौँ।
रोजगारीको आवरणमा ठगी र मानव तस्करीको समस्या पनि छ। तपाईंअघिका महानिर्देशकहरुले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको कामको अनुगमन गरेका थिए। तपाईँको रणनीति के छ?
म विभागमा आएको दुई हप्ता नहुँदै दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा सुरु भयो। मभन्दा अगाडिका साथीहरूले अनुगमन गरेका म्यानपावरहरू कुनै सिलबन्दी गरिएका थिए त कतिपय अनुगमन भएका ठाउँका सबै डकुमेन्ट जफत गरिएका थिए। अहिले ती कामलाई ‘लजिकल इन्ड’ मा पुर्याउने काम भइरहेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका बाहिर अनुगमनका क्रममा बन्द भएका म्यानपावर एजेन्सीहरू कोरोनाको कारण जान नसकेर अहिलेसम्म पनि बन्द छन्। अब त्यता पनि निरीक्षणमा जाँदैछौँ। हामीले अनुगमन गर्दा ठगी घट्ने र अनुगमन नभएमा ठगी बढ्ने भन्ने हुँदैन।
भनेको ठगी नै छैन त?
त्यस्तो भनेको हैन। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी छ। अब रोजगारीका लागि चन्द्रमामा पुर्याइदिन्छु भनेर ठग्न मात्र बाँकी छ। त्योभन्दा बाहेक संसारका सबै देश पुर्याइदिन्छु भनेर ठगेका छन्। तर अनुगमन मात्र समस्या समाधानको उपाय होइन भनेको।
ठगी छ भन्ने स्विकार्नु पनि भयो। अनुगमनले घटाउँदैन पनि भन्नुहुन्छ। अनि कसरी नियन्त्रण हुन्छ त ठगी?
वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीलाई हामीले एउटा पाटोबाट मात्र हेरेका छौँ। त्यसको अर्को ठुलो पाटो पनि छ नि, किन ठगिन्छौँ भन्ने। विभागमा ठगिएको भनेर निवेदन दिन आउने अधिकांश शिक्षित नै छन्। युरोप अनि अमेरिका जाने चक्करमा ठगिनेहरू त अधिकांश उच्च शिक्षा पाएकाहरू नै त हुन्।
कसैले विदेश पठाइदिन्छु भनेकै भरमा पैसा दिने, पछि लाग्नेहरू धेरै छन्। कसरी पठाउँछ भनेर आधिकारिकता नै खोज्दैनन्। मास्टर्स सक्काएकाहरू नै हावामा उडेका छन्।
कसैले मौखिक रूपमा तँलाई विदेश पठाइदिन्छु भनेकै भरमा बिसौँ लाख पैसा फसाउने हो त? उसको अधिकारिकता के हो, उसले आफूले भनेको देश पठाउन सक्छ कि सक्दैन? उसले ल्याएको डिमान्ड आधिकारिक हो/होइन हेरेर पैसा दिने हो नि।
हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार विदेश पठाउन अधिकारप्राप्त व्यक्तिले पनि जबसम्म भिसा प्राप्त हुँदैन तबसम्म पैसा उठाउन पाउँदैन। त्योभन्दा अगाडि लिने-दिने गरेको पैसा गैर कानुनी हो। पढे-लेखेकाले त यी कुरा थाहा पाउनुपर्यो नि। व्यवसायीले गर्नसक्ने बदमासी त छँदैछ। यो पाटो पनि अब हेर्नुपर्छ भनेको हो।
कस्ता-कस्ता केस आउँछन् ठगीका?
ठगी भयो भनेर विभागमा आउने उजुरीमा दाबी गरेको रकम नै एकदमै अपत्यारिलो देखिन्छ। त्यो रकम हेर्दा हामीलाई यो वैदेशिक रोजगारीकै लागि भएको हो भनेर ठम्याउन पनि गाह्रो छ।
२५ लाख ३० लाख तिरेर रोजगारीमा जान्छन् त? त्यत्रो पैसा विदेश जान बुझाउन सक्नेले यही केही उद्यम गर्न सक्दैनन्? त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा अरू नै कारोबार त भएको छैन भन्ने शङ्का पनि छ। त्यसको अनुसन्धान पनि गर्दैछौं हामीले।
विभागसँग ५० लाखको धरौटी र डेढ लाखको बैङ्क ग्यारेन्टी हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कागज गरेपछि पैसा उठाउन सहज हुन्छ। त्यसैले पैसा उठाउन सहज हुन्छ भनेर अरू कारोबारको पनि वैदेशिक रोजगारीको कागज बनाएको हो कि भन्ने शङ्का लागिरहेको छ।
५०/५५ वर्षका व्यक्ति पनि युरोप जान २५/३० लाख पैसा दिएको भनेर आउँछन्। उनीहरूसँग कागज त छ तर विदेशमा काम गर्न जान भनेर पैसा बुझाएको हो भनेझैँ देखिँदैन।
क्षतिपूर्तिको प्रायोजन जो व्यक्ति यहाँबाट उडाएर विदेशमा गएर बसेको हुन्छ त्यहाँ समस्या पर्दा म्यानपावरले उद्धार गर्न आनाकानी गर्यो भने त्यो उद्धार गर्ने प्रयोजनको लागि म्यानपावरसँग डेढ करोड धरौटी राखिएको हो। नेपालभित्र नै भएको ठगीलाई दिन होइन।
नेपालभित्र भएको कारोबारलाई पनि धरौटीबाट कटाएर दिन थालेपछि अन्य ठुला कारोबार पनि वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा भएको जस्तो लाग्छ।
समाधानको कुनै उपाय?
जुन प्रयोजनको लागि धरौटी राखेको त्यो रकम त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ। नत्र विविध समस्या आउन सक्छन्। त्यसैले विदेश पठाइदिन्छु भनेर पैसा उठाएर विदेश पठाएन भने त्यस्तो केसमा धरौटीबाट कट्टा गर्ने होइन, ठगीको मुद्दा चलाउनुपर्छ।
कोरोनाको प्रभावमा परेका ८ सय ५४ म्यानपावर कम्पनीले आफूले राखेको धरौटीबाट ५० लाख रुपैयाँ बिना व्याज एक वर्षको लागि ऋण माग गरेका छन्। योबारे केही हुँदैछ?
२०६१ मा इराकमा १२ जना नेपाली मारिएको बेला नेपालमा धेरै म्यानावर कम्पनीमा आक्रमण भएको थियो। त्यो बेला आक्रमणमा परेका व्यवसायीलाई ‘बुस्ट अप’ गर्न नेपाल सरकारले धरौटी राखेको रकम पछि तिर्ने सर्तमा फिर्ता गरेको थियो।
कतिले त्यो रकम तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गरे। कति भने धरौटी रकम लिएर चुप बसे। अहिले व्यावसायीहरुले आफैँले राखेको धरौटी रकम केही समयलाई व्याज नलाग्ने गरी मागेका छन्। तर त्यो माग पूरा गर्न सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ। विभागले मात्र सक्दैन निर्णय गर्न।
कोरोनाको प्रभाव घटेसँगै वैदेशिक रोजगारी पुरानै अवस्थामा फर्किएला? नयाँ गन्तव्य खुल्लान्?
कोरोना भ्याक्सिन लगाउने प्रक्रियालाई अझ सहज र सरल बनायौँ भने नयाँ ठाउँ खुल्न सक्छन्। तर अहिले नै नयाँ ठाउँ खुल्न सक्छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन। नयाँ देश खोजी गर्न त मिहिनेत नै गर्नुपर्छ।
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नीति कार्यान्वयन हुनै सकेन भन्ने सुनिन्छ। हो त?
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ लागू नै नभएको अवस्था होइन। केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी र नाम चलेका कम्पनीले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नै पठाउँछन्। कामदार पठाए बापत म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति एक सयदेखि दुई सय डलरसम्म पाउने गरेका छन्।
यसमा सरकारले पनि त्याग गरेको छ नि। २०६८/०६९ तिर सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट ८० करोडभन्दा बढी प्रतिवर्ष राजस्व उठाउने गरेको थियो। अहिले वार्षिक ७ देखि ८ करोड राजस्व मात्र उठ्छ। यो त्याग कामदारको हितको लागि गरिएको हो।
सरकारले गरेको त्याग अनुसार कामदारले सुविधा पाए त?
सरकारको त्याग अनुसारको प्रतिफल कामदारले पाउन सके या सकेनन् त्यो राम्रैसँग अध्ययन गर्नुपर्ने पक्ष हो।
म्यानपावर व्यवसायीले अवैध रूपमा ‘भिजिट भिसा’ मा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेका छन्। यसतिर विभागको त्यत्ति ध्यान जान नसकेको किन?
‘भिजिट भिसा’ विभागको क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा भयो। यो अहिले राष्ट्रिय समस्या पनि बनेको छ। अब काम गर्न जाने नै भिजिट भिसामा पनि जान तयार भएपछि समस्या भइहाल्छ। जाने व्यक्ति सचेत भएन भने त जहाँसुकै पनि ठगिन्छ नि।
कुरा रह्यो वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरहरू नै यसमा संलग्न रहेको भन्ने। यो चाहिँ विभागको कार्यक्षेत्रको विषय हो। म्यानपावर कम्पनीले यसो गरेको प्रमाणित भए कारबाही गर्छौँ। गरेका पनि छौँ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू यहाँ व्यवसायीबाट, विदेशमा दूतावास र रोजगारदातावाट ठगिएको सुनिन्छ। यो कस्तो जालो हो?
रोजगारीमा जानेहरूको माग सम्बोधन गर्न केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ तर हामीबाट ठगिएको वा दूतावासबाट ठगिएको भन्ने होइन।
केही अगाडि दूतावासले समयमा नै माग सम्बोधन गर्न नसकेकोले केही दूतावासमा आन्दोलन जस्तै भएको भने हो। दूतावासमा सीमित कर्मचारी भएकाले समयमा माग सम्बोधन नभएको हुनसक्छ।
नेपाली युवा किन विदेशिइरहेका छन् ?
युवा विदेशिनुको मुख्य कारण ‘पुस फ्याक्टर र पुल फ्याक्टर’ हुन्। ‘पुस फ्याक्टर’ नेपालमा नै अवसर नपाउनु हो भने ‘पुल फ्याक्टर’ विदेश गएकाले नेपालमा भन्दा राम्रो तलब सुविधा पाउनु हो।
गल्फका देशलाई हामीले जति नकारात्मक प्रचार(प्रसार गरेका छौँ र त्यहाँ जाने साथीलाई कठै बिचरा भनेका छौँ। तर त्यहाँ नेपालमा भनेजस्तो छैन। कतिपय नेपालीले त त्यहाँ मालिकले दिएको गाडी नै बेचेर भागेका उदाहरण पनि छन्।
व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने युवाहरू नेपालमा काम गर्न नचाहेर नै विदेश गएका हुन् जस्तो लाग्छ। नेपालमा कुनै कम्पनी स्थापना गर्यो भने त्यसलाई जोगाइरहन गाह्रो छ। लगानी गर्ने मानिस पनि धेरै आएका छैनन्। हामी आफैँ लगानीकर्ता बन्नुभन्दा विदेशमा गएर अरूले नै स्थापना गरेको कम्पनीमा काम गर्न सहज देखेर गएको जस्तो लाग्छ।
सरकारी तहबाट पनि स्वदेशमा भएको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम नआएकोले पनि युवाहरू बिदेसिन बाध्य भएका हुन्।
हामीकहाँ शिक्षा त छ तर प्रविधि शिक्षाको कमी छ। त्यसको उदाहरण म आफैँ हो। मैले पढ्दा ऋण लिएर पढ्नु पर्यो। ऋण नै लिएर पनि मैले प्राविधिक शिक्षा लिएको भए पो केही उत्पादन गर्न सक्थेँ।
मैले पुर्खाले गरेको पेसा छाडेँ। नयाँ पेसा अपनाउन सिप छैन। शिक्षा त लिएँ तर मेरो हातमा सिप छैन। अर्को हामीकहाँ कामलाई सम्मान गर्ने प्रचलन अहिलेसम्म सुरु भएको छैन।
पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई ‘झोलामा संस्था, सेटिङमा सर्टिफिकेट’ भन्छन् नि?
हामीले विधि बनाएर मात्रै भएन भनेर प्रविधि पनि जोड्यौँ। तालिम लिने र दिने दुवैलाई अनलाइनमार्फत ल्याप्चे लगाएर मात्रै तालिमको व्यवस्था गर्यौँ। तालिम प्रदायक संस्थाको पनि पूर्वाधार रहेनछ। केही संस्था झोलामा नै रहेकोसम्म पाइयो।
अहिले तालिम दिने मानिसलाई पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले बेलाबेलामा तालिमको व्यवस्था गरिरहेको छ। अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्ने भने पनि पर्याप्त काम भएको छैन। तर उक्त तालिम लिएको/नलिएको जाँच्न परीक्षा लिने व्यवस्था छैन।
हामीले तालिम कोठामा जाने वातावरण त बनायौँ तर पढ्ने वातावरण बनाउन सकेनौँ। अर्को कुरा ‘स्किल ट्रेनिङ’ मा पनि अनलाइनबाट अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्को कुरा नेपालबाट जहाज उड्नुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिने व्यवस्था भएकोले पनि समस्या भएको छ। विदेश जान पासपोर्ट बनाउन आउँदादेखि नै तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि केही काम भएको छ पर्याप्त छैन। तालिम प्रदायक संस्थाहरूको लागि पनि मापदण्ड बनाएका छौँ तर त्यो पनि कागजमा मात्र सीमित छ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा हामी जहिले ‘लेबर’ मात्र पठाउने। दक्ष तथा प्राविधिक कामदार कहिले पठाउने?
दक्ष र प्रविधि जानेको कामदार पठाउने त भन्छौँ तर ऐनले नै अदक्ष कामदारभन्दा दक्ष कामदार बाहिर जम्छन् भनेर परिकल्पना नै गरेको छैन। डाक्टर, इन्जिनियर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाह्यो भने पनि उसले गन्तव्य मुलुकबाट पूर्वश्रम स्वीकृति लिएर आउनुपर्ने, डिमान्ड एटेस्टेसन गर्नुपर्ने, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पनि लिनुपर्छ। १० घण्टे तालिममा विदेश जाँदा कसरी जहाज चढ्नुपर्छ, कसरी बस्ने, नेपालमा कसरी पैसा पठाउने भन्ने तालिम लिएको सर्टिफिकेट बुझाउनुपर्छ। यसले हामीहरूले ‘प्रोफेसनल’ हरू विदेश पठाउने कल्पना नै नगरेको देखिन्छ। ऐनमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी हुँदै छ की?
भएकै गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति पठाउन सकेका छैनौँ। गल्फका देशमा लेबर मात्र पठाउने गरेका छौँ। त्यहाँ दक्ष कामदार पठाउने हो भने अझै २०/२५ वर्ष नेपालीले राम्रो कमाइ गर्न सक्छन्।
म्यानपावरहरूले शाखा कार्यालय खोल्न दबाब दिएका थिए। यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?
म्यानपावरलाई शाखा कार्यालय खोल्न दिने र नदिने भनेर हामी छलफलमा नै छौँ। अहिले हामीभित्र भएका केही कमजोरी सुधार गर्दैछौं। प्रविधिमैत्री बन्दैछौं।
सबै ठाउँमा शाखा खोल्न दिँदा अनुगमन गर्न असहज हुन्छ। त्यसैले हामी म्यानपावरलाई केन्द्रबाट प्रदेशमा जानसक्ने वातावरण बनाउने भन्नेमा छौँ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा महिला धेरै ठगिएको पाइन्छ। ठगी नियन्त्रणको संयन्त्र किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला?
नेपालबाट अलिखित तरिकाबाट कति जान्छन्, हामीसँग तथ्याङ्क नै छैन। म्यानपावरबाट गएको र ठगीमा परेकोको उजुरी आउनासाथ हामी म्यानपावरलाई बोलाएर कारबाही गर्छौँ।
पछिल्लो समय सरकारले गैर कानुनी भनेका देशहरूमा पनि नेपालबाट विभिन्न माध्यमबाट गएको पाइएको छ। कतिपयलाई त आफू गैर कानुनी बाटोबाट बिदेसिँदै छु भनेर थाहा पनि हुन्छ। नेपालबाट खाडी पुगेर दुख पाउने पनि धेरै छन्।
भारतको बाटो हुँदै जानेको संख्या धेरै देखिएपछि भारतबाट तेस्रो मुलुक उड्न प्रतिबन्ध लगाएका छौँ। तर मानिसहरू भारतको बाटो हुँदै अन्य देशबाट समेत जाने गरेका छन्।
१४ साउन, २०७८, ११:२०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
