कभर स्टोरी

हेटौंडा कपडा उद्योग- ८ : काठमाडौंमा घुमेर प्रतिवेदन बनाइयो, त्यो पनि मन्त्रालयमै अलप

केशवप्रसाद पाण्डे


काठमाडौं : १९ साउन २०७७ मा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट देशभरका रुग्ण उद्योगको पुनर्उत्थान तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन भन्दै ६ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो। समिति पूर्वसचिव दिपक सुवेदीको संयोजकमा गठन गरिएको थियो।

समितिलाई रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्निमाण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने कार्र्यादेश दिइएको थियो।

समितिले हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत देशभरका रुग्ण उद्योगबारे प्रतिवेदन तयार गरेर २०७७ पुसमा नै मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ। तर सात महिनासम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन।

मन्त्रालय प्रतिवेदन पेस भएको पुष्टि त गर्छ तर किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ भने दिँदैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुको कारणबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले यसबारे सम्बन्धित महाशाखासँगै बुझ्नुपर्ने जवाफ दिए।

प्रवक्ता रेग्मी समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा समेत थिए। ‘उहाँहरुले बुझाइसक्नुभएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। यसबारे सम्बन्धित महाशाखामा नै बुझ्नुपर्छ,’ उनको जवाफ थियो।

त्यसपछि हामीले रुग्ण उद्योगबारे जानकारी राख्ने मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा अन्र्तगतको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखा प्रमुख गिरीराज ज्ञवालीसँग यसबारे बुझ्यौं। उनले पनि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन आएको र सार्वजनिक भइनसकेको मात्रै जानकारी दिए।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुको कारणबारे भने आफूले जवाफ दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘सार्वजनिक हुन नसक्नुको कारण त मैले भन्न नसक्ने कुरा भयो। प्रतिवेदन मकहाँ नै आइपुगेको छैन,’ उपसचिव ज्ञवालीले भने, ‘प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भयो। लेखराज भट्ट उद्योग मन्त्री हुँदा मन्त्रीज्यूकहाँ पेस भएको हो। अहिले सचिवज्यूकोमा त होला तर त्यसलाई औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याइएको छैन।’

प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ र कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग स्पष्ट जवाफ छैन। उद्योग पुनः सञ्चालनमा मन्त्रालयको उदासिनता यसबाटै स्पष्ट हुन्छ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेरि हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आउने आशा धुमिल हुँदै जान थालेको छ।

‘मन्त्रीको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता थियो’
समितिले गत पुस १२ मा नै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिका संयोजक सुवेदी तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको बताउँछन्। ‘हामीले मन्त्रीज्यूलाई सचिव समेत भएका बेला जिम्मा दियौं। उहाँले छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ भन्नुभएको थियो,’ सुवेदीले उकेरासँग भने।

आफू संयोजक भएको बेला नै तत्कालीन उद्योग मन्त्री भट्टसँग कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता गराएर समितिले काम गरेको सुनाउँछन् सुवेदी। ‘सुरुमा नै हामीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने हो की? भन्दा स्ट्रोङली म यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छु, उद्योगको उत्थान नगरी हुँदैन भनेर लेखराज भट्टले निकै जोड दिनुभएको थियो। तर पछि उहाँ मन्त्रीबाट हट्नुभयो। त्यसपछि के भयो मलाई पनि जानकारी छैन,’ सुवेदीले भने।

पुस ५ पछि संसद् विघटन भएको अवस्थामा मन्त्री रहेका भट्टले प्रतिवेदन बुझे पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिएको देखिन्छ।

यो पनि...

के छ प्रतिवेदनमा?
पूर्वसचिव सुवेदी हेटौंडा कपडा उद्योगका सम्बन्धमा हाल उद्योगमा पुराना मेसिन रहेको र तीन मेसिनबाट अहिलेको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नरहेको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउँछन्।

‘मेसिन पुरानो मोडलको भयो। मेसिनको गज छोटो रहेछ। अहिलेको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त्यसबाट सम्भव देखिएन,’ सुवेदीले प्रतिवेदनबारे भने, ‘हामीले संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगहरुको बारेमा समग्र अध्ययन गरेका छौँ।’

उनी हेटौँडा कपडा उद्योगका साथै बुटवल धागो कारखाना पनि यसमा समावेश भएको बताउँछन्। ‘बुटवलले धागो र हेटौंडा कपडाको ठूलो चेन देखिन्छ। हेटौँडा कपडा उद्योगमा असाध्यै राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विधि छ।  तर हाम्रो कमजोरी, सञ्चालकहरु त्यो विषमयसँग सम्बन्धित नभएकाले संस्थाको हालत त्यस्तो अवस्थामा पुगेको देखियो,’ उनले भने।

समग्रमा प्रतिवेदनमा रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा पुराना मेसिनलाई परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विषय समावेश छ। समितिले विशेषगरी तीन विषयमा सुझाव दिएको उनले उकेरालाई जानकारी दिए।

सबै मेसिन खिया लागेर बसिरहेको हुँदा सरकारले यसलाई नाफामा सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकालिएको सुवेदीले बताए।

‘समयसापेक्ष प्रविधिक परिवर्तन हुनुपर्नेमा पुरानै रहिरह्यो। वोर्ड वा महाप्रबन्धक व्यावसायिक भएनन् र पुँजीको विषयमा सरकारले सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था बनाएर मात्र छाड्न नमिल्ने र कठोर अनुगमन गरेर नाफामा लान सकिने गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने।

प्र्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेका मेसिनहरु जडान गरेर बोर्ड र व्यवस्थापन चुस्त गरेर नाफामा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव समावेश भएको सुवेदी बताउँछन्। सुवेदी भन्छन्, ‘हामीले उद्योग सञ्चालनका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी लगायतका मोडलहरु सिफारिस गरेका थियौं।’

काठमाडौंमै घुमेर, हेटौंडा कपडा उद्योगको प्रतिवेदन
समितिले उद्योगको स्थलगत अध्ययन समेत नगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै समितिले उपत्यकामा रहेका रुग्ण उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरी देशभरका उद्योगबारेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

समितिका संयोजक समेत रहेका पूर्वसचिव सुवेदी कोरोनाका कारण उपत्यका बाहेकका स्थानमा जान नसकेको र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका तथ्यांकका आधारमा मात्रै आफूहरुले प्रतिवेदन तयार गरेको बताउँछन्।

‘हामी सबै फिल्डमा गएनौँ। डाटाहरु उद्योग मन्त्रालयसँग मागियो। कोभिडका कारण गर्दा लकडाउनको अवस्था थियो। हामी भदौदेखि पुससम्म त्यसभित्रै परेका थियौँ,’ उनले उकेरासँग भने, ‘हामी काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्त गएनौं। गोरखकाली रबर उद्योग भने हेरेका थियौँ।’

समितिले काठमाडौंमा घुमेर बनाएको प्रतिवेदनमा उद्योगको वास्तविक अवस्था आउने देखिँदैन। मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्दा यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदन समेत मन्त्रालयबाट पाउन नसकेको देखिन्छ।

समितिका संयोजक रहेका सुवेदी मन्त्रालयले यसअघि २०७५ मा शत्रुघन पुडासैनी नेतृत्वको समितिको अध्ययन प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयबाट उपलब्ध नभएको बताउँछन्।

निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने लक्ष्य
मन्त्रालयले विशुद्ध रुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा  दिनेगरी योजना अगाडि सारेको थियो। सोही योजना अन्तर्गत नै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमा रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो। सोही अनुरुप सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १३५ मा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा थप लगानी र आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक रुपमा पुनर्उत्थान गर्ने योजना अगाडि सारिएको थियो।

तर, समितिको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यमा हेटौंडा कपडा उद्योग समेतलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिने उल्लेख छ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४२६ मा सार्वजनिक संस्थानबारे गरिएको व्यवस्था समावेश भएको छ। सो बुँदामा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिने उल्लेख छ।

बजेटमा कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत सञ्चालनमा नआएका तथा न्यून क्षमतामा सञ्चालित सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिने र उद्योगको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भौतिक संरचनालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने लगानीमा गणना गरी निजी क्षेत्रलाई थप लगानी सहित सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ।

(हेटौंडा कपडा उद्योग पुन:सञ्चालन फन्डा या प्रतिबद्धता? कसले डुबायो, किन डुबायो, यो उद्योग पुन:सञ्चालन सम्भव छ? यी सबै पक्षको मिहिन अवलोकन र विश्लेषणको प्रयास गर्दै उकेराले हेटौंडा कपडा सिरिज सुरु गरेको छ। सोही सिरिजको आठौं भाग।)

क्रमशः...

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

खुङ्खार अपहरणकारीलाई सरकारी उपहार : सात वर्ष कैद ,८७ लाख जरिवाना  माफ

उनी सिधै अपहरणको धम्की दिँदैनथे। आफ्नो केही व्यवहार मिलाउनु छ भन्दै व्यापारी र चिकित्सकसँग पैसा माग्थे। नदिए अपहरण गरेर पनि असुल्थे। ओमकार भट्टचन, पशुपति पेन्ट्सका....

दलाललाई ४० लाख बुझाएर अमेरिका हिँडेका ८५ नेपाली जर्मनीमा अलपत्र, सरकारी निकाय बेखवर

नेपालमा दलाललाई पैसा बुझाएर हिँडेका उनीहरू जर्मनीबाट मेक्सिको हिँडेका थिए। तर उनीहरूको साथमा रहेको भिसा नक्कली देखिएपछि मेक्सिकोको इमिग्रेसनले उतै फर्काइदिएपछि अहिले अलपत्र परेका हुन्।....

युनिफाइड अस्पतालका  प्रशासकीय अधिकारी भूपेन्द्र अवैध, तर गइरहन्छन् कार्यालय

तर युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) मा त्यही अध्यादेशमा टेकेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बनेका डा. भूपेन्द्र बस्नेत भने अहिले पनि दैनिक कार्यालय गइरहेका छन्....

अनुसन्धानै नसकिई आरोपी सार्वजनिक गर्न प्रहरीलाई किन हुन्छ हतार !

प्रदेश नम्बर एकका प्रमुख डिआइजी  अरुण कुमार बिसीले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र उनको ब्रिफिङमा घटना सार्वजनिक गरिएका आरोपी लोकबहादुर कार्की एक्लैले सबै ६....

पाटन माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापकको भट्टी प्रेम 

सटरै सटरले घेरिएको विद्यालय व्यवस्थापकले त्यहाँ के विक्री हुन्छ भन्ने चासो भने छैन। ४८ सटरमध्ये केही खाजा पसल छन् केही किराना पसल छन्। खाजा पसलमा....