एंकर न्युज

फोहोरको आहालमा राजधानी, किन हुँदैन वैकल्पिक प्रयोग ?

प्रजु पन्त


काठमाडौं : चोक-चोकमा फोहोरको डंगुर। जथाभावी फालिएका मरेका जनावर। दुर्गन्धले नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता। महानगरबासीले पटक-पटक भोग्नुपर्ने नियति हो यो।

चोकचोकमा फोहोरको थ्रुप्रो, त्यसमाथि चुँदो झरीले काठमाडौं उपत्यका फोहोरको आहालमा डुबेको छ यतिखेर। गर्मी मौसम भए पनि प्रकृतिले चिसो वातावरण दिएकोले हैजा र झाडापखालाबाट भने जोगिएका छन् काठमाडौंबासी।

फोहोर उठ्न नसक्नु प्रमुख समस्या त हुँदै हो, फोहोरको उचित व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन काठमाडौंमा।

तीन दिनदेखि थुप्रिएको फोहोर सोमबारदेखि उठ्न थालेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। तर अझै पनि चोक-चोकमा फोहोरको दुर्गन्ध कायमै छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरिकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार फोहोर उठाउने र निश्चित ठाउँमा लगेर फाल्ने बाहेक महानगरपालिकाले कुनै काम गर्न सकेको छैन।

एक ठाउँबाट उठाएको फोहोर अर्को ठाउँमा लगेर फाल्नु  मात्रै फोहोरको व्यवस्थापन गर्नु होइन। जबसम्म फोहोर फाल्नको लागि स्थान खोजिन्छ तबसम्म यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सक्दैन।

महानगरले फोहोरलाई वैकल्पिक प्रयोजनको लागि कुनै काम गरेको देखिएन। फोहोरबाट ग्यास बनाउने, कम्पोष्ट मल बनाउने लगायतका काम हुनसक्छ यसतर्फ महानगरको कुनै चासो रहेको पाइएन।

वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठ पनि यस सम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै काम नभएको स्वीकार्छन्। ‘घरघरमा हामीले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर तरकारीमा प्रयोग गर्नु भनेका छौँ भने धेरै फोहोर उत्पादन हुने ठाउँमा कम्पोष्ट बनाउने भाँडा वितरण गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘फोहोरको वैकल्पिक प्रयोगको लागि भने अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन। तर यस पालिको बजेटमा भने फोहोरको वैकल्पिक प्रयोजनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।’

७० प्रतिशत जैविक फोहोर
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मात्रै वर्षेनी १ हजार ४५ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ५ सय १६ टन, कीर्तिपुर नगरपालिकामा ६ टन, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकमा २० टन, चन्द्रागिरि नगरपालिकामा ३० टन, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा ५५ टन, टोखा नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, तार्केश्वर नगरपालिकामा ३५/३५ टन, दक्षिणकाली नगरपालिकामा १५ टन, नागार्जुन नगरपालिकामा ३५ टन, शंखरापुर नगरपालिकामा ८ टन, ललितपुर महानगरपालिकामा १ सय ३० टन, गोदावरी नगरपालिकामा २५ टन, महालक्ष्मी नगरपालिकामा ३० टन, मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा ३० टन, चाँगुनारायण नगरपालिकामा १५ टन, सूर्यविनायक नगरपालिकामा २५ टन गरी १ हजार ४५ टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ।

जसमा फोहोरको वर्गीकरण गर्दा जैविक ७०.८७ प्रतिशत, प्लास्टिक ९.१८ प्रतिशत, पेपर ८.५१ प्रतिशत, रबर ०.५४ प्रतिशत, कपडा, वस्त्र ३.०२ प्रतिशत, धातु ०.९२ प्रतिशत, सिसा, काँच, २.५० प्रतिशत, छाला ०.१२ प्रतिशत र काम नलाग्ने, निष्क्रिय ४.३३ प्रतिशत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ।

जग्गा अधिग्रहण गर्दै फोहोर फाल्दै
लामो समयसम्म गोकर्ण स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटमा उपत्यकाको फोहोर फालिन्थ्यो।  काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको अन्तिम विसर्जन साविक नुवाकोट जिल्ला ओखरपौवा गाविस वडा नं. ४ हाल ककनी गापा वडा नं. २ सिसडोल ल्यण्डफिल साइटमा रहेको सार्वजनिक जग्गा १४५ रोपनी र अन्य २८७ गरी जम्मा ४३२ रोपनी जग्गामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

सिसडोल ल्याण्डफिल साइटपश्चात् दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि बन्चरे डाँडाको १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गामा अधिग्रहण गरेको थियो सरकारले। अहिले ८० रोपनीमा फोहोर फाल्ने खाल्डो खन्ने काम भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

महानगरले  भ्याली १ मा २ वर्ष, भ्याली २ मा २ वर्ष, आलेटारमा २० महिनासम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्यो।

२०६२ जेठ २२ गतेदेखि सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा विर्सजन गरेको थियो। त्यो स्थान पनि भरिएपछि अहिले भ्याली टुमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ।

बञ्चरे डाँडा, सिसडोल ल्याण्डफिल साइडमा पटकपटक स्थानीयले गरेको विरोधका बाबजुत फोहोर फाल्ने काम भइरहेको छ।

आधारभूत आवश्यकता, भौतिक पूर्वाधार विकास र निर्माण, पिछडिएका कमजोर आय भएका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई  शैक्षिक छात्रवृत्ति जस्ता माग र मुद्धा सम्बोधन गर्नु पर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार वाचा अनुरुप नगरेको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

वातावरणविद् भुषण तुलाधार भने एक ठाउँको फोहोर अर्को स्थानमा लगेर फाल्ने काम नै गलत भएको बताउँछन्। ‘पहिलो कुरा त फोहोर फाल्ने नै हैन, व्यवस्थापन गर्ने हो,’ तुलाधारले भने, ‘दोस्रो कुरा अर्काको घर नजिक लगेर फोहोर फाल्ने, दुर्गन्ध बनाइदिने अनि केही सुविधा नदिने यो पनि न्यायोचित हुन्छ र?’

तुलाधार फोहोर व्यवस्थापनको लागि सरकारले कुनै कार्ययोजना नबनाएकोमा चिन्ता गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘फोहोर कुनै फाल्ने वस्तु हैन। यो त पाल्ने र समुचित प्रयोग गर्ने वस्तु हो। महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर काम गर्यो भने सहर नै गन्हाउने समस्या रहँदैन।’

स्थानीय सरकार आएको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि फोहोर व्यवस्थापनको कुनै योजना नबनाएको पालिकाले यस वर्ष भने फोहोरको दिर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि भन्दै कार्यक्रम बनाएर ६ करोड विनियोजन गरेको बताउँछन् महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरिकृष्ण श्रेष्ठ । ‘बञ्चरे डाँडाको जग्गा अधिग्रहण जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न र फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अस्पतालजन्य र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रविधि भित्र्याउन काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा ६ करोड विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने।
 
फोहोर फाल्ने हैन पाल्ने हो
भुषण तुलाधार, वातावरणविद्ध  

फोहोरलाई हामीले फाल्ने त्यसमा पनि अर्काको घर नजिक लगेर फाल्ने वस्तुको रुपमा हेरेका छौँ। आफूलाई असर नपरोस् अरुलाई जेसुकै होस् भन्ने धारणा देखियो।

फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर फालिरहेको छ। फोहोर फाल्ने हैन, व्यवस्थापन गर्ने हो। काठमाडौँ उपत्याकामा नै त्यस्तो ठाउँ नभएको पनि हैन। हजार इँटाभट्टा अटाउने ठाउँमा फोहोर फाल्ने स्थान अभाव अवश्य हैन होला। फोहोर अन्यत्र लगेर फाल्दा विरोध त आउँछ नै। अरुले गरेको गन्हाउने फोहोर किन सहने?

फोहोर फाल्ने हैन पाल्ने हो। सय वर्षअघि एकजना विद्धानले भनेका थिए ‘फोहोर भनेको गलत ठाउँमा भएको स्रोत हो’ भनेर। फोहोर जिवजन्तुलाई स्रोत हुनसक्छ। कुहिने फोहोरको छुट्टै व्यवस्थापन हुनसक्छ।

उपत्यकाको कुहिने फोहोर ७० प्रतिशत छ तर नकुहिने वस्तु प्लाष्टिक लगायतको वस्तुमा टाँसिने हुनाले त्यो फोहोर खेर गइरहेको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा राख्नु ठूलो समस्या भएर आएको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर दुवैले वातावरणलाई असर पुर्याइरहेको हुन्छ।

कुहिने फोहोर व्यवस्थापनको लागि पहिलो त प्राङ्गारिक मल बनाउने, जसका लागि पालिकाहरु घरमा, वडामा, समुदाय स्तरमा यस्ता केन्द्रहरु बनाउन सक्छ। पालिकाले एक्लै सक्दैन। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सक्छ।

दोस्रो, वायोग्यास बनाउन सक्छ। उदाहरणको लागि गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी ऊर्जा भनेर कुशल गुरुङले फोहोर व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छन्।

तेस्रो, जाडोमा ताप्ने कोइलाहरु बनाउन सकिन्छ। चौथो, होटलमा खेर गएको खाना गाईवस्तुलाई खुवाउने गरिन्छ। अर्को भनेको दाना बनाउन पनि सकिने रहेछ। यसलाई पनि प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ।

यी धेरै ठूलो खर्च लाग्ने उपाय हैनन्। व्यक्तिगत रुपमा भइरहेका काम पनि हुन्। यसलाई महानगरले व्यवस्थित गर्नसक्छ।
महानगरकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नकुहिने फोहोरको अनुपात ३० प्रतिशत देखियो। प्लाष्टिकको झण्डै १० प्रतिशत छ।

प्लाष्टिकको पनि समस्या सामाधान हुन्छ। पोखराका विमल बाँस्तोलाले अलकत्रासँग चाउचाउ लगायतका प्लाष्टिकको खोललाई पेलेर बाटो बनाउनु भएको थियो सय मिटर जति। यो तरिकाले बाटो बनाउँदा बलियो पनि हुने रहेछ। काठमाडौँमा पनि उहाँले बनाउनु भएको थियो तर सरकारले कुनै वास्ता गरेन।

फोहोर पुन: प्रयोग गर्ने हो, जथावाभी फाल्ने हैन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिएर जोइन्ट भेन्चर कम्पनी बनाएर फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्यो भने सहर स्वच्छ हुन्छ। आखिर वालिङ नगरपालिका र धनकुटा नगरपालिकाले पनि त गरिरहेकै छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम : भएका घर भत्काएर ठेकेदार बेपत्ता, २४ परिवारको बिचल्ली

स्थानीय तह गठन भएपछि उनीसहित मर्चवारका धेरै नागरिकको फुसको छानो उतारेर नयाँ घर बनाउने योजना बनायो। उजागिर सहित कोटहिमाईका २४ घर-परिवारलाई नयाँ घर बनाइदिने आश्वासन....

उपकुलपति-रजिस्ट्रार मनमुटावले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कामकाज नै अवरुद्ध

प्रतिष्ठान सञ्चालन हुँदा प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञानको उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा आवश्यक जनशक्ति तयार हुनेछ र सर्वसाधारणले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन् भन्ने सरकारी बुझाइ छ।....

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजार मूल्यभन्दा बढी तिरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको खुलासा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमै मन्त्रालयले २०७७ जेठयता खरिद गरेका मास्क, स्यानिटाइजर, ग्लोब्स लगायतका सामग्रीमा बजार मूल्यभन्दा धेरै तिरेको देखिएको हो। मन्त्रालयले २०७७....

आमाले त्यागेकी पुष्पा र अञ्जली हुर्काउँदै छन् लालबहादुर

अञ्जली कुजौलीमा फेला परेकी थिइन्। पुष्पा नवलपरासीमा। वन्यजन्तु प्राविधिक लालबहादुर महत उनीहरूका अभिभावक। दूध र च्याँख्ला हुन् उनीहरूको खान्की। अञ्जली दूध मात्र खान्छिन्। पुष्पाले च्याँख्ला....

वीर-ट्रमाको अनियमितता प्रकरण : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानविन थाल्यो

विभिन्न समयमा परेको उजुरीका आधारमा सतर्कता केन्द्रले अस्पतालमा अनियमितता भए/नभएकोबारे छानविन सुरु गरेको हो। सतर्कता केन्द्रले असार ३० गते प्रतिष्ठानलाई पत्र नै पठाएर ३ दिनभित्र....