ट्रमा-वीर छानविन प्रतिवेदन : ट्रमाको तथ्यभन्दा प्रशंसा बढी, वीरको छानविन अख्तियारले गरोस्
ट्रमा र वीरमा भएको अनियमितताबारे उकेराले श्रृंखलावद्ध समाचार प्रकाशित गरेको थियो। दुवै अस्पतालका जिम्मेवार अधिकारीले गरेका बदमासी उजागर भएपछि मन्त्रालयले छानविनका लागि समिति गठन गरेको थियो।
मन्त्रालय स्रोतबाट उकेरालाई प्राप्त वीरको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुवै अस्पतालमा अनियमितता देखिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानविन हुनुपर्ने देखियो।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत यो विषयमा जानकारी दिएको देखिन्छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्न गठिन समितिले ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताल दुवैबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।
उकेरामा प्रकाशित समाचारको आधारमा वीर र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका कर्मचारीले छानविनका लागि २०७७ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।
मन्त्रालयले २०७७ फागुन १३ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक रीता भण्डारी जोशीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो।
छानविन समितिको सदस्यमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालका उपसचिव दिपक घिमिरे, मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत दिपक रिजाल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरकी शाखा अधिकृत जुना खड्का खत्री थिइन्।
ट्रमा सेन्टरमा अनियमितता भए/नभएकोबारे राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरकी शाखा अधिकृत जुना खड्का खत्रीले छानविन गरेकी थिइन्। उनी ट्रमा सेन्टरकै खरिद एकाइ शाखामा काम गर्ने कर्मचारी थिइन्। खरिदमा जसको सहभागिता हो, उसैलाई छानविनको जिम्मेवारी दिएको भन्दै विरोध भएको थियो। उनी अहिले त्यहाँबाट सरुवा भइसकेकी छन्।
जानकार स्रोतका अनुसार छानविन समिति सदस्य खड्का (खत्री) ले ट्रमामा भएको बदमासी उजागर गर्नुको साटो उल्टो राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निमित्त निर्देशक (सुपरिटेन्डेन्ट) डा सन्तोष पौडेलको गुणगान गाएर प्रतिवेदन बनाएकी छिन्।
उनले केही प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको र आफू ट्रमाबाट सरुवा भएकाले केही प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बुझाउन बाँकी रहेको उकेरालाई बताइन्।
उनले भनिन्, ‘केही बाँकी छ। केही उहाँहरु (समिति) लाई मैले दिइसकेको छु। केही चाहिँ उहाँहरुले अझै फाइल हेर्नै बाँकी छ। कम्प्लिट काम उहाँहरुलाई नै ह्याण्डओभर गरेर छोडें।’
छानविन समितिका सदस्य तथा वीर अस्पतालका उपसचिव घिमिरेले वीर अस्पतालमा अनियमितता भए/नभएकोबारे छानविन गरेका थिए। उनले अस्पतालबाट विस्तृत छानविन गर्न कठिन भएको भन्दै अख्तियारप्राप्त निकायबाट नै थप छानविन हुनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
जेठ १६ मा छानविन समिति संयोजकसमक्ष प्रतिवेदन पुगिसकेको छ। सदस्य घिमिरले तयार गरेको प्रतिवेदनमा अस्पतालमा अनियमितता देखिएको औंल्याएका छन्।
ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालको छानविनमा संयोजक भण्डारी भने निष्क्रिय बनेकी थिइन्। उनले छानविनको क्रममा बैठक समेत राखिनन्। समितिका सदस्यहरुले आ-आफ्नै ढंगले प्रतिवेदन बनाएर समिति संयोजक भण्डारीलाई बुझाएका थिए। मन्त्रालयमा दुवै प्रतिवेदन पुगेपछि अहिले एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ।
वीर अस्पतालमा थप छानविन गर्नुपर्ने देखियो
वीर अस्पतालको सन्दर्भमा मन्त्रालय पुगेको प्रतिवेदनमा तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग/राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट विस्तृत छानविन गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने लेखिएको छ।
घिमिरेले वीर अस्पतालमा अनियमितता देखिएको र यसबारे विस्तृत रुपमा छानविन गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएका छन्। प्रतिवेदनमा वीर अस्पतालमा रहेका अटोक्लेभ मेसिन, एक्स-रे मेसिन, मेमोग्रम, स्पेसल एक्स-रे, सिटी स्क्यान, सिटी आर्म मेसिन, इन्डोस्कोपी, इन्ट्रा अपरेटिभ सिटी लगायत मर्मत गरी काम चलाउनेभन्दा नयाँ खरिदमा जोड दिने गरेको उल्लेख छ।
‘मेसिन मर्मतका लागि आपूर्तिकर्ता कम्पनीले करिब नयाँ खरिद मूल्य बराबरको लागत रकम पेस गरेकाले नयाँ खरिद गरेको खरिद एकाइले बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अस्पतालमा आठ वटा भेन्टिलेटर करिब १२ वर्ष पुरानो भएकाले सम्बन्धित कम्पनीले मर्मत गर्न नसक्ने भनी सर्भिस रिपोर्ट दिएको खरिद एकाइबाट जानकारी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा खरिदको विषय अस्पतालबाटै विस्तृत रुपमा छानविन गर्न कठिनाइ देखिएकाले अख्तियारप्राप्त निकायबाट नै विस्तृत छानविन हुन उपयुक्त देखिएको सुझाव छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जिन्सी निरीक्षणका लागि कमिटी गठन भएर आंशिक कार्य सम्पन्न भएकाले थयाशीघ्र जिन्सी निरीक्षण हुनुपर्ने जनरल स्टोर र मेडिकल स्टोरबाट लिखित जवाफ आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वीर अस्पतालमा पछिल्लो ५ वर्षमा कुन मेसिन औजार तथा उपकरण के-कति मूल्यमा कोसँग खरिद गरेको भनेर माग गरे पनि अस्पतालले पूर्ण विवरण नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०७३/०७४ देखिकै विवरण मागे पनि छानविन समितिलाई अस्पतालले उपलब्ध नगराएको स्रोतले जानकारी दियो। अस्पतालले टेण्डर आह्वान भएको विवरण उपलब्ध गराए पनि दरभाउपत्र (कोटेसन) मार्फत खरिद गरेको सामानको विवरण उपलब्ध नगराएको छानविन समितिका एक सदस्यले बताए।
वीर अस्पतालमा व्यापारीले कमिसन नदिएको भन्दै तत्कालीन निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी र खरिद प्रमुख भगवती थपलियाले ४४ करोडको टोमोथेरापी र ४० करोडको न्युरो सिटी हालसम्म सञ्चालन नगरेको आरोप लागेको थियो।
प्रतिवेदनमा यस विषयमा अख्तियार प्राप्त निकायबाट नै विस्तृत छानविन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सो मेसिन अहिलेसम्म पनि सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालको चौरमा राखिएको छ।
२०७६ भदौ ८ मा आपूर्ति भएको टोमोथेरापी मेसिन जडान गर्न सुरक्षित स्थान निर्माण गुर्नुपर्ने भएकाले निर्माण कार्य सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मका लागि मेसिन सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा राखिएको र मेसिन चाँडै जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइने अस्पतालले जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसबारे उकेराले २०७७ फागुन २५ मा विस्तृत समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार
यो मेसिन २०७४ सालमा ३९ करोडमा लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालिसँग किनेको थियो। यो मेसिन किन्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. गणेश गुरुङ थिए भने अस्पतालको निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेत थिए।
वीर अस्पतालका बिरामीले पाउने खाना उपलब्ध गराउने ठेक्का आफू निकटका व्यापारीलाई दिएको र अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई आवश्यक खाना नदिने, सबै बिरामीलाई नपुग्ने गरेको भन्ने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नै विस्तृत छानविन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रासनका लागि २०७५ माघदेखि २०७६ पुस मसान्तसम्मका लागि बोलपत्रको माध्यमबाट एकमुष्ट ठेक्का आह्वान भई सबैभन्दा न्यून अंक बोलकर्ता ‘न्यु सुयोग इन्टरप्राइजेज’सँग ठेक्का सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वीर अस्पतालको खरिद एकाइमा कार्यरत कर्मचारीको हेरफेर, कर्मचारीले आफू निकट व्यवसायीसँग मात्र खरिद गर्ने गरेको, स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कर्मचारीको नाममा रहेको फर्मबाट खरिद गर्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको, औषधि पसलको टेण्डर नगरेको र उपकरण मर्मत नगरेको विषयमा अख्तियराबाटै थप अनुसन्धान हुनपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट २०७५ साउनमा भएको छानविनको निष्कर्ष बमोजिम कार्यान्वयनका लागि पुनः आवश्यक निर्देशन हुन उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
‘यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानविनबाट समेत तत्काल खरिद एकाइको संरचना परिवर्तन गर्न निर्देशन भए तापनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले अख्तियारप्राप्त निकायबाट नै थप ताकेता हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
समितिका सदस्यले ट्रमा सेन्टरमा उपकरण (सी आर्म, डेक्सा मेसन, एचडी माइक्रोस्कोप लगायत) खरिद, एम्बुलेन्स खरिद लगायतका विषयमा छानविन हुनुपर्ने सुझाइएको देखिन्छ।
त्यसैगरी ‘इलाइट’ नामक तालिम केन्द्रलाई ट्रमा सेन्टरको अप्रेसन थिएटर र सघन उपचार कक्षमा तालिम गराएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ट्रमामा कार्यरत डा. गौरव ढकाललाई विगत ५ वर्षदेखि करार सेवामा बिना कुनै प्रतिस्पर्धा कार्य गराइरहेको सम्बन्धमा अख्तियारप्राप्त निकायबाट नै छानविन हुन आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पदाधिकारीहरुको सम्पति विवरण छानविन सम्बन्धमा पनि अधिकारप्राप्त निकायबाट नै छानविन हुनुपर्ने समितिका सदस्यको सुझाव छ।
ट्रमाको बदमासीमा ढाकछोप
ट्रमा सेन्टरमा भएका अनियमितता छानविन गर्न गठित समितिले भने अनियमितता नभएको राम्रो काम मात्र भएको दावी सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। छानविन समितिकी सदस्य तथा ट्रमा सेन्टरकी शाखा अधिकृत खत्रीले तयार पारेको प्रतिवदेनमा बिग्रिएको मेसिन मर्मतलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। बरु नयाँ मेसिन किन्न सुझाइएको छ।
समिति सदस्य तथा शाखा अधिकृत खत्रीले ट्रमा सेन्टरका साकारात्मक पक्षलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ। ट्रमामा भारत सरकारले ७ वर्षअघि अनुदानमा दिएको सिटी स्क्यान मेसिन मर्मत गरेर चलिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी ओपीडीको एक्स-रे मेसिनले क्षमताभन्दा बढी काम गरेकाले मेसिनको आयु सकिँदै गएको र नयाँ मेसिन नकिनिए सञ्चालन नहुने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा दावी गरिएको छ।
‘सो (एक्स-रे) मेसिन बिग्रिएको अवस्थामा समेत ओपिडीका बिरामीलाई अन्यत्र कतै नपठाई अति कठिनाइका बावजुद पोर्टेवल एक्स-रे मेसिनको वैकल्पिक प्रयोगमा स्थायी सेवा प्रवाह गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनको दावी छ।
प्रतिवेदनमा ट्रमा व्यवस्थापकमाथि लागेको अनियमितताको आरोपबारे अनुसन्धान गर्दा खुलेको तथ्यभन्दा कठिन अवस्थामा पनि निरन्तर सेवा प्रवाह गरिरहेको भन्दै बदमासी ढाकछोप गरिएको छ।
ट्रमा सेन्टरले मन्त्रालयसँग आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नयाँ एक्स-रे मेसिनको व्यवस्था गर्न थप बजेटका लागि योजना सहित पत्रचार गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामान, उपकरण खरिद गर्दा आफन्तको नामको फर्मबाट खरिद गरिएको ट्रमा अस्पतालको रेकर्डमा फेला नपरेको प्रतिवेदनमा दावी छ।
एम्बुलेन्स खरिदमा भएको अनियमितताबारे नियम अनुसार नै खरिद गरिएको देखिएको भन्दै खरिद प्रक्रियाको प्रमाणको साटो हालसम्म कुनै सरकारी अस्पतालमा नभएको र ट्रमा सेन्टरमा भएका अन्य एबुलेन्स भन्दा ‘क’ वर्गको फरक एम्बुलेन्स भएको व्यख्या छ प्रतिवेदनमा।
ट्रमा सेन्टरमा बेड खरिद पनि नियमसंगत तरिकाले नै भएको देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी २०७२ सालमा भारत सरकारले अनुदानमा दिएको डिएसए मेसिनको पनि अस्पतालमा आधिकारिक कागजात हालसम्म फेला नपरेको बताइएको छ।
४ वर्ष काम गरेपछि यो मेसिन २०७६ सालमा बिग्रिएको र बनाएर सञ्चालन गर्नका लागि सामान अर्डर भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी फ्लोरोस्कोपी पनि बिग्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
५ साउन, २०७८, २०:५८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
