बहस सकिएको ७ दिनमै यसरी तयार भएको थियो संसद विघटन मुद्दा फैसलाको पूर्णपाठ

काठमाडौं : २८ असार २०७८ सोमबारको दिन। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला के आउला भन्ने कौतुहलता व्याप्त थियो। यसबीच कौतुहलता चिर्न संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीश करिव १ बजे इजलास प्रवेश गरे। 

सुरुवातमै  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले फैसलाबारे संक्षिप्त जानकारी दिँदै भने, ‘रिट निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी भएको छ। हामीले फैसला लेख्ने जिम्मा ईश्वर श्रीमान (न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा)लाई दिएका थियौं। उहाँले मेहनत गरेर लेखेको फैसलामा हामी सबै न्यायाधीशहरू सहमत भएका छौं। फैसलाको मुख्य अंश श्रीमान आफैंले पढेर सुनाउनुहुनेछ।’ 

यससँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘खुसीको कुरा यस पटक हामीले फैसलाको पूर्णपाठ नै तयार गरेका छौं’ भन्दै फैसला पढ्न न्यायाधीश खतिवडालाई जिम्मा लगाए। 

फैसला पढ्नुअघि न्यायाधीश खतिवडाले फैसलाको राय आफुले लेखे पनि आफ्नो मात्र धारणा नभएको सुरुमै भने। 

‘फैसलाको राय मैले लेखें, यसको अर्थ यसमा मेरो मात्रै धारणा होइन । माननीयज्यूहरूले मलाई लेखकीय जिम्मेवारी दिनुभयो । यसमा सबैको इन्पुट परेको छ,’ उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामीले क्लोज कन्ट्याक्टमा बसेर लेख्यौं। उठेका सबै प्रश्न सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं। १ सय ६७ पेजको पूर्ण फैसला छ।’ 

त्यसपछि उनले दुई दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र सात दिनभित्र संसद बोलाउन परमादेश जारी गरिएको फैसलाको मुख्य अंश पढेर सुनाए। फैसला आएको २८ घण्टामै फैसला कार्यान्वयन सुरु भयो। समयसीमा नै तोकिएर गरिएको फैसलाले मुलुकमा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ भने संघीय संसदका दुवै सदनसमेत बोलाइसकिएको छ। 

फैसलाको बिषयलाई लिएर अनेक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। फैसलालाई धेरैले स्पष्ट र माइलस्टोनको रूपमा चर्चा गरिरहेका छन्। फैसलालाई नजिकबाट समीक्षा गरेका पूर्वन्यायाधीशहरू समेत फैसलाले स्पष्टरूपमा संविधानको व्याख्या गरेको र अवस्थालाई हेरेर कार्यान्वयनमा आउने गरी तयार गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा सर्वोच्चले प्रो–एक्टिभ फैसला गरेको बताउँछन्। फैसला कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने अवस्था समेतलाई हेरेर फैसलामा समयसीमा र व्यक्ति नै तोकेर फैसला गरिएको उनको भनाइ छ। 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी विघटन मुद्दामा आएको फैसला भविष्यका लागि समेत सशक्त नजीरका रूपमा तयार भएको टिप्पणी गर्छन्। उसो त फैसलामा प्रयोग भएका भाषा, व्याख्याको शैली, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका उदाहरण लगायतका विषयले फैसलालाई स्पष्ट बनाएको टिप्पणी भइरहेका छन्। 

कसरी तयार भएको थियो त फैसला ? 

फैसला कसरी तयार भएको थियो त ? उकेराले यसबारेको जिज्ञासा मेट्ने प्रयास गरेको छ।

सर्वोच्च प्रशासनबाट उकेरालाई प्राप्त जानकारी अनुसार फैसला तयार पार्ने क्रममा इजलासका कर्मचारी र न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलास जारी रहँदादेखि नै आ–आफ्नो तर्फबाट तयारी गरेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार संवैधानिक इजलास जारी रहँदादेखि नै इजलास अधिकृतले यसको तथ्य खण्ड, तपशिल, अनुसूचीहरू लगायत तयार गरेका थिए। यसरी तयार गर्नेमा प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा रहेका इजलास अधिकृत हर्कबहादुर क्षेत्री लगायतका थिए। 

बहस गर्दागर्दै पनि इजलास अधिकृतले बहसकर्ताको विवरण लगायतका विषय तयार पार्दै आएका थिए। बहस सकिएपछिको समयमा पनि अन्य काम निरन्तर हुन्थे।

‘दिउँसो बहस सकिन्थ्यो, बेलुका बाँकी काम तयार गथ्र्याैं,’ फैसला तयार गर्ने क्रममा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यस बाहेकका विषय भने अरु सबै श्रीमानहरूले तयार गर्नुभएको हो। ठहर खण्ड त श्रीमानहरूले नै गर्नुभएको हो। सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश जबरा)ले नै भन्नुभएको हो। ईश्वर श्रीमानले लेख्नुभएको हो।’ 

२१ असारमा बहस सकिएसँगै २८ गतेका लागि फैसलाको मिति तोकियो। त्यसपछिका ७ दिन पाँचै न्यायाधीशका इजलास तोकिएनन्। फैसला तयारीकै लागि इजलास नतोकिएको सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ। 

‘बीचमा कार्यालय आउने र एकछिन बसेर जाने चलिरहन्थ्यो। श्रीमानहरू एकछिन आउनेजाने मात्र चलिरहेको थियो। त्यो सात दिनमा सर्वोच्चमा पनि उहाँहरूको भेट भइरहन्थ्यो। ठहर खण्डको विषयमा त उहाँहरूको छलफल भयो÷भएन, हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन,’ ती अधिकृतले भने, ‘सामान्यतया उहाँहरूबीच फैसलाको विषय पेन ड्राइभबाट पनि आदानप्रदान हुने गर्दछ। फैसला तयार पार्दा एक अर्कालाई देखाउने चलन त हुन्छ। के कति भयो भन्ने डिटेल त श्रीमानहरू बाहेक अरुलाई जानकारी हुने विषय रहेन। त्यो त उहाँहरूबाट नै जान्नुपर्ने हुन्छ।’   

ठहर खण्ड बाहेकका धेरै विषय कर्मचारीले बहससँगै गरिरहेका थिए। ठहर खण्डमा पनि चिठीपत्र लगायतका कुरा यी विषय पहिले नै तयार भइसकेका थिए। 

‘त्यसको कोर पाना त धेरै छैनन्। १ सय ६७ पन्ना देखिए पनि धेरै विषय २५ देखि ३० पन्ना मात्र ठहर खण्डका छन्। त्यसका लागि लामो समय लागेन,’ ती अधिकृत भन्छन्।

कतिपय घरमा, कतिपय अफिसमा

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार फैसला तयार गर्ने क्रममा कतिपय विषय न्यायाधीशहरूले घरमा तयार पारेका थिए भने कतियप सर्वोच्चमै आएर गरिएको थियो। 

फैसला सुनाउनुभन्दा अगाडि अन्तिम रूप भने अदालतमै आएर गरिएको ती अधिकृतले बताए। 

‘फैसलाको काम त अफिसमै मात्र गरेर सकिँदैन। यो त हाम्रो २४ घण्टा जस्तै हो नि त। त्यसलाई रुजु गर्न, क्लेयर गर्न त धेरै समय लाग्छ। उहाँहरू  (न्यायाधीश)कोे विषयमा त एकअर्कालाई पर्सनल्ली सोधेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी छलफल भएर उहाँहरूले एकमत भएर गर्नुभयो भन्ने त उहाँहरूको विषय हो। उहाँहरूबीच छलफल भएपछि उहाँहरू एकअर्कामा यो–यो राख्ने भन्ने हुन्छ,’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘यसको अर्थ फैसला जति सबै न्यायाधीश मात्रले तयार पारे भन्ने होइन। तर, फैसलाका प्रत्येक पक्षलाई हेर्ने र फाइनल गर्ने काम उहाँ (न्यायाधीश खतिवडा)ले नै गर्नुभएको हो। न्यायाधीशले प्रत्येक प्रश्नमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। हरेक विषयमा सोधेर छलफल गरेर गर्नुपर्ने विषय हुन्छन् नि त त्योचाँहि उहाँले नै गर्नुभएको हो। यसबीचमा उहाँहरूबीच छलफल भेटघाट चलेको थियो। सम्माननीयज्यूले नै बेन्चमा भन्नुभएको छ यसबारे।’

फैसलाको सुरुमा नाम रुजु गर्नेदेखि तथ्य खण्ड मिलाउने काम इजलास अधिकृतले गरेका थिए। यसरी तयार भएको ड्राफ्ट मिलाएर न्यायाधीश खतिवडालाई दिइएको थियो। न्यायाधीश खतिवडाले ती विषयमा सामान्य संशोधन मात्र गरेका थिए। 

‘श्रीमानले सामान्य संशोधन गर्नुभएको थियो। व्यहोरामा संशोधन गरिएको थिएन। कतिपय भाषा लगायतका विषयमा उहाँहरूले संशोधन गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले डिटेल हेर्नुहुन्छ। बेन्च गठनदेखि लिएर अन्तिमसम्म उहाँहरूले नै हेर्नेहुन्छ त्यो कुरा। हामीले लेखे पनि फाइनल गर्ने कुरा उहाँहरूकै हुन्छ।’ 

ती अधिकृत भन्छन्, ‘फैसला लेख्ने गाह्रो काम हो। जो कोहीले पनि तयार गर्न सक्दैन त्यो। बेन्च अधिकृत पनि पाको नभएसम्म फैसला तयार गर्न सक्दैनन्। मेथड र मेथोडोलोजीहरू चाहिन्छ। कुन मोडलमा लाने कुन ढाँचामा लैजाने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही पनि उहाँहरूकै कुरा हुन्छ अन्त्यमा। बाँकी विषय ईश्वर श्रीमानले श्रीमानहरूको राय लिएर आफै लेख्नुभएको थियो। अहिलेको फैसला क्लेयर एकदमै क्लियररूपमा आएको छ।’

न्यायाधीश खतिवडाले नै फाइनल गरेको भन्ने विषय फैसलामा नै देख्न सकिने ती अधिकृतले जानकारी दिए।

‘ईश्वर श्रीमानले नै फैसला तयार गरेको हो भन्ने प्रमाण फैसलामा पनि छ। दाहिने सही (फैसलाको माथिपट्टि दायाँतर्फको हस्ताक्षर) जसको छ नि त्यो उहाँले नै गरेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। विघटन मुद्दाको फैसलामा उहाँको (न्यायाधीश खतिवडा) दाहिने सही छ,’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘नत्र त प्रधानन्यायाधीशको दाहिने सही हुन्थ्यो। फरक मत भएकोमा छुट्टै राय हुन्छ। एकमतको रायमा तयार गर्नेको दाहिने सही हुन्छ। सबैले तयार गरेको अवस्थामा उक्त रायमा सहमत छु भनेर हटाइन्छ। जुन फैसलामा हेर्न सकिन्छ। उक्त रायमा सहमत छु भन्ने प्रधानन्यायाधीशसहित ४ जनाको  हस्ताक्षर छ। रायमा एकमत भएपछि सबैको योगदान भन्ने हुन्छ।’   

न्यायाधीश खतिवडाले पाएको अवसर 

१४ जेठमा संसद विघटनसम्बन्धी परेका ३० वटै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो। प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पिक एण्ड चुज’को अधिकार प्रयोग गर्दै संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई समावेश गरेका थिए। तर, न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र केसीको विषयलाई लिएर रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यावसायीले चर्कोरूपमा प्रश्न उठाए। 

१८ जेठमा इजलासमा बस्ने र नबस्ने विषयलाई लिएर न्यायाधीशबीच नै मतान्तर देखियो। निष्पक्षताको प्रश्न उठेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछाड्ने राय पेस गरे भने प्रश्नै नउठेका न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले श्रेष्ठ र केसीले इजलास छाड्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनीहरू इजलासमा बसे आफू नबस्ने राय सुनाए। 

न्यायाधीशको मतान्तरपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाइ गर्दै २६ जेठलाई सुनुवाइ तोके। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरे। वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्दा सबै ठिक हुन्थ्यो भने न्यायाधीश खतिवडा इजलासमा नपर्ने अवस्था थियो। प्रधानन्यायाधीश पछि दोस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश कार्की, तेस्रोमा रहेकी न्यायाधीश मिरा खड्का थिए। न्यायाधीशको वरिष्ठताको रोस्टर अनुसार उनी छैठौं नम्बरमा पर्थे। चौंथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको बारेमा यसअघि नै विवाद आएका कारण प्रधानन्यायाधीशले उनलाई इजलासमा राखेका थिएनन्। 

पाँचाैं नम्बरमा रहेका न्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको परिवारमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनी होम आइसोलेसनमा रहेका थिए। 
जसकारण खतिवडा इजलासमा सामेल भएका थिए। उनीपछिको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पनि इजलासमा परे। तर, खतिवडाले पाएको अवसरलाई एक व्यक्ति मात्रको अर्थपूर्ण उपस्थितिले कसरी समग्र परिणामलाई प्रभाव पार्छ भन्ने पुष्टि गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्।

इन्ट्रीबाटै खतिवडाको लिड

न्यायाधीश खतिवडाले इजलासमा प्रवेश पाएकै दिनबाट इजलासलाई लिड गरेका थिए। नयाँ इजलास बनेसँगै अदालतले ३२ घण्टा बहसको समय निर्धारण सहितको आदेश गर्याे। नयाँ इजलास गठन भएपछि पनि इजलासमा न्यायाधीशको विषय टुंगिएन। 

सरकार पक्षले न्यायाधीश कार्की, भट्टराईमाथि प्रश्न उठायो। तर, न्यायाधीश खतिवडाले इजलासलाई लिड गर्दै न्यायाधीशको विषयलाई यो भन्दा बढी सोच्न नसकिने स्पष्ट पार्दै इजलासलाई निरन्तरता दिएका थिए। 

‘यो विवादको सिलसिलामा हामीले धेरै अनुभव गर्याैं। हामीलाई धेरै अनुभव प्राप्त भए। हामीले भन्नुपर्ने धेरै छैन। यो सबै विषयको विश्लेषण म गर्न चाहन्न। प्रधानन्यायाधीशको विकल्प छैन। बाँकी हामी चार जना न्यायाधीश एउटै डुंगामा छौं,’ उनले त्यति बेला भनेका थिए, ‘यहाँ बस्ने मन त हामीलाई पनि थिएन। तर संजोगले हामीलाई यो विवादको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी आइलाग्यो। अब यसलाई तार्किक टुंगोमा पुर्याउने जिम्मेवारी हाम्रो हो। कतिपय कुराहरू शब्दमा व्यक्त हुन्छन्, कतिपय मौनतामा। हामीले यसमा शब्द खर्च गरिरहनुपर्ने देखेनौं। बेन्च गठनको विषयलाई अनावश्यकरूपमा विवादमा ल्याउने काम नगरौं। हिजो अस्ति जे जति कुरा भए ती हाम्रो नोटिसमा छन्। त्यसलाई कुन भाषामा सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने हाम्रो काम हो। त्यस विषयमा बोल्ने, नबोल्ने हामी निर्णण गर्छाैं। उठेका सबै प्रश्नमा बोल्नुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। कहिलेकाहीँ मौनता नै ठूलो जवाफ हुन्छ।’ 

त्यसपछिको इजलासमा समय व्यवस्थापन, बहसकर्तालाई प्रश्न गर्ने सन्दर्भमा उनी नै हाबी बने। उनले पटक–पटक संसद विघटनको मुद्दा तेस्रोपटक अदालतमा आउनु हुँदैन भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। नभन्दै उनले सबै विषय फैसलामा नै स्पष्ट बोलिदिए।

गत फागुन ११ मा भएको संसद विघटनको फैसलाको पूर्णपाठ अझै तयार भइसकेको छैन। तर, जेठ २८ मा आएको दोस्रो पटककाे संसद विघटन मुद्दाको फैसला बहस सकिएको ७ दिनभित्रै पूर्ण पाठसहित आएको छ। 

३१ असार, २०७८, २३:५२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।