त्रिवि शिक्षाध्यक्ष भन्छन् : एमफिल-पिएचडी त पैसा हुनेले पढ्ने हो, नहुनेले स्रोत जुटाउनु पर्यो नि !
त्रिविले पहिले देखिनै बिबिए, एमबिए,बिआइम, बिसिए, एमबिए एमबिएसँगै सबै विषयका एमफिल तथा पिएचडीको कार्यक्रम विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिँदै सञ्चालन गरेको छ। त्यत्रो शुल्क किन?
ती कार्यक्रम त्रिविले आफैँ सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्रिविको भएको दरबन्दी र स्रोतले कार्यक्रमहरू बिस्तार गर्न सकिँदैन। विद्यार्थी खर्च तिर्न तयार छन् र त्यहाँ आन्तरिक व्यवस्थापन हुन सक्छ भने समयले मागेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न भनेर दिएको हो। यी कार्यक्रमहरू पहिलेदेखि नै विद्यार्थीसँग शुल्क उठाएर सञ्चालन गरिएको हो। नयाँ निर्णय केही भएको हैन।
आज त्रिविमा शुल्क लिन नपाइने भनेर विद्यार्थीले आन्दोलन गरे। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
निःशुल्क गर्नलाई त उहाँहरूले स्रोत जुटाइ दिनुपर्यो नि त। सरकारले दिने हो भने सरकारलाई भन्नुपर्यो विद्यार्थीले। डोनर एजेन्सीहरू छन् भने त्यो पनि आउन पर्यो। कहीँ न कहिबाट स्रोत त जुट्नुपर्यो। आफैँ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन विश्वविद्यालय। स्थानीय निकायले तिर्नुपर्यो कि विद्यार्थीले तिर्नुपर्यो। यसै त यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन्।
समय अनुसार माग भएको कार्यक्रम नभई जुन कार्यक्रम राख्दा सम्बन्धित डिन तथा पदाधिकारीलाई फाइदा हुने त्यो कार्यक्रम राखेको भन्ने आरोप पनि छ नि त ?
हैन। क्याम्पस र विभाग आफैँ चल्न सकेको यिनै कार्यक्रमले गर्दा हो। नत्र टाउको गनेर तलबको भरमा क्याम्पसहरू त चल्दैन होला। क्याम्पसमा चाहिने न्यूनतम मार्क, डस्टर समेत विश्वविद्यालयले दिन सक्दैन।
आन्तरिक स्रोत जुटाएर क्याम्पसहरू सञ्चालन भएका छन्। विद्यार्थीलाई पनि ठिकै छ। बाहिरको भन्दा तुलनात्मक सस्तो भयो। त्रिविको आन्तरिक स्रोत सस्तो छ। विश्वविद्यालयलाई पनि छुट्टै मार परेन, विद्यार्थीलाई पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो परेको हो। विश्वविद्यालयको आफ्ना पूर्वाधार छन् र न त्यो थोरै पैसामा चल्न सकेका छन्। नत्र सक्दैन। त्यही पढ्न विदेश जान पर्दा धेरै खर्च हुन्छ। कहीँ न कहीँ विद्यार्थीले कम्प्रमाइज त गर्न परेको हो।
आन्तरिक स्रोतमा पढाइ भएका कार्यक्रममा पनि त्रिविले नियुक्त गरेका उपप्राध्यापक÷प्राध्यापकले पढाउने तर त्रिविको तलब सँगै अतिरिक्त तलब पनि पाएको देखिन्छ यस्तो किन ?
मास्टर त हामीले नयाँ निर्माण गर्न सक्दैनौँ। मास्टर उहाँहरू नै हो। उहाँहरूलाई प्राइभेटमा पढाउन जानु भन्दा केही कममा भए पनि पढाउनु भनेर राखेको हो।
त्रिविले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा त्रिविकै स्थायी शिक्षकलाई किन अतिरिक्त पैसा दिनुपर्ने त?
त्यस्तो हैन। हामीले त्रिविमा पढाउने शिक्षकहरूलाई निश्चित कक्षा तोकिएको हुन्छ त्यो भन्दा बढी हुने भएकाले अतिरिक्त शुल्क दिनुपर्ने भएको हो। कति घण्टा पढाउने भन्दा पनि कति घण्टी पढाउने भन्ने हुन्छ। तोकिएको भन्दा बढी पढाउने भएको हुनाले थप पारिश्रमिक दिइएको हो।
एमफिल र पिएचडीको त्रिविमा किन आन्तरिक स्रोतबाट राखिएको हो?
विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तरका कार्यक्रम त सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने अरू कार्यक्रम त कहाँ सक्छ ? एमफिल पिएचडी भनेको सक्नेले पढ्ने हो। मास्टर सकेर पढ्न आउँदा त स्रोत जुटाउन सक्नुपर्यो नि। एमफिल पिएचडी भनेको सबैले पढ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन।
त्यसो भए आर्थिक स्थिति कमजोर हुनेले नपढ्ने त?
नहुनेले स्रोत खोज्नुपर्यो। अतिरिक्त मिहिनेत गर्नुपर्यो। छात्रवृत्ति पाइन्छन्। त्यो अप्लाइ गर्न पर्यो । त्यसका लागि थप पढाइ त हुनै पर्छ।
एमफिलको सबै विषयका छात्रवृत्ति छैनन् नि हैन ?
कतिपयका हुन्छन्। सीमित कोटा विश्वविद्यालयले दिन्छ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिन्छन्। यो त सबै विषयलाई दिनुपर्छ।
सरकारले एमफिल र पिएचडीलाई जसरी अन्य विषय पढाइरहेको छ त्यसरी पढाउनु पर्छ कि पर्दैन? सबैको पहुँचमा एमफिल पिएचडी पुग्नु पर्छ कि पर्दैन?
सरकारले त्यो गर्नुपर्छ। आन्दोलन गर्नेहरू सरकार भएको ठाउँमा जानुर्यो। सरकारसँग माग गर्नुपर्छ। सरकारले आफूलाई चाहिएको जनशक्ति आफैँ बनाउने हो। सरकारलाई एमफिल पिएचडीका जनशक्ति चाहिन्छ भने अनुदान बढाउनुपर्यो।
त्रिवि पनि सरकारी भयो तपाईंहरुलाई सरकारले नियुत्ती गर्छ भनेपछि विद्यार्थीको माग त तपाईँहरूले पुराउनुपर्यो नि हैन ?
सरकारलाई भन्न सकियो हामीले। सरकारले नर्सरीका कक्षा त राम्रोसँग सञ्चालन गरेको छैन उच्च शिक्षालाई के गर्ला र?
तपाईँहरूले कार्यक्रम पेस गर्दा एमफिल पिएचडीको कक्षा सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नुपर्ने हैन?
हामीले गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौँ। निरन्तर भनेका छौँ। नि: सर्त बजेट छुट्ट्याऊँ, एमफिल-पिएचडी र अनुसन्धानकर्ता उत्पादन गर्ने जनशक्ति पनि चाहिन्छ भनेर पटक पटक भनेका छौँ। त्यसको लागि हामी अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म टिमै लिएर गयौँ। अनुसन्धान र विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्यौँ। हामीले भने अनुसार बजेट आएन। सरकारको आफ्नै सीमितता होला। ठुला ठुला तह पढ्नेलाई किन चाहियो भन्ने पनि होला। तर हामीले लबिङ नगरेका हैनौँ।
भनेपछि अहिले विद्यार्थीले राखेका माग तत्काल सम्बोधन हुँदैन?
सरकारसँग लबिङ गर्ने हो। अहिले आन्दोलन गर्दैमा विश्वविद्यालयले पूरा गर्न सक्दैन। स्रोत त जुट्न पर्यो नि। आफैँ स्रोत कसरी जुटाउँछ र विश्वविद्यालयले?
१३ असार, २०७८, १८:१४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
