कर्णालीका मन्त्री थापाविरुद्ध जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला झिकाउन सर्वाेच्चको आदेश

सुर्खेत : सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध कीर्ते जालसाजी मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला झिकाउन आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालत दैलेख, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। 

आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले दैलेख जिल्ला अदालतबाट २०४७ असार १४ गते र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०५० पुस ६ गते भएको फैसला सक्कल मिसिल छिटो झिकाउन आदेश दिएको छ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट २०५७ असोज २ गते भएको सोही मुद्दाको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ। कीर्ते जालसाजीको मुद्दामा थापालाई सर्वोच्च अदालतले ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।

फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भनी सूर्यमणि गौतमले रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दामा यसअघि जेठ १६ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले मन्त्री थापा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्दै जेठ ३० गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।

आइतबार न्यायाधीश कार्की र सुवेदीको इजलासले आफूलाई नेकपा एमालेले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटलाई पनि साथै राखी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ।

३० जेठ, २०७८, २२:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।