समाजवादीको विवादमा निर्वाचन आयोगले दोहोर्यायो नेकपाकै निर्णय, दुवै अध्यक्षको दाबी बदर
काठमाडौँ : एक समूहले अर्को समूहलाई गरेको कारबाही अनुसार निर्वाचन आयोगको रेकर्डबाट हटाउन जनता समाजवादी पार्टीबाट परेको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले दुवैको दाबी अस्वीकार गरेको छ।
आयोगले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले एकअर्कालाई कारबाही गरेको भन्दै उनीहरूलाई पार्टीको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। आयोगले पार्टीका दुवै समूहको पदाधिकारीलाई मान्यता दिएको छ।
यादव समूहले कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ठाकुर समूहले यादवलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
दुवै पक्षको दाबीबारे निर्णय गर्न बसेको आयोग पदाधिकारीको बैठकले दुवै समूहको कारबाहीलाई अमान्य घोषणा गरेको हो। आयोगको बैठकले पदाधिकारी हटाउने/ निष्कासन गर्नु र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नु फरक भएको भन्दै ‘एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएको विषयलाई कानुनसम्मत निर्णय हो भनी मान्न नसकिएको’ निर्णय गरेको छ।
आयोगले केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यको निर्णय बमोजिम अर्को पक्षले इन्कार गरेको नदेखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम पदाधिकारी हेरफेर गरेको जानकारी गराउनुपर्ने जनाएको छ। एकले अर्कोलाई निष्कासन गर्नु पदाधिकारी हेरफेर नभई दुई अध्यक्षको विवादको विषय भएको भन्दै आयोगले ‘एक अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई अर्को अध्यक्षले चुनौती दिई इन्कार गर्दछ भने त्यो विवादको विषय बन्न सक्छ र उक्त विषय ऐनको दफा ५१ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी सम्पादन गर्न मिल्ने भन्ने नहुने’ उल्लेख गरेको छ।
आयोगले दुवै समूहको निर्णय माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन नभएको पक्षलाई समेत हेरेर दुवैको निर्णय बदर गरेको हो। जसपाको आन्तरिक विधानको धारा ४९ मा कुनै सदस्य वा समितिलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएको र धारा ५० मा कुनै तहको समितिको अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको भन्दै आयोगले ‘माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन लिएको नदेखिएकाले कारबाहीलाई विधानसम्मत कारबाही भएको भन्न नमिल्ने बताएको छ।
नेकपामा यस अगाडि पार्टीका २ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक अर्कालाई कारबाही गरेको भन्दै आयोगमा पत्र पठाएका थिए। नेकपाको विवादमा समेत आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
३० जेठ, २०७८, २०:५३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
