प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

इटहरी : प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।

शुक्रबार र शनिबार नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस भएसँगै आइतबार प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको हो। 

छलफलको क्रममा ३२ जना सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताए।

जेठ २७ गते प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए। 

नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले कर्मकाण्डी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम आएको बताए। शुक्रबार १० र शनिबार २२ जना प्रदेशसभा सदस्य नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेकाेमा सत्तारुढ नेकपा एमालेका केही सांसदबाहेक अन्य सबैले योजना र तयारी बिना नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए। 

प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। 

मुख्यमन्त्रीले बोलेलगत्तै जनता समाजवादीका तर्फबाट दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भयो भने माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता नभएपछि बहुमतले अस्वीकृत भयो। 

सम्बोधनको क्रममा मुख्यमन्त्री राईले चालु बजेट अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुंगो लगाइने बताएका छन्। प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री राईले बजेट पास गरेपछि त्यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नीति कार्यक्रम र बजेट पास भएको भोलिपल्टबाट त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

सरकार गठन भएलगत्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भित्र नाम र राजधानी टुंगो लगाउने बताएका मुख्यमन्त्री राईले अझैसम्म प्रदेशको नामकरण टुंग्याउन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले विभिन्न आन्दोलन र विरोधबीच पनि केन्द्रीय नेतृत्वको दबाबमा विराटनगरलाई नै प्रदेश राजधानी कायम गरेको हो। 

उता लामो समयदेखि ओझेलमा पर्दै आएको  नामकरणको विषय पुनः सतहमा आएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानको आधारमा नाम राखिनुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएको छ भने बाँकी दलहरू यस विषयमा मौन छन्। 

मञ्चकी एक्ली सांसद बिष्णु तुम्हाम्फेले बारम्बार पहिचानमा आधारित नाम राखिनुपर्ने दबाब दिँदै आएकी छन्। 

उता मञ्चका केन्द्रीय सचिव केदार उप्रेतीले लिम्बुवानको पहिचान नमेटिने गरी नामांकन गरिनुपर्ने बताएका छन्। पहिचान मेटाउने गरी षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उनले प्रदेशको नाममा पहिचान जोडिएन भने सशक्त आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। 

असन्तुष्टबाट सडक आन्दोलन हुन सक्ने भन्दै निषेधाज्ञाकै बीच नाम टुंगो लगाउने प्रदेश सरकारको योजना छ। 

३० जेठ, २०७८, २०:५३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।