गोड्से बन्छु भन्ने प्रदेश सांसदविरुद्ध दुरुत्साहन गरेको जाहेरी दर्ता, तर सहज छैन अनुसन्धान प्रक्रिया
काठमाडौँ : बागमती प्रदेश सभाको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध महात्मा गान्धी हत्यारा नधुराम गोड्से झैँ बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आएका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य विरुद्ध अपराध दुरुत्साहनको जाहेरी दर्ता भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा आइतबार युवा सङ्घ मकवानपुरका सदस्य नवीन काफ्लेले मुलुकी अपराध संहिता अनुसार दुरुत्साहनको जाहेरी दिएका हुन्।
'प्रदेश सभामा बोलेको विषयलाई आधार बनाएर हत्या दुरुत्साहनको जाहेरी आएपछि प्रक्रिया अनुसार दर्ता भएको छ,' जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठोरले उकेरासँग भने।
जाहेरीमा जाहेरीकर्ताले प्रदेश सांसद वैद्यले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३५ को उपदफा १ र २ उलङ्घन गरेको दाबी गर्दै सोही अनुसार कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
दफा ३५ मा दुरुत्साहन दिन नहुने उल्लेख छ भने त्यसको उपदफा १ मा कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिनु हुँदैन र उपदफा (२) मा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न उक्साएमा निजले दुरुत्साहन दिएको मानिने उल्लेख छ।
उता संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारमा 'यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन' भन्ने उल्लेख छ।
नाथुराम गोड्से बन्न तयार छु भन्ने वैद्यलाई प्रदेश सभाले के कारबाही गर्न सक्छ?
यसले वैद्यले प्रदेश सभामा बोलेको विषयमा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुन नसक्ने देखिन्छ। तर संविधानको धारा १७ को उपधारा १ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख भएको भन्दै जाहेरीकर्ताले यही उपधारामा टेकेर जाहेरी दर्ता गराएका छन्।
वैद्यले प्रदेश सभामै हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएपछि उनी संलग्न पार्टीले माफी माग्न निर्देशन दिएपछि वैद्यले विज्ञप्ति नै निकालेर माफी मागेका थिए।
आवेगमा दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन्छु : प्रदेश सांसद वैद्य, संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन
अब के हुन्छ !
प्रहरीले जाहेरी लिए पनि तत्काल वैद्यलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। जानकार अधिकारीका अनुसार प्रारम्भमा अनुसन्धान प्रक्रियाबारे जिल्ला न्यायाधीवक्ताले निर्णय गर्नेछन्। उनले नसकेमा सो जाहेरी न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा आउनेछ।
प्रदेश सभामा बोलेको विषयबारे संविधानमै उल्लेख भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढेको हकमा पनि सो बारे सामान्य इजलासको साटो संवैधानिक इजलासमा जान सक्ने देखिन्छ।
३० जेठ, २०७८, २०:०७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
