लुम्बिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे उद्योगी–व्यावसायी भन्छन्– निजी क्षेत्रको उत्थानकाे कार्यक्रम छैन

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट खासै उत्साहित नभएको उद्योगी–व्यावसायीले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाबाट आक्रान्त निजी क्षेत्रको उत्थानको लागि कुनै कार्यक्रम नभएको उद्योगी–व्यावसायीको भनाइ छ। 

उद्योगी तथा व्यावसायीले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै ठोस एवं प्रभावकारी कार्यक्रम नरहेको, प्रचारात्मक, पपुलिस्ट र कार्यकर्ता पोस्ने किसिमका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको टिप्पणी गरेका छन्।  

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष खिम हमालले नीति तथा कार्यक्रम सधैं राम्रो हुने गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने बताए। 

‘प्रदेशको समृद्धिको नारा सफल पार्न सरकारी क्षेत्रले मात्र सम्भव छ भनेर निजी क्षेत्र लगायतलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने नीतिले कहिल्यै सफल भइँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ।’ 

रूपन्देही उद्योग संघका उपाध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रै भए पनि आमजनता, उद्योगी–व्यावसायी उत्साहित हुने योजना नरहेको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनको आशंका गरे। 

यसोदा फुड्सका प्रबन्धक मधुसुदन घिमिरेले कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको बताए। 

‘सिंगो मुलुक कोरोना महामारीले आकान्त बनेका बेला रोग, भोक, पीडा र शोकको सिकार भएको बेला नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशवासीका लागि न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने गरी कार्यक्रमको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नीति तथा कार्यक्रम आएको पाइँदैन,’ उनले भने। 

प्रतिपक्षी भन्छन्– महत्त्वाकांक्षी छ, प्रभावकारी छैन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षी दलका नेताले महत्वाकांक्षी, प्रभावकारिता नरहेको भन्दै  हावा भरिएको आकर्षक र रंगिन बेलुनको संज्ञा दिएका छन्। 

अल्पमतमा परिसकेको र वैधानिकता गुमाइसकेको सरकारले कार्यान्वयन हुने आधार नै नभएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले नीति तथा कार्यक्रमको कुनै अर्थ र औचित्य नरहेको, अल्पमतमा पर्दापर्दै किर्ते र जालसाजी गरेर बनेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अवैध रहेको टिप्पणी गरेका छन्। 

‘गत वैशाख १९ गते किर्ते र जालसाजी गरेर बनेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति नै पुर्णरूपले अवैधानिक छ।’ 

‘चुनावमुखी, कार्यकर्तामुखी र वितरणमुखी’

संघीयता विशेषज्ञ डा. प्रान्सु नेपालले विगतमा प्रभावकारी नभएका र असफल भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै चुनावमुखी, कार्यकर्तामुखी र वितरणमुखी भएको बताए। 

‘जनताको चाहना र भावनाअनुरूप दीर्घकालीन सोच सहितको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा उही पुरानै ढर्राको झारा टार्ने खालको छ।’ 

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट गत मंगलबार प्रदेशसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। 
 

२९ जेठ, २०७८, २१:०४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।