नागरिकता अध्यादेश मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश : अध्यादेश कार्यान्वयनको न्यायिक औचित्य देखिएन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

आदेशमा नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत ब्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भएकाले वास्तविक नेपाली नागरिक नागरिकतावाट वञ्चित हुन नहुने र गैर नेपालीलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगीकृत वा मानार्थ नागरिकता पाउने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य नदेखिएको उल्लेख छ। 

मन्त्रिपरिषदको २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिस अनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात ९ जेठमा विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिएकाले यसलाई सामान्यरूपमा स्वीकार गर्न नसकिने आदेशमा उल्लेख छ। 

‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र संविधानमा रहेको उल्लेखित प्रावधान तथा अध्यादेशसम्बन्धी अवधारणागत मान्यता अनुसार संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने अवस्था रहने र यसलाई संसदबाट पारित गनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास रही आएको भए पनि अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देज रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

आदेशमा नागरिकता दिनेसम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नु पर्ने वा भइरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ।

‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तररूपमा भई आएकै पाइन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेकै छन्। यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नु पर्ने विषय यदि छन् भने पनि त्यसको परिपूर्ति विधायिकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ। 

उक्त ऐनमा संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई राष्ट्रियसभाबाट संशोधन विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारित भई नसकेको भन्ने तथ्यका आधारमा समेत संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भई नसकेको अवस्थामा जारी गर्नुपर्ने अध्यादेश ल्याउनुको चित्तबुझ्दो कारण सरकारी पक्षबाट आउन नसकेको आदेशमा भनिएको छ। 

‘विवादित अध्यादेश पछि संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने देखिन्छ। यस प्रकारको विषयमा संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो। यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भएमा कानुन बमोजिमको आधार र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ।  

अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी र वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलास तोकिएको थियो 

रिटको जेठ २१ जेठबाट बहस सुरु भएको थियो।
 

२७ जेठ, २०७८, ००:५३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।