प्रदेश

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिए

उकेरा संवाददाता


धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।

प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। 

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश विगतकै कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ। 

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण, हाम्रो देश स्वस्थ प्रदेश, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय अस्पताल स्थापना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, सबैका लागि शिक्षा अभियान, एक जिल्ला एक नमुना क्याम्पस स्थापना, एक स्थानीय तह एक पुस्तकालय स्थापना, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना, विकाससँग रोजगारी कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान स्थापना, मुख्यमन्त्री खेलकुद, देवभूमि सुन्दर ठाउँ सुदूरपश्चिम घुम्न जाऊँ अभियान, प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऊँ, मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, आवास सुधार कार्यक्रम, नमुना गाउँ, आफै बनाऔं लगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दिगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

मनाङेबारे निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङको टिप्पणी : सबै डाँकुहरू वाल्मीकि नहुँदा रहेछन्

आइतबार आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले मनाङेलाई आफूले चुनाव जिताएर सांसद बनाएको, प्रदेशसभा सदस्यको सपथ दिलाउन भूमिका खेलेको दावी गर्दै पछि विपक्षी गठबन्धनमा लागेकोमा चित्त दुखाए।....

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

शुक्रबार र शनिबार नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस भएसँगै आइतबार प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको हो।  छलफलको क्रममा ३२ जना सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै....

गोड्से बन्छु भन्ने प्रदेश सांसदविरुद्ध दुरुत्साहन गरेको जाहेरी दर्ता, तर सहज छैन अनुसन्धान प्रक्रिया

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा आइतबार युवा सङ्घ मकवानपुरका सदस्य नवीन काफ्लेले मुलुकी अपराध संहिता अनुसार दुरुत्साहनको जाहेरी दिएका हुन्। 'प्रदेश सभामा बोलेको विषयलाई आधार बनाएर....

कर्णाली प्रदेश : बजेटमा आफ्ना १९ बुँदे कार्यक्रम समेट्न एमाले संसदीय दलको माग

मुख्यमन्त्री शाहीलाई १९ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वकाे टोलीले आफ्ना कार्यक्रम बजेटमा समेट्न माग गरेको हो।  एमालेले प्रदेश रंगशाला निर्माणदेखि कोरोना महामारी....

पत्रकारलाई जेल हाल्ने कानुन ल्याउँदै लुम्बिनी सरकार

प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमको नवीकरण नगर्न सक्ने लगायतका विवादित प्रावधान राखेर प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरेको छ। जेठ २४ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकमा....