प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम : कोरोना राेकथाम र नियन्त्रणसँगै शिक्षा, कृषि र रोजगार प्राथमिकतामा 

बिहीबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ (प्यासी) अधिकारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण राेकथाम र नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको हो। 

प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपमा सबै प्रदेशवासीको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। पालिकाको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय तहका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रमा अनलाइन दर्ताको व्यवस्था मिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश मातहतमा रहेका अस्पतालको गुणस्तर बढाउन सबै अस्पतालको गुरुयोजना तयार गरी तिनमा अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरण पुर्याइने भएको छ। 

विराटनगरमा रहेको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रणपश्चात प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। यसैगरी प्रदेशका पुराना पूर्वाधारलाई सम्पन्न गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

त्यससँगै शिक्षा, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

विद्यालय नर्सिङ शिक्षालाई १४ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने उल्लेख छ। सन् २०२५ सम्ममा बाल–विवाहमुक्त प्रदेश बनाउने गरी रणनीति बनाउने र द्वन्द्वपीडित घाइतेहरुका लागि स्वास्थ्य बिमा सहयोग कार्यक्रम सुरुवात गर्ने नीति प्रस्तुत भएको छ। 

दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी गरी दलित समुदायको सशक्तीकरण, उत्थान र विकासका लागि एक अधिकार सम्पन्न निकायको स्थापना गरी छुवाछुतमुक्त प्रदेश कार्यान्वयन अभियान संचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता नयाँ कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। विदेशबाट आएकाहरूको सीपको प्रयोग गर्दै स्वदेशमै उद्यमशील बनाइने सो कार्यक्रमको उद्देश्य छ। सासू–बुहारी सम्मान, ज्येष्ठ नागरिक तीर्थाटन, स्वास्थ्य उपचार र दन्त उपचार कार्यक्रम प्रस्तुत भएका छन्।

‘मेरो कृषि मेरो पौरख’लाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरी बाँझो जमिनमा कृषि गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। त्यससँगै भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनको योजना अघि सारेको सरकारले अर्गानिक कृषि अभियानमा जोड दिन आमा समूहलाई परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। 

कोभिड–१९ का कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न ‘पर्यटन उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने नारासहित आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गरेर व्यावसायिक उन्नतिलाई सहयोग गरी एक पालिका एक खेल मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। स्काई वाक, साहसिक पर्यटकीय खेललाई समेत प्राथमिकतामा राखी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायतमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ। 

भौतिक पूर्वाधारमा भने बहुवर्षीय कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन ५६ वटा पुलको निर्माण पूरा गर्न यस वर्ष पनि विनियोजन गरिने प्रदेश सरकारको नीति छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारद्वारा स्वीकृत प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको आधारमा चयन हुने १० नयाँ मोटेरबल पुल निर्माणको सुुरुवात गर्ने प्रदेश एक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र वहुवर्षीय सडक, प्रदेश गौरवको सडक र विशेष सडकअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिई सञ्चालन गरिने भएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडक, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति सार्वजनिक भएको हो। 

२७ जेठ, २०७८, २२:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।