राजनीतिक सौदावाजीमा आएको नागरिकता अध्यादेश निष्क्रिय

सरकारले प्रतिनिधि सभामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अड्काएर राजनीतिक सौदावाजीको आधारमा अध्यादेश ल्याउँदै २०७२ असोज ३ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयम् घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्दै अध्यादेश जारी भएको थियो।

जसपा ठाकुर समूहलाई सरकारमा सहभागी हुन मनाउन आएको अध्यादेशकै आधारमा टेकेर सो समूहले मधेसको केही माग सम्बोधन भएको भन्दै सरकारमा सहभागी समेत भइसकेको छ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै रिटको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा भएकाले वास्तविक नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने र गैर नेपालीलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अङ्गीकृत वा मानार्थ नागरिकता पाउने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। 

सरकारको नाममा आदेश दिँदा इजलासले अध्यादेश जारी भएको समयलाई समेत महत्त्व दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७८ ज्येष्ठ ८ गतेको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको थियो।. भने दोस्रो दिन ९ जेठमा विवादित अध्यादेश जारी गरिएको थियो। इजलासले यसलाई सामान्य रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।

‘अघिल्लो दिन संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ,’आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको संविधानमा रहेको उल्लिखित प्रावधान तथा अध्यादेश सम्बन्धी अवधारणागत मान्यता अनुसार संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने  ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने अवस्था रहने र यसलाई सांसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको  स्मरण गराइएको छ।

संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई प्रदान गर्ने अभ्यास रही आएको भएता पनि अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

आदेशमा नागरिकता दिने सम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नु पर्ने वा भइरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ।

‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रूपमा भई आएकै पाइन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेकै छन्। यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नु पर्ने विषय छन् भने त्यसको परिपूर्ति विधायिका प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ,’आदेशमा भनिएको छ। 

उक्त ऐनमा संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन विधेयक पारित भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारित भैनसकेको भन्ने तथ्यका आधारमा समेत संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भैनसकेको अवस्थामा जारी गर्नुपर्ने अध्यादेश ल्याउनुको चित्तबुझ्दो कारण सरकारी पक्षबाट आउन नसकेको आदेशमा भनिएको छ। 

‘विवादित अध्यादेश पछि सङ्घीय सांसदबाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने देखिन्छ। यस प्रकारको विषयमा सङ्घीय सांसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो। यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भएमा कानुन बमोजिमको आधार र कारण सहित बाटाको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको छ।  

अध्यादेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुल बहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उप–महासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की,मिरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई तोकेका थिए। रिटको लागि २१ जेठबाट बहस सुरु भएको थियो।

२७ जेठ, २०७८, २०:०६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।