वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुन्छ : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने बताएका छन्। उनले यो विषयमा कुनै सम्झौता नहुने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। 

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गरेको कार्यक्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित खानी उत्खननको विषयसँग चुरे उत्खननको भाव र आशय नरहेको दाबी गरे।

मन्त्री पौडेलले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन नदिने बताए। चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति नगर्न उनले आग्रह गरे। मन्त्री पौडेलले खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुने बताए।  

उनले प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री  पौडेलले खानीजन्य सामग्रीको निकासीबारे केहीले छिमेकी मुलुकसँग जोडेर हेर्न खोजेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाए। 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न नदिने व्यक्ति आफै रहेको बताउँदै सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र सोको लागि बजेट विनियोजन भएर टेन्डर प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले तराईलाई मरुभूमि करण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै वैज्ञानिक रूपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नुपर्ने बताए। 

अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्न सकिने बताए। पहिला देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यसपछि निर्यात पनि गर्न सकिने उनको भनाई छ। 

२६ जेठ, २०७८, १५:२८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।