मन्त्रालयले स्वामित्व नलिए बजेट कार्यान्वयन नै हुँदैन

यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक भयो। संविधानले नै प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कार्यसूूची तोकिदिएकाले संसद् विघटन भएको अवस्थामा समेत अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत भएको हो।

बेला–बेलामा बजेट समयमा नआउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती भएको टीका–टिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा बजेट आउन ढिलाइका कारण कार्यान्वयन नभएको भन्न मिल्दैन। तैपनि, विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने परिपाटी हामीकहाँ कायम छ। विगतको अवस्था हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत खर्च असारमा नै भएको छ। यसको कारण हामीले समयबद्ध तरिकाले बजेट खर्च गर्न नसक्नु हो।

आगामी वर्षको लागि बनाइएको बजेटको आकारमा प्रश्न त गर्दिनँ। तर पनि महत्वपूर्ण शीर्षक भने छुटेका छन्। कार्यकर्ता रिझाउन सानातिना कार्यक्रम समेटेर सबैलाई खुसी बनाउने मात्र बजेट आएको छ। त्यसैले बजेका कार्यान्वयनमा लैजान कठिन रहेको मलाई लाग्छ।

साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जाने हो। गत साल हामीले बजेट ल्याउँदा साउनदेखि कोरोनाको समस्या सल्टिँदै जान्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, व्यापार व्यवसाय चल्दै जान्छ भनेर बजेट ल्याइयो। तर कोरोनाको कारण सोचे अनुरूप भएन। अहिले अवस्थामा पनि तेस्रो लहरलाई नकार्न सकिँदैन। साउनदेखि अर्को समस्या आयो भने बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने प्रष्ट छ।

अर्को चुनौती बजेटको ‘ओनरसिप’ हो। यो सरकारले निर्वाचन मङ्सिरमा ग¥यो र  यही सरकार नै दोहोरिने अवस्था आयो भने आफूले ल्याएको बजेट नियमित अवस्थामा कार्यान्वयनमा जाला। तर अहिले विपक्षीहरूले बजेट कार्यान्वयनको बारेमा निकै ठूलो प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले यो बजेट आफू सरकारमा गए रद्द गर्ने समेत जनाएका छन्। विपक्षमा रहेका दलले बजेट नै रद्द गर्न त नसक्ला तर केही न केही रूपमा ओनरसिपमा समस्या आउँछ।

दोस्रो चुनौती भनेको निर्वाचन हो। बजेट पहिलो ६ महिना खासै खर्च हुँदैन। सरकारले मङ्सिरमा निर्वाचन घोषणा गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा जाने बेला निर्वाचन हुन्छ। देशको सबै शक्ति निर्वाचनमा खटिन्छ। त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्छ। अझ दुई वटा निर्वाचन हुने भएकोले झनै समस्या छ।

विषयगत मन्त्रालयले साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनको तालिका बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयन तालिका बनाउन कसैले त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन। यो विगतदेखि नै भएको समस्या हो।

तेस्रो समस्या भनेको मन्त्रालयले बजेटको स्वामित्व नलिने हो। उदाहरणको लागि बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा यो चुरे क्षेत्रसँग जोडिएर निकै व्यापक चर्चामा आएको छ। उक्त बुँदा वातावरणसँग जोडिएर आएको हुनाले वन मन्त्रालयको तर्फबाट आउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम वाणिज्य मन्त्रालयको तर्फबाट बजेटमा आएको छ। यसलाई वन मन्त्रालयले स्वामित्व लिएको छैन। त्यसैले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ।

बजेटको २११ नम्बरमा रहेको बुँदा कार्यान्वयनमा विवाद छ। उक्त बुँदा अन्तर्गत आयोडिन युक्त नुन निजी क्षेत्र समेत राखेर प्रतिस्पर्धी बनाउने भनिएको छ। यो बजेटको २११ नम्बरमा रहेको बुँदा वाणिज्यले ओनरसिप नलिने समस्या देखिएको छ।

यस्तै शिक्षामा राष्ट्रपति सुधार कार्यक्रमलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले स्वामित्व लिएको पाइएको छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हालत पनि त्यस्तै छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयंले हेर्ने र मापदण्ड बनाउने भएकाले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले त्यति धेरै स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन देखाउने एकदमै कम देखिएको छ।

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत आएको स्टार्टअप व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने र शैक्षिक कर्जाको विषय परेको छ। यसमा निजी क्षेत्र उद्योग मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैक लगायतका क्षेत्रको स्वामित्व चाहिन्छ। तर यसमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिनसक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ।

अर्को कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने भनेको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत आउन लागेको रासायनिक मलको लागि १२ अर्ब विनियोजन हो। अर्थ मन्त्रालयको चाहना समयमा नै मल आओस् भन्ने छ। तर यसमा पनि ठूलै लफडा भएको छ। यस्ता कार्यक्रममा सबै सम्बन्धित निकायले स्वामित्व लिने चलन छैन।

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले आएको नीतिमा २ वटा स्वामित्व लिन नसक्ने देखेको छु। एउटा रुग्ण र सञ्चालन बन्द भएका अथवा कम सञ्चलन भएका र सञ्चालन हुनसक्ने सम्भावना कम भएका उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ‘पिपिपी’ मोडलबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।

यो कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयले स्वामित्व लिएर कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना देखिँदैन। सोही मन्त्रालय अन्तर्गत आएको अर्को कार्यक्रम निधिकृत संस्थानहरु सम्झौता पालना भए–नभएको संस्थाहरुको सम्पत्ति फिर्ता लिने। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना नै देखिँदैन।

बजेटमा गरिबी निवारण कोष खारेज गरिने जनाइएको छ। तर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यो कार्यक्रम समाएर बसिरहन्छ। त्यसको टुङ्गो लगाउन निकै लामो समय लाग्छ।

यस्ता धेरै समस्या छन्, जसलाई नीतिगत रूपमा बजेटमा राखियो। सरकारको कार्यान्वयन गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायले स्वामित्व लिन नसक्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या देखिएको छ।

बजेट खर्च नगर्ने, आफ्नो बजेट होल्ड गरेर राख्ने, थप बजेट माग गर्ने र अन्त नपुगेको ठाउँमा त्यो बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने ठूलो समस्या छ।

मन्त्रालयले एक ठाउँमा छुट्याउनुपर्ने बजेट अर्को ठाउँमा गएको भन्दै गैरबजेटरी बजेट माग्ने क्रम बढ्ने छ। पहिले पनि बजेट भाषणमा नपरेको बजेटबाट २० प्रतिशतभन्दा धेरै माग भएको थियो। त्यस्तो कार्य अन्त्य हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र निर्माण क्षेत्रसँगको कामको अवस्था तथा अन्य निकायसँग कामको समन्वय यो वर्ष पनि अभाव देखिन्छ।

रोजगारीमुखी कार्यक्रम, स्टार्टअपलाई ऋण दिने, शैक्षिक कर्जा दिने कार्यक्रम पनि चुनौतीपूर्ण नै देखेको छु। धेरै मन्त्रालयहरूले कानुन समातेर बसेका छन्। उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक कानुन समातेर बसेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कर सम्बन्धी कानुन समाउँछ। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय कानुन समाउँछ। लगानी बोर्डले लगानी सम्बन्धी कानुन समाएर बसेको छ। वन वातावरण कानुन समाएर बसेको छ। त्यसैले एकद्वार प्रणालीबाट बजेटमा उठाइएका कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या आइपर्ने देखिन्छ।

सहुलियत व्याजदरमा ऋण लगानी गर्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुनसक्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण छ।

अर्को चुनौती भनेको बजेट कार्यान्वयनमा अनुगमन हो। हाम्रो अनुगमन गर्ने प्रणाली नै राम्रो छैन। सबै निकाय आ–आफ्नै तरिकाले अनुगमनमा जाने भएकोले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण पनि फरक–फरक आउने देखिन्छ। छलफल र समन्वय नहुने कारण बजेट कसरी खर्च भएको छ भन्ने कुरामा यकिन रूपमा थाहा पाउन सकिँदैन।

राष्ट्रिय विकास समस्या समिति र मन्त्रालयस्तरीय विकास समाधान समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौं। त्यसैले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

बजेको स्रोत व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती हो। आगामी वर्ष पनि कोभिडको समस्याले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन अथवा यस्तै वातावरण रहिरह्यो भने राजस्व संकलन पनि कम हुन्छ। आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता पनि परिचालन गर्न गाह्रो छ।

यी तमाम कारणले गर्दा आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। बैंकबाट सरकारले धेरै पैसा उठाउँदा तरलता पैदा हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ।

बजेटमा दिएका छुट सुविधा अन्तर्गत भएको विवादमा रहेका वा विवादमा रहेका कर मिनाहाका सुविधाहरू प्रत्येक वर्ष दिइएको छ। के यो सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपभोग भएको छ त? जसले सरकारलाई अटेर ग¥यो, बदमासी ग¥यो उसैलाई सुविधा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो सुविधाबाट सरकारलाई के फाइदा भएको छ, त्यो पनि फेरि एक पटक पुनःविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको सुशासन हो। अबको केही महिनामा चुनाव आउँदै छ। अहिले राजनीतिक दलहरू एकदमै कमजोर अवस्थामा रहेका छन्। त्यसैले अब कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पनि छ।

आयोजना सुरु गर्न पनि कोरोनाको कारण निर्माण सामग्री ढुवानी चुनौतीपूर्ण भएको छ। त्यो समस्यालाई बेलैमा हल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अब कसरी अगाडि बढ्ने?
१) बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतले तत्कालै निकायगत मन्त्रालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाउन लगाउनुपर्ने हुन्छ।

२) मन्त्रालय आफैंले बनाएको कार्यतालिका कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन आफैंले गरेर नतिजा देखाउन जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

३) बजेटमा आएका कार्यक्रममा सहकार्य र समन्वय गरिनुपर्छ।

४) पुराना आयोजना साउनदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेर रुलिङ गरिनुपर्छ र  नयाँ आयोजनाको तत्काल डिपिआर बनाउनेतर्फ जानुपर्छ। ठेक्का दिने काम समयमा नै सक्नुपर्छ।

५) बजेट कार्यसम्पादन करार गर्दा बजेट विनियोजन भए बमोजिमको नतिजा ल्याउने गरी कार्यसम्पादन सूचक बनाउनुपर्ने हुन्छ। र, त्यो सूचकको आधारमा कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ। प्रत्येक महिना–महिनामा उक्त कार्यको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ।

६) अर्थ मन्त्रालयले रकममान्तर र थप बजेटमा विनियोजन गर्ने, निर्वाचन खर्चबाहेक अन्य खर्च नदिने र मागसम्म कुनै कार्यक्रम सुरु भएन भने पैसा फिर्ता ल्याउनुपर्ने देखेको छु।

७) बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले देखाएका समस्या सम्बोधन गरिदिनुपर्छ।

८) सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, आयोजना कार्यान्वयन कानुन, मुआब्जा क्षतिपूर्ति मापदण्ड सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत नै भए पनि ल्याइनुपर्छ।

९) निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बजेट कार्यान्वयन कार्य योजनामा अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को आयोजनामा ‘बजेट कार्यान्वयनः चुनौती र समाधान’ विषयक भर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको सम्पादित अंश।)

२६ जेठ, २०७८, १२:१५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।