एंकर न्युज

मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

उकेरा संवाददाता


काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका ६ वटा रिटको आज भर्चुअल माध्ययमबाट भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश  ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो।

आदेशमा अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने/नपर्नेबारे ८ असारमा पेसी तोकी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ भनी माग गर्नुभएको सन्दर्भमा हेर्दा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी आधार सम्बन्धी प्रश्न सहित लोकतान्त्रिक अभ्यास सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण प्रश्रहरू उठाउनु भएको पाइयो। यस प्रकारको विवादको विषयमा प्रत्यर्थीहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने कुराको निरूपण गर्नु मनासिव देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,अधिवक्ता राजकुमार सुवाल सहितका ६ रिट परेका थिए। रिटमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन लगायतका काम कारबाही बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

रिटमा सरकार गठनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कामचलाउ हैसियतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ जेठमा जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रिपरिषद्को नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेका थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

शिक्षक, वकिल हुँदै मुख्यमन्त्री

तनहुँमा जन्मे पनि उनको राजनीतिक थलो नवलपरासी रह्यो। त्यसो त विद्यार्थी राजनीति भने उनको तनहुँबाटै सुरु भएको हो। प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई शीरमा राखेर जनपक्षीय राजनीतिमा क्रियाशील....

नाथुराम गोड्से बन्न तयार छु भन्ने वैद्यलाई प्रदेश सभाले के कारबाही गर्न सक्छ?

प्रदेश सभामा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा वैद्यले हिजो शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै भनेका थिए, ‘खड्गप्रसाद ओलीलाई....

लोक सेवाकाे पदपूर्ति विवरण सूचनामा व्यक्तिगत इमेल ठेगाना

सूचना नम्बर २८२/०७७–७८ उल्लेखित विज्ञापनमा सङ्गठित संस्थाहरूलाई असार १५ भित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरूको विवरण पठाउन भनिएको छ।  आयोग चैत ११ बाट पदाधिकारीविहीन भएसँगै आयोगका कामकारबाही....

पहुँचवालालाई सेटिङमा खोप, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेताको दबाब

लक्षित उमेर समूह बाहेक राजनीतिक दलका नेताहरूका आफन्त र आसेपासेलाई सेटिङमा खोप लगाउँदा लक्षित समूहलाई खोप पुगेन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू खोप मिलाइदिनुपर्‍यो भन्दै नेता र जनता....

फ्रन्टलाइनरलाई भ्याक्सिनको भरोसा, खोप लगाउनेलाई स्वास्थ्य जटिलता न्यून

खोप नलगाएकाभन्दा खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका फ्रन्टलाइनर बढी सुरक्षित देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्।   संक्रमणका कारण स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र....