कभर स्टोरी

न्यायाधीशकै विवादमा सकियो संवैधानिक इजलासका चार दिन, आलोपालो विवाद निकाल्दै रिटका पक्ष विपक्ष

केशवप्रसाद पाण्डे


काठमाडौंः सरकारमा दाबी नपुगेको भन्दै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिट संवैधानिक इजलासमा को न्यायाधीश बस्न पाउने भन्ने विवादमा फस्दै गएको छ।

प्रारम्भमा रिटकर्ताको तर्फबाट सुरु भएको बहस अनुसार आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि सत्तापक्षले नयाँ विवाद सुरु गर्दा मूल रिटमा प्रवेशै गर्न सकेन बहस।

आज समेत गरी इजलासको ४ दिन न्यायाधीशको विषयमै भएको विवादमै सकिएको छ। इजलासको महत्त्वपूर्ण समय न्यायाधीशकै विवादमा अल्झँदा मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने जोखिम बढेको छ। 

प्रधानन्यायाधीशको तजबिजका आधारमा गठन भएको संवैधानिक इजलासबारे विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले भद्र सहमति अनुसार  वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरे।

आइतबार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन भयो। योसँगै आइतबारबाट मूल विषयमा इजलासमा बहस अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि रिटको विपक्षमा रहेकाहरूले नयाँ माग अगाडि बढाउँदा मूल विषयमा बहस अगाडि बढ्न सकेन।

आइतबार इजलास सुरु हुने बित्तिकै वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको इजलासमाथि प्रधानमन्त्री ओली निकट कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन सुरु गरे। ११ जना न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने भन्दै परेको निवेदनलाई आधार बनाएर परेको निवेदनले विवाद बढायो।  

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले इजलासको सुरुमै सर्वोच्चको रोष्टरमा रहेका ११ न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै आफ्नो निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखे। 

निवेदनमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संसद् विघटनको विचाराधीन मुद्दाबाट अलग गराउनु पर्ने माग गरिएको थियो। 

त्यस लगत्तै अधिवक्ताहरू यज्ञमणि न्यौपाने ,दीपक मिश्र र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले ती न्यायाधीशको मुद्दामा कुनै न कुनै रूपमा स्वार्थ बाझिने भएकाले इजलासबाट अलग राख्नुपर्ने पक्षमा उभिए। 

रोष्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने विषय आएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरुमा नै निवेदन असान्दर्भिक भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले निवेदन दर्ता भएमा उनीहरूमाथि अदालतको मानहानिमा मुद्दा चलाउने चेतावनी समेत दिए। 

उनले इजलासप्रति विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। अन्यथा न्याय सेवा नै ठप्प पार्ने निवेदकको मनसाय भएकाले मानहानिको मुद्दा चलाउने इजलासबाटै चेतावनी दिएका थिए। 

‘तपाईँहरूले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलासप्रतिको विश्वास तपाईँहरूको कर्तव्य हो । निवेदन हेर्दा अदालत नै ठप्प हुने र मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन,’प्रधानन्यायाधीशको चेतावनी मिश्रित आग्रह थियो,‘यो निवेदन फिर्ता लानुहोला। होइन भने यहाँहरूलाई अदालतको मानहानिमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।’

त्यस लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे ‘यस्तो अवस्थामा दर्ता गर्नुहुन्छ कि परिणाम भोग्न तयार हुनुहुन्छ?’

तर अधिवक्ताहरूले फिर्ता नलिने र कानुन बमोजिम भोग्न तयार रहेको जवाफ फर्काउँदै इजलासबाट बाहिरिए। 

यसअघि इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि नेकपा विभाजनको मुद्दा फैसला र पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको भन्दै यो मुद्दासँग सम्बन्ध रहेको भन्दे रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले चर्को दबाब सिर्जना गराएका थिए। 

१८ जेठमा इजलासमा राय सुनाउँदै दुवै न्यायाधीशले यी दुई मुद्दाको सम्बन्ध नरहेको भन्दै इजलास छाड्न अस्वीकार गरेका थिए। तर,न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले भने विघटन मुद्दा संसद् नेकपा विभाजनको उप–उत्पादन भएको भन्दै यो अवस्थामा इजलास छाड्ने निर्णय गरेका थिए। यससँगै प्रधानन्यायाधीश राणालाई इजलास पुनर्गठनका लागि चर्को दबाब परेको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको आक्रोश

त्यस लगत्तै प्रतिवादमा उत्रिए महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल। उनले सुरुदेखि नै संसद् विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि सुरुमा गठन भएको इजलासमा कुनै हेरफेर हुन नहुने भन्दै रिट निवेदकमाथि खनिँदै आएका थिए। 

उनले हेरफेर भएमा आफूहरूले मुद्दा हाल्ने र कानुन व्यवसायीहरुले आचारसंहिता भुलेर बहस गरेकाले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका थिए। महान्यायाधिवक्ता बडालले नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गरिएकोमा प्रश्न उठाए।

उनले इजलासमाथि रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाउँदा स्वीकार गरेर नयाँ इजलास गठन गरिएको तर अर्को पक्षले प्रश्न उठाउँदा मानहानिको मुद्दा लगाउने धम्की दिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणामाथि प्रश्न तेर्स्याए।

‘एउटा पक्षले प्रश्न उठाएपछि नयाँ इजलास गठन भयो। अर्को पक्षले प्रश्न गर्दा कारबाही भोग्नुपर्ने? न्याय त सबैलाई बराबर होला नि। हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक प्रणाली यही हो?’ उनले इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि हेर्दै भनेका थिए।

उनले इजलास पुनर्गठन गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णयमा समेत न्यायधीशहरुको हस्ताक्षर नरहेकाले कानुनले नचिन्ने दाबी गरेका थिए। उनीपछि सरकारी पक्षबाट सह नायब महान्यायाधिवक्ता पदमराज पाण्डेय, पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सुशील पन्त  र परशुराम कोइरालाले नयाँ संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न गर्दै इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकारविरुद्धका कुनै न कुनै मुद्दा हेरेकाले संसद् विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। 

उनीहरूले १४६ सांसदहरूको संयुक्त रिट निवेदनमाथि बहस गरेका कानुन व्यवसायीको माग अनुसार इजलास पुनर्गठन भएकाले आफ्ना माग समेत सुन्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। 

सरकार पक्षले न्यायाधीश कार्की र भट्टराईलाई संसद् विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गरेकाले नयाँ इजलासमा पनि राख्न नहुने जिकिर गरेका थिए। दर्ताका लागि तयार पारिएको रिटमा न्यायाधीश कार्कीले  सरकारले काम गर्दा गर्दै कोरोना नियन्त्रणको सम्बन्धमा सरकारकै विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको र राष्ट्रपतिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा रही राष्ट्रपति कार्यालयको पक्षमा आदेश दिएको उल्लेख थियो। 

त्यस्तै न्यायाधीश भट्टराईले सरकारले विदेश वाट नेपाली श्रमिक ल्याउने तयारी गरेको समयमा कोभिडको बिचमा विदेश वाट श्रमिक ल्याउने आदेश दिएको भन्दै निष्पक्ष न्यायमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। 

कसुर हुने भएपछि दर्ता भएन निवेदन

प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु ‘कसुर’ हुने भन्दै मानहानिको मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि दर्ताका लागि ४ निवेदन तयार भएका थिए। प्रधानन्यायाधीशे ‘न्याय परिषद् ऐन’ अनुसार सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने बताएका थिए। निवेदकले निवेदन दर्ता गर्ने दाबी गरे पनि निवेदन दर्ता भएन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

कोरोना प्रतिरोध क्षमता पत्ता लगाउन १३ हजारमा एन्टिबडी परीक्षण हुँदै, वैधतामा विज्ञको शङ्का

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएर कति व्यक्तिमा एन्टिबडी बन्यो भन्ने जानकारीका लागि सात वटै प्रदेशमा करिब १३ हजारमा एन्टिबडी परीक्षण....

मनाङेमा बाबुरामले देखेको 'वाल्मीकि' अवतार

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एमाले हुँदै स्वतन्त्र सांसद बनेका उनले प्रदेश सांसदको शपथै बढो कठिनसाथ खान पाएका थिए। एमालेको साथ पाउँदा प्रदेश सांसद बनेका उनले आफ्नो....

माओवादीका भरिया सिपाहीको प्रश्न : मलाई अपांग बनाउने बाहेक क्रान्तिले के दियो ?

देश र जनताका लागि लड्दै छु भन्ने गर्व थियो उनमा। तर राईका लागि त्यो गर्विलो क्षण त्यही १६ वैशाखको साँझ एकै छिनमा विलय भयो। एम्बुस....

हिम्मत नआउँदा बुबालाई सम्झन्छन्, हेमराज पुत्र प्रज्वल

विद्युत प्राधिकरणमा करारका जागिरे प्रज्वल बञ्जाडे सन्धीखर्क नजिकै अर्घामा बिजुलीको पोल बिग्रेर बनाउन गएका रहेछन्। औपचारिक कुराकानीपछि हामीसँग धेरै बेर बोल्न सकेनन्। मामाको पसलभन्दा केही....

राउटे युवतीमाथि टिकटक 'भ्युज' ले निम्त्याएको विपत्ति,समुदायले अस्वीकार गर्ने जोखिम

अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भए लगत्तै युट्युब र टिकटकमा भाइरल बन्यो। अन्तर्वार्तामा उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनदेखि समुदायका सबै गतिविधि केन्द्रित थियो।  सो भिडियो भाइरल बनेपछि ती युवतीसँग टिकटक....