ओप-एड

चुरे क्षेत्रमा ओली सरकारको बक्रदृष्टि

सत्ताको आयु लम्ब्याउन राष्ट्रवादको ढोल पिटेर, संविधान संशोधन गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेतको नेपालको नक्सा पास गरेको सरकारले, त्यही नक्सा प्रचलनमा ल्याउन नसकेको र सत्ता सङ्कट पर्नासाथ विदेशी प्रभुका पाउमा त्वम् शरणनम् गरेको त छर्लङ्ग नै छ।

नुमनाथ प्याकुरेल


चुरे पर्वतको परिचय

तराई सकिएर उत्तरमा उठेको पहिलो तथा महाभारत पर्वत शृङ्खलाबाट दक्षिणमा ओर्लँदा अन्तिम पहाडको रूपमा चुरे पर्वत शृङ्खला रहेको छ। नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरेले कुल भू-भागको १२.७८ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ।

चुरे पर्वतको इतिहास करिब ४ करोड वर्षको मानिन्छ। हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको हिमालय पर्वत शृङ्खलाको सबैभन्दा दक्षिणमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएर रहेको होचो र कान्छो पर्वतहरूको योग नै चुरे पर्वत शृङ्खला हो।

चुरे पर्वत शृङ्खला पश्चिममा पाकिस्तानको इन्दु नदीदेखि पूर्वमा भारतको व्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ। शिवालिक नामले समेत चिनिने चुरे क्षेत्रको, जैविक, पर्यावरणीय, कृषि, सिँचाइ, मानवीय जीविकोपार्जन, जडीबुटी, बन पैदावार तथा वन्यजन्तु संरक्षणको दिगो स्रोत हो।

चुरे पर्वतको महत्त्व

चुरे पर्वत शृङ्खला अन्तर्गतको भावर क्षेत्रबाट पानीको पुनर्भरण भई तराईको उर्वर भूमिका लागि सिँचाइ तथा खानेपानीको मुख्य स्रोत चुरे क्षेत्र रहेको छ। नेपालकै झन्डै ५० प्रतिशत जनता उक्त पानीमा आश्रित रहेका र नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्नको भण्डारलाई उक्त पानीले सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराएको छ।

चुरे क्षेत्रमा करिब १,५७० प्रजातिका बिरुवा पाइने र ७२ प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्रले ढाकेको हुँदा जैविक विविधताको दृष्टिले धनी भौगोलिक क्षेत्रको रूपमा परिचित रहेको छ चुरे पर्वत।

बाघ, हात्ती, गैँडा जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको आवागमनको लागि चुरे क्षेत्रले जैविक मार्ग र वन्यजन्तुलाई सीमा वारपार गर्ने कार्यमा समेत सहयोग गरिरहेको छ। चुरे क्षेत्रमा करिब ९५ लाख वर्ष पुराना प्राग ऐतिहासिक वन्यजन्तुका अवशेषहरू रहेको अनुमान गरिएको छ।

ओली सरकारको बक्रदृष्टि किन?

संरक्षणको नाममा ओली सरकारको चुरे क्षेत्रमा परेको वक्रदृष्टि पूर्णतः अकर्मण्य, विवेकहीन, आत्मघाती, दीर्घकालीन परनिर्भरता र आउँदो पुस्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षमतामा आघात पुग्ने किसिमको छ। प्रकृतिको अस्वाभाविक दोहन गरेर गरिने भौतिक विकास दुई दिनको रामछाया मात्रै हो। अपरिहार्य त प्रकृति मैत्री भएर, प्रकृतिका सबै अवयवहरूको धर्तीमा बाँच्न, रमाउन, बढ्न र फैलन पाउने नैसर्गिक अधिकार रक्षा गर्न पनि चुरे पर्वतको संरक्षण अपरिहार्य हुन्छ।

एकातर्फ चुरे संरक्षणका नाममा, कार्यकर्तालाई जागिर र पार्टीलाई अकुत कमिसन भित्र्याउन नपुगेर, ढुङ्गा, माटो, बालुवा निर्यात गरेर इन्डियासँगको खरबौँको व्यापार घटाउने कुरो सुन्दा साँच्चै कपुतन्त्र टाउकाले नै टेकेको प्रमाणित हुन्छ। सत्ता र शक्तिको आशक्तिले, सत्ता लिप्साले नेतृत्वको मति कसरी भ्रष्ट हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न ओली नेतृत्वको सरकारको विगत र वर्तमानका अदूरदर्शी, अमर्यादित, विवेकहीन र अकर्मण्य निर्णयहरू पर्याप्त छन्।

'इन्धन भएका देशले डिजेल, पेट्रोल बेचिरहेका छन्, पानी, ढुङ्गा र फलाम भएका देशबाट तिनै चिज निर्यात गर्छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा यो सम्भव छ र गर्नु नै पर्छ,’ प्रमका प्रेस सल्लाहकारको चुरे दोहनको सरकारी कदमको बचाउ अस्वीकार्य, विवेकहीन, भर्त्सनायोग्य छ।

कपुतन्त्रमा सत्ता र शक्तिको आशक्ति कति विवेकहीन, संवेदनहीन र निर्लज्ज हुँदो रहेछ। चुरे पर्वत शृङ्खलाको पर्यावरणीय महत्त्व ओली सरकार र सत्तामा रहुन्जेल मात्रै, आजको आवश्यकता पूरा गर्ने बहानामा, पुनः सिर्जना गर्न नसक्ने प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सत्ता लेनदेनको साधन बनाएर, चुरे दोहनका प्रत्येक बक्रदृष्टिहरूको सबै तह र तप्काबाट निन्दा र भर्त्सना नगरे मान्छे पनि मर्ने र काल पनि पल्कने स्थिति हाबी हुने निश्चित छ।

राष्ट्रको सार्वभौमिकता भनेको जैविक विविधता सहितको भूमि र जातीय तथा जनजातिका विविध धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्पराको विविधताको समाष्ठि हो। राष्ट्रको सबै भूमिमा जनताको नैसर्गिक अधिकार अज्ञात पुर्खादेखि परापुस्तासम्म कायम हुने भएका कारण फेरि पुनः सिर्जना हुन नसक्ने प्राकृतिक सम्पदा माटो, ढुङ्गा तथा बालुवा देशबाट बाहिर लैजान कुनै सरकारलाई स्वतन्त्रता छैन।

सत्ता र शक्तिको दम्भले दुष्प्रयास गर्छ भने, जनबल र मत बलले वैचारिक सफाया गर्नुको विकल्प हुने छैन। देशभित्रै तिनको प्रयोग गर्दा रूप बदलिए पनि देशभित्रै रहन्छ तर ओली सरकारले यी वस्तुहरू भारत लैजान दिने अधिकार कसरी पायो?

ओली सरकारले व्यापार घाटा न्यून गर्न अन्य कुनै उपाय नपाएर, चुरे क्षेत्रको पुनः सिर्जना हुन नसक्ने माटो बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी निर्यात गरेर विकास गर्न अग्रसर भएको हो कि? कति दिन गर्न सक्छ?

सत्ताको आयु लम्ब्याउन राष्ट्रवादको ढोल पिटेर, संविधान संशोधन गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेतको नेपालको नक्सा पास गरेको सरकारले, त्यही नक्सा प्रचलनमा ल्याउन नसकेको र सत्ता सङ्कट पर्नासाथ विदेशी प्रभुका पाउमा त्वम् शरणनम् गरेको त छर्लङ्ग नै छ। कपुतन्त्रीय सरकारले रातारात नागरिकता ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको पृष्ठभूमिमा चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारले विवेकशील निर्णय गर्ला र प्राकृतिक श्रोत, साधन र सम्पदाको दिगो उपभोगमा सह्रानीय कार्य गर्ला भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ?

चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न ल्याइएका ओली सरकारका कार्यक्रमहरूको परिणाम चुरेको अस्वाभाविक दोहन र तराईको मरूभूमीकरण हुने निश्चित छ। सत्ता टिकाउन र प्रतिस्पर्धी तथा प्रतिपक्षीलाई उछिनपाछिन पारेर, भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सत्ता लेनदेनको विषय बनाउन कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ?

आफ्नो सत्ता अनुकूलतामा भारतसँगको सम्बन्धमा १८० डिग्रीको कोणमा पर सर्ने, सत्ता प्रतिकुलतामा कस्सिएर ३६० डिग्रीको कोणमा खप्टिनुले तत्कालमा ओली सरकारको आयु त लम्बिएला तर दीर्घकालमा राष्ट्र, जनता र प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथि घात नै हुने हो।

टाढा जानै पर्दैन, पर्तिर विहारमा, जहाँ चुरे पर्वतको प्राकृतिक सम्पदा निर्यात गर्न खोजिँदै छ, त्यहीँ प्राकृतिक श्रोत-साधन माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको पनि उत्खनन बन्द गरिएको छ।

तराईको चुरेभावर क्षेत्र र हिमालय पर्वतको जैविक अन्तरनिर्भरता यस क्षेत्रका मानिसहरूको इतिहासभन्दा पुरानो हो। हिमालय पर्वतको उत्पत्तिको क्रममा सबैभन्दा पछि निर्माण भएको, कमलो, पत्र चट्टानबाट बनेको चुरे क्षेत्रमा, मानवीय क्रियाकलापहरू जस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विना पहाडी भागमा सडक निर्माण लगायत भौतिक पूर्वाधारको विस्तार बढ्दै गई वन विनाश भएर भू-क्षय हुनु, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लने क्रम बढ्दै गई उक्त क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भएर तीव्र रूपमा प्रवाह हुने गरेको र छोटो अवधिमै उच्च तीव्रताको मनसुन वर्षा आदिका कारण नदी कटान र डुबान हुँदा देशकै आधा जनसङ्ख्या रहेको चुरे भू-परिधिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने भएको हुँदा चुरे लगायत मध्य पहाड, उच्च पहाड र हिमालको संरक्षण हामी सबैको साझा कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ।

चुरे लगायत हिमाली क्षेत्रको संरक्षण भएको खण्डमा तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपको असर कम पर्न गई नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई-मधेसको भूमि मरुभूमिकरण हुनबाट जोगिन गई वातावरणीय सेवाको दिगो उपलब्धता (जस्तै खाद्य सुरक्षा हुने, कृषि र वनजन्य उद्योगको स्थापनामा सहयोग पुग्ने, पानीको आपूर्ति आदि) बढ्न गई तराईका जनताको जीवनस्तर सुधार हुने हुँदा सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले चुरे क्षेत्र लगायत नेपालका तराईदेखि हिमालसम्मका भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा जोड दिँदै राष्ट्रको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ।

वातावरण सन्तुलन र जनताको जीविकोपार्जन सुधार गरेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न छोडेर चुरे दोहन गरी व्यापार घाटा कम गर्छु भन्नु नै आश्चर्यजनक छ।

त्यस कारण चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले पारित गरेको चुरे-तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७४ का उद्देश्यहरू (चुरे क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण, चुरे भू-परिधिमा वातावरणीय सेवाको निरन्तरता र ऊर्जा उपयोगमा सुलभता एवं वन स्रोतबाट टाढाका उपभोक्तालाई वन पैदावारमा पहुँच वृद्धि) र सो उद्देश्य अनुरूपका कार्यक्रमहरूलाई यथेष्ट बजेट सहित कम खर्चिला जैविक इन्जिनियरिङ प्रविधि (जस्तै बाँस रोपनी, कृषि वन, घाँस रोपनी आदि) को विस्तार गर्नु जरुरी छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

बिपी स्मृति दिवस : उधारो आश्वासनमुक्त कांग्रेस

अदालती आदेशको जगमा सत्तामा पुगेको कांग्रेसले अरू बेलाभन्दा यस पटक बिपी कोइरालालार्ई स्मरण गरिरहँदा पृथक सन्देश प्रवाह गर्नु आवश्यक छ। जसले नागरिकमा राजनीतिक दलप्रतिको नैराश्यतालाई....

शेरबहादुरको गति र मति

विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले टीकापुर घटना हुँदा त्यहाँ नभएका चौधरीलाई अनाहकमा जेल हालेको गुनासो गरेपछि त्यसको....

सुँगुर प्रजातिको अधकल्चो मासु खाँदा हुनसक्ने रोग : ट्राइकोनेलोसिस

ट्राइकोनेलोसिस रोग पशुपक्षीबाट मानिसमा सर्छ। यदि सुँगुर, बङ्गुर तथा बँदेल यस परजीवीबाट प्रभावित रहेछन् भने यो रोग मानिसमा सर्न सक्छ। नेपालको परिवेशमा हेर्दा होटेल,रेस्टुरेन्ट तथा....

अन्तरजातीय विवाह : क्रान्ति होइन, स्वभाविक प्रक्रिया

सबै पूर्वाग्रहहरुलाई परै छोडेर, निर्मम भएर समीक्षा गर्ने हो नेपाली समाजमा दुईथरी स्तरीकरण छन्, ठाडो र तेर्सो स्तरीकरण। स्वतन्त्र भएर समीक्षा गर्ने हो भने, हामीले....

सर्वोच्चको फैसलाबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा : अदालतले चलमल नै गर्न नपाउने गरी बन्धन लगाइदियो 

सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेको केही समयमै दोस्रो पटक संसद् विघटन हुन पुगेको थियो। दोस्रो विघटनलाई पनि फैसलाले रोकेको छ। सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाबाट संविधानको स्थायित्व चाहिँ....