जातीय विभेद संविधान र मानवअधिकार विरुद्धको कलङ्क

नेपालको करिब ३ करोड जनसङ्ख्यामध्ये एक तिहाइ जनसङ्ख्या अथवा १३.८ प्रतिशत जनतालाई समाजमा धर्म–परम्पराको नाममा जातीय छुवाछुत र विभेद कायम रहेको छ।

लिच्छिवीकालदेखि नै दलित समुदायलाई धर्मको मर्म नबुझ्दा केही व्यक्तिहरूले धर्म र कानुनको आडमा शिक्षा, अर्थ र राज्यसत्तामा सहभागिता हुनबाट पछि पारेको देखिन्छ। जसको परिमाण स्वरूप देशको विकासमा अवरोध सिर्जना भई मानवअधिकारको हनन हुनुका साथै धर्मको मूल मर्म नै मर्न गएको छ।

आज एउटै धर्मका अनुयायीहरूलाई पनि छुत–अछुतको व्यवहार गरी सामाजिक जीवनमा विभिन्न खालका अवरोध सिर्जना भएका छन्। यस किसिमका उत्पीडनबाट पीडित दलित समुदायले मुक्ति पाउनका लागि देशमा चलेका विभिन्न किसिमका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय सहभागिता देखाएका छन्।

२००७ र २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ को सशस्त्र जनयुद्धदेखि २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट दलित समुदायले मुक्ति पाउने आशा गरेका थिए। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गतेबाट संविधानको प्रस्तावनामा नै छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई व्यवहारतः अन्त्य गरी न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य उल्लेख भएबाट अब जातीय छुवाछुतको अन्त्य भएको विश्वास गरिएको छ। तर नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना दिनहुँ घटिरहेका छन् र भेदभावको अवस्था वर्तमान समयमा पनि पेचिलो रूपमा रहेकै छ।

त्यसैले, छुवाछुत अन्त्यका लागि धार्मिक क्षेत्र, सरकारी, निजी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट साझा जागरण तथा अभियानका कार्यक्रमहरू तय गर्न अति आवश्यक छ।

जात व्यवस्थाको सुरुवात 

नेपालमा वर्ण व्यवस्थाको बीजारोपण तथा विस्तार भारतबाट १७ औँ शताब्दीतिर तीन वटा दिशाबाट फैलिएको देखिन्छ। एक, तत्कालीन नेपालको बागमती उपत्यकामा लिच्छवी शासनको थालनीसँगै वर्ण व्यवस्था लागू भएको पाइन्छ। त्यसपछि जयस्थिति मल्लले आफ्नो शासनकाल (सन् १३६०–१३९५) मा बागमती उपत्यकामा वर्ण व्यवस्थालाई झनै कठोर पारेको पाइन्छ।

दुई, इसाको बाह्रौँ शताब्दीपछि प्रवेश गरेका हिन्दू धार्मीय वैदिक आर्यहरूले तत्कालीन नेपालका खस शासकहरूसँग एकता कायम गर्दै पश्चिम नेपालदेखि गण्डकी क्षेत्रसम्म वर्णव्यवस्था लागू गर्ने क्रममा गोरखाका राजा राम शाह (सन् १६०५–१६३६) ले चार वर्ण छत्तीस जातको व्यवस्था कायम गरे।

तीन, नेपालको तराई–मधेसमा भारतको वर्णव्यवस्था जन्मिएको केन्द्रीय थलोबाट विस्तार हुँदै आइपुगेको मानिन्छ।

शाह वंशीय सामन्ती शासन–प्रणालीअन्तर्गत प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा (१८६३–१८९६ साल) ले छुवाछुतलाई अझ व्यवस्थित गरे। जङ्गबहादुर राणाले सत्ता हातमा लिएपछि १९१० सालमा मुलुकी ऐन नै जारी गरी जात अनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गरे।यही संस्थागतीकरण नै पछि कानुनमा परिणत भयो।यही कानुन आजपर्यन्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा हाम्रो मनमनमा, घरघरमा र समुदाय समुदायमा लागू भएको देख्न सकिन्छ।

यसका विरुद्धको करिब७ दशक लामो नेपाली दलित आन्दोलन र त्यतिकै लामो राजनीतिक आन्दोलन मात्र होइन, युग परिवर्तन (सामन्तवादबाट पुँजीवाद) हुँदा समेत जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य भएको छैन। यो दक्षिण एसियाकै प्रगतिशील रूपान्तरणको अभियानका लागि ठुलो चुनौती बन्न पुगेको छ।

सन्दर्भ : २१ जेठ, १६औँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस 

नेपाल सरकारले विभिन्न पटक दलित समुदायका उन्नति र प्रगतिका लागि केही ऐतिहासिक महत्त्वका घोषणाहरू गरेको छ।जसमा पहिलो २०५८ साउनमा सामाजिक रूपमा परम्परादेखि जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आठ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो।

दोस्रो २०६० सालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुरको गाम्भीर्यता र प्रभावलाई मध्यनजर गरी सरकारवादी मुद्दाको मान्यता, तेस्रो २०६० भदौ १२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित, २०६३ जेठ २१ गते पुन स्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरेको थियो।

चौथो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपश्चात् गठित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले जेठ २१ लाई जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस, पाँचौँ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६८ चैत २७ को निर्णयले जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन संयन्त्र २०६८ को स्थापना लगायतका घोषणाहरु भएका थिए।

यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीकी सुष्मा मल्ल र जाजरकोटका भेरीगंगा नगरपालिका–४, राना गाउँका नवराज विकबिच प्रेम सम्बन्धका कारणले निम्त्याएको गम्भीर जघन्य हत्याकाण्ड भयो। यस घटनाको जति भर्त्सना गरे पनि कम नै हुन्छ।

यो त्यो समाज हो, जहाँ एकथरी मान्छे समाजमा मान्छे बन्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ, जुन समाजले मान्छेलाई कहिल्यै मान्छेको दर्जा दिनै चाहेन। जसका कारण आज नवराज विक जस्ता युवाले प्रेमको बदलामा मृत्युवरण गर्नु परेको छ।

यस घटना एक जना नवराज विकलाई मात्र नभएर सिङ्गो दलित समुदाय र मानवअधिकारको विरुद्धमा भएको आपराधिक जघन्य घटना हो। क्रान्तिको उद्गमस्थलको रूपमा चिनिएको जिल्लामै यस प्रकारको जातीय अहङ्कारवादी चिन्तन र शैली सहितको अन्यायपूर्ण बीभत्स, नरसंहार घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।यस्ता जघन्य अपराध हुनुले गणतन्त्र मुलुक र कम्युनिस्ट पार्टी सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।

तसर्थ अमानवीय, पाशविक जघन्य हत्यामा संलग्न रहेका सबैलाई पक्राउ गर्न र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई तीव्र पार्ने, नवराज हत्याकाण्डको न्यायिक छानबिन गरी घटनामा संलग्न दोषी अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ।

कसको, कहाँ, के कारणले भयो हत्या ?

धार्मिक, सङ्घ–संस्था, व्यक्ति समुदायको भूमिका 

• समाजमा रहेको जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव, धर्मग्रन्थको मूल मर्मअनुसार धार्मिक रूपले गलत हो भनी छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि आधिकारिक पुस्तक प्रकाशन गरी देशव्यापी नियमित रूपमा प्रवचन सञ्चालन गर्नुपर्ने।
•  स्वेच्छापूर्वक भएका अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सुरक्षा, प्रोत्साहन र सहजरुपमा स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने।
•  छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि धार्मिक, सङ्घसंस्था, समुदायहरूले १० वर्षे दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी आफूले र अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि सोहीअनुसार कार्य गर्न, गराउन निर्देशित गर्नुपर्ने।
•  समाजमा शान्ति, विकास र स्थिरता ल्याउन छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि आचारसंहिता र घोषण पत्र जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने।
•  जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई समाजबाट बहिष्कार र निरुत्साहित गर्नुपर्ने।
•  जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि समाजमा बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, आस्था अनुसार धार्मिक, सामाजिक कार्य गर्न र घरभित्र प्रवेश गर्ने सहज वातावरण तयार गर्नुपर्ने।
•  समाजमा पछाडि परेका समुदायलाई सामाजिक कार्यहरूमा सहभागी गराउने र नेतृत्व लिनको निम्ति हौसला र अवसरहरू प्रदानको साथै सहयोग गर्ने।
•  समाजमा जात, वर्ग र लिङ्गभन्दा उसको कर्म, गुण, आचरण, व्यवहार र योग्यता अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने।
•  देशका सबै स्थानीय तहहरूमा जातीय विभेद अन्त्य तथा कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रशिक्षित गरी मानवअधिकारकर्मीहरू परिचालन गर्नुपर्ने।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाको भूमिका 

• छुवाछुत अन्त्य गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी आफ्नो संस्थामार्फत नियमित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
•  संस्थाको रणनीति र विषयगत मुद्दाको रूपमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्ने मुद्दालाई समावेश गर्नुपर्ने।
• अन्य साझेदार संस्थालाई पनि छुवाछुतको मुद्दामा काम गर्नका निम्ति प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
• जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि नागरिक निगरानी समितिलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका 

• सरकारले वार्षिक रूपमा छुवाछुत अन्त्य तथा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
• सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने।
• सरकारले बनाएको संयन्त्र कानुनहरूलाई प्रभावकारी रूपले परिचालन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
• छुवाछुत अन्त्य गर्ने कुरालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक  र राजनीतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने।
• जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनाहरूको शीघ्रतापूर्वक अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने।
• छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि निर्वाह गरेको भूमिका अनुसार दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था, राजनीतिक दलहरू, पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन, धार्मिक सङ्घ–संस्था, वन उपभोक्ता महासङ्घ, जनजाति महासङ्घ, दलित गैरसरकारी महासङ्घ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, होटेल व्यवसायी महासङ्घ, निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, शिक्षक सङ्गठन तथा अन्य सञ्जालहरूलाई छुवाछुत अन्त्य भए–नभएको अनुगमन गरी जिम्मेवार बनाउने। 
• सम्पूर्ण तहका शैक्षिक पाठ्यक्रम, पुस्तक र सामग्रीहरूलाई छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि सहयोगी बनाउने। 
• स्वेच्छाले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सुरक्षा, प्रोत्साहन र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने।
• प्रस्तावित प्रदेशको राजधानीमा होटलहरुको स्थापना गर्नका लागि सरकारले प्रोत्साहन र विभिन्न किसिमको सहयोग र सहुलियत दिनुपर्ने।
• एक विद्यालय एक दलित शिक्षक अनिवार्य राख्नुपर्ने।
• पाठ्यक्रममा जातीयता झल्काउने विषय सामाग्रीलाई कोर्सबाट हटाउनुपर्ने।
• दलित जनसङ्ख्याको आधारमा मानव केन्द्रित विकास बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
• जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको सीमारेखा कोरिरहने शिक्षालाई कोर्सबाट हटाउने।
• सरकारले छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि दस वर्षे गुरुयोजना निर्माण गरी आफूले र अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि सोही अनुसार कार्य गर्न निर्देशित गर्नुपर्ने।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका 

• राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रहरूलाई छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि उपयुक्त तरिकाले परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने।
• पार्टीहरूले योजनाबद्ध तरिकाले छुवाछुत अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने।
• पार्टीका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा छुवाछुत अन्त्य तथा कार्यान्वयन गर्ने सामग्रीहरू समावेश गर्ने।
• पार्टीका सदस्यहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सम्बन्धीको व्यवहारलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने।
• जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्ने पार्टी सदस्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने। 
• जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाई अन्य पार्टीहरू र सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर जाने।

निष्कर्ष

अमेरिकाका मार्टिन लुथरकिङ, अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला, भारतका डा. भीमराव अम्वेडकर र नेपालका भगत सर्वजीत विश्वकर्मा त्यस्ता शिखर पुरुष हुन्, जसले समाजमा हुने अमानवीय जातीय विभेदकारी कलुषित प्रथाका विरुद्ध आजीवन सङ्घर्ष गर्नुभयो। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा–सम्मान प्रकट गर्दछौँ। त्यस्तै भगत सर्वजित विश्वकर्माले हिन्दु धर्मका आधारमा भइआएका मान्छे–मान्छेबिच छुवाछुतसम्मका भेदभाव अमान्य छन् भन्ने व्याख्या गरेर जातीय मुक्ति र सामाजिक सुधारका लागि जीवन–मरणको सङ्घर्ष गर्नभयो।

नेपालको संविधान जारी भएपछिको मुलुकको प्राथमिकता भनेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको यात्रा हो। अहिले नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नारा आम रूपमा सबैको साझा नारा बन्न पुगेको छ।

एकातिर यो राष्ट्रिय नारा र अर्कातिर ‘कसैलाई पछाडि नछोड’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारालाई मुलमन्त्र मानेर सोहीको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दलित मुद्दा नछुट्ने गरी उनीहरूलाई समृद्धिमा जाने शिक्षा र सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ।

दलितहरूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक समावेशीकरणको शिक्षा चाहिएको छ। प्रगतिशील परिवर्तन तथा रूपान्तरणको नमुनाहरूमा दलितलाई पहिलो लक्षित समुदायको रूपमा लिनुपर्ने व्यावहारिक कार्यक्रम चाहिएको छ। यसका अलावा अन्य सबैजसो कार्यक्रमहरूमा दलितलाई अनिवार्य रूपमा क्रस कटिङ सवालका रूपमा लिएर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। दलित समस्या सधैँ राखिराख्ने पहिचान होइन, त्यसैले यसको दीर्घकालीन रूपमा उन्मुलन र तत्कालीन रूपमा सकारात्मक विभेदको नीतिबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ।

हजारौँ वर्षको सामन्तवादको अभ्यासको दौरानमा मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर दलितमाथिको शोषण, उत्पीडन, छुवाछुत र अपहेलना जारी रहेको हुनाले जादुको छडी जस्तो दलित अवस्था तुरुन्त समाप्त हुँदैन। दलितको अवस्था समाप्त हुन लामो समय लाग्ने भएतापनि तत्काल राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा राज्य पुनः संरचनाले निम्न चार वटा स्थिति निर्माण गर्न समर्थ हुँदा दलित अवस्थाको स्थिति अन्त्य हुने पूर्वाधार बन्न सक्छ।

एक,जब दलितले गर्ने मुक्त वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिबन्धित/दण्डित हुन्छ अनि मानवश्रमको न्यायोचित मूल्य दिने–दिनै पर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ।

दुई, जब मानव श्रम र श्रमिक वर्ग समाजमा अत्यधिक आदरणीय हुने र काम नगर्ने मानिस र काम गर्ने मानिसलाई ‘अछुत’ ठान्ने मानिस चाहिँ अपहेलित र दण्डित हुने श्रम र श्रमिक प्रधान संस्कृति र राजनीति समाजमा स्थापित हुन्छ।

तीन, जब जोतिरहेको जमिनमा र उत्पादनका अन्य साधन–स्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिक÷दलितको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनतः र व्यवहारतः सुनिश्चित हुन्छ।

र,चार,जब शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीति निर्माण, निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा दलित, तमाम उत्पीडित/श्रमिक सही अनुपातमा पुग्ने संवैधानिक र व्यावहारिक स्थिति बन्छ।

(विश्वकर्मा मुक्ति समाज नेपाल, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन्।)

२१ जेठ, २०७८, १२:४२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।