ओप-एड

गणतन्त्रमा नेपाली समाज : प्रश्न सोध्ने पुस्तालाई बेवास्ता गर्ने नेतृत्व धेरै टिक्दैन

दिनेश प्रसाईं


गणतन्त्र आएको १३ वर्ष पूरा भएको छ। गणतन्त्र घोषणा भएसँगै हाम्रा नीति, नियम, कानुन परिवर्तन भए। झट्ट हेर्दा अहिले गणतन्त्र भनेको राजनीतिक विषयजस्तो भएको छ।

राजनीतिको आफ्नै चाल हुन्छ, समाजको आफ्नै चाल हुन्छ। राजनीतिमा कुन पार्टीको सरकार बन्यो, के–कस्ता कानुन बने भन्ने विषय प्रमुख रहन्छ। अर्काेतिर, समाज पनि मिहीन तरिकाले परिवर्तन भएको हुन्छ। राजनीतिमा तत्काल परिवर्तन देख्न सकिन्छ तर समाजमा  भएको परिवर्तन देखिन समय लाग्छ।

समाजमा भएको परिवर्तनमा राजनीति प्रतिविम्बित नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन तर राजनीतिले समाजलाई प्रभाव पार्छ। समाजले पनि राजनीतिलाई प्रभाव पार्छ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाली समाज खुला दिशातिर जान खोजेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि २०६२÷०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र फालिनु पनि एक हो।

जन्मकै आधारमा कसैमा स्रोत र साधनको पहुँच हुने कसैको नहुने भन्ने हुँदैन भन्ने चेतना बढ्दै गएर राजतन्त्र मासिएको हो। शक्ति र सोच लोकतान्त्रिक हुुनुपर्छ भन्ने मान्यता बढ्दै गएर निरंकुश शासन हटेर गएको हो। यसको प्रभाव समाजमा पनि पर्छ नै।

जसरी राज्यको स्रोत र साधन निश्चित व्यक्तिको हातमा मात्रै हुनुहुँदैन भन्ने विचार आउँछ, घरमा, समाजमा भएको विभेदलाई पनि त्यसले प्रभाव पर्छ नै। किन यस्तो फरक? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ नै।

प्रश्न गर्ने जमात बढेर गयो
राजनीतिमा नेपाली नागरिक र राजाका सन्तानलाई विभेद भएजस्तै नेपाली समाजमा पनि धेरै विभेद छन्। कुनै बेला छोरीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराइन्थ्यो। अहिले पनि छोरीलाई यो काम गर्न हुने, यो काम गर्न नहुने भनेर समाजले नियम बनाइरहेको छ। त्यस्तै पहिले–पहिले मुखियाका छोरा मुखिया हुन पाउँथे। उनीहरु नै हुने हुन् भन्ने धारणा व्याप्त थियोे। तर आज परिर्वतन भएको छ।

पुरुषको तुलनामा महिलामाथि अझै विभेद त गरिएको छ तर महिलाले पनि प्रश्न त सोधेका छन्। घरमा छोराछोरीलाई केही कुरामा फरक गर्नुभयो भने छोरीले दाइ–भाइलाई यस्तो मलाई किन यस्तो? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। समाजमा चलेका नियमहरुलाई महिलाले चित्त बुझाइरहेका छैननन्।

श्रीमानलाई पहिले विष्णुको अवतार मान्ने चलन थियो। आजका धेरैजसो महिला हिंसा सहेर बस्दैनन्। दैनिक जीवनमा प्रतिविम्बित हुने घटनाहरु फरक भइरहेका छन्। जात, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंगकै कारण विभिन्न किसमका अधिकारबाट बञ्चित हुने सामाजिक परम्परालाई चुनौती दिइरहेको छ आजको पुस्ता। किन हामीमाथि फरक? किन हामीमाथि थिचोमिचो? वैधानिक अधिकार दिने सामाजिक मूल्य–मान्यताले चुनौती दिइरहेका छन्।

प्रश्न गर्ने जमात ठ्याक्कै गणतन्त्रपछि मात्र बढेर गएको भने होइन। जग त २००७ सालमा नै खनिएको हो। राज्यको नीति–नियमदेखि सामाजिक परम्परा मूल्य–मान्यतामा प्रश्न उठाउने जमात त्यतिबेलादेखि नै भयो।

पहिले–पहिले समाजको मूल्य–मान्यता नमाने गाउँबाट निकाला हुने, बहिष्करणमा परिने, कुटपिट र मारपिट नै हुन्थ्यो। अहिले यो कम भएको छ। यो जात, यो लिंग भएकाले यो काम गर्नैपर्छ भनेर कसैले भन्यो भने किन गर्ने? भनेर प्रश्न सोध्ने पुस्ताको व्यापक विस्तार भएको छ। प्रश्न सोध्नु भनेको समाजको लोकतान्त्रीकरण भइरहेको हो। नेपाली समाजले जवाफदेही शासक खोजिरहेको छ।

नेपाली समाजमा अधिनायकवाद टिक्दैन
समाज धेरै परिवर्तन भइरहेको छ तर त्यो अनुपातमा राजनीतिक दलहरु परिवर्तन भएको देखिँदैन। राजनीतिक दलहरु पुरानै ढर्राले चल्ने गरेका छन्। उनीहरु आफ्ना निर्णयहरु हुबहु मान्दिनुपर्ने ठान्छन्। माथिबाट लाद्न खोज्छन्।

राजनीतिक दलको संरचना भने परिवर्तन भएको देखिँदैन। पार्टीभित्र नेताहरुलाई प्रश्न गर्ने जमात पनि समाजको अनुपातमा बढेको छैन। एमालेमा ओलीइतर जाने बित्तिक्कै राजनीति समाप्त हुने, कांग्रेसमा देउवाइतर जाने बितिक्कै राजनीति समाप्त हुने, उनीहरुको भविष्य नै नहुने भय देखिन्छ प्रश्न गर्ने युवा नेतृत्वमा। अन्य राजनीतिक दलमा पनि यही समस्या देखिन्छ। नेतृत्वइतर जानसक्ने अवस्थामा छैनन् कार्यकर्ता। समाज खुला दिशामा गएको छ तर राजनीतिले समाजको यो गति पकड्न सकेको छैन।

राजनीतिक दलका केही नेता पार्टीको इतर पक्षमा गएर पनि बोल्न थालेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनलाई लिएर राजनीति जसरी धु्रवीकृत भएको छ, समाज पनि भएको छ। जनताले कसरी विरोध गर्छन् भन्ने प्रमुख निकाय चुनाव हो। दोस्रो, हदै भए आन्दोलन गर्छन्। अहिले पनि केपी ओलीको पक्षमा भन्दा विपक्षमा नै जनमत धेरै छ नेपालमा।

हिटलर र मुुसोलीनीलाई पनि समर्थन गर्ने व्यक्तिहरु थिए। हाम्रै देशका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्नेहरु पनि थिए। अहिले ओलीजीलाई पनि समर्थन गर्ने त छन् तर आम नागरिकले समर्थन गरेका छैनन्। विगतको इतिहास हेर्दा पनि आम नेपाली समाज अधिनायकवादी मनसाय भएको नेतृत्वलाई धेरै समय टिकाउने पक्षको होइन। समाजले राजनीतिक दललाई ढिलोचाँडो लोकतान्त्रिक तवरमै फर्कन बाध्य बनाउँछ।

संसारभर नै तानशाहहरुको उदय हुन्छ। उनीहरुले राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र कब्जा गरेर नागरिकमाथि अधिनायकवाद लाद्छन्। समय त लाग्छ, तर एक दिन अधिनायकवाद अन्त्य निश्चित छ।

लिबियामा कर्णेल गद्दाफी एक तानशाहका रुपमा आए। उनको देश पनि धनी थियो, नागरिक पनि धनी थिए। नागरिकले डराएर उनको समर्थन गरेका थिए। पछि गद्दाफी मारिए।

अहिलेको नेपाली नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने कुनै आधार देखिँदैन। मजदूरी गर्नेको पेट भोको छ, भ्रष्टाचारीलाई अंकमाल गरेको छ सरकारले। हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन्। यतिका समस्या हुँदाहुँदै नक्सामा चुच्चो बनाएर मुद्दा डाइभर्ट गरियो। बेलाबेलामा स्क्यान्डलहरु रच्छन् नेताहरु। तर गत वर्ष भएको ‘इनफ इज इनफ’ अभियानले यो सरकारलाई सचेत गराएकै हो।  

नेपाली समाज प्रश्न गर्ने, अधिनायकवाद नस्वीकार्ने भएको भए अहिले किन सरकार विरुद्ध विद्रोह भएको छैन त? भन्ने लाग्ला। तर यसका विविध कारण छन्। समाजले अस्वीकार गरेपछि पनि उठ्न समय लाग्छ। जब उठ्छ तब नेतृत्वले हात बिसाउनुको विकल्प हुँदैन। नागरिक तहमा आक्रोश छ, असुन्तुष्टि छ। केही न केही माध्यमबाट यो त प्रस्फुटन भइरहेकै छ।

समाजलाई मिहीन तरिकाले केलाउँदा प्रश्न गर्ने सामज छ हाम्रोमा। इच्छा, आकंक्षाहरु बढेर गएका छन्। नेताहरुले पेलेरै जान्छौँ, ढाँटेरै जान्छौँ, राजनीति भनेको सेटिङ हो भन्ने बुझेका छन्, त्यो होइन। परिवर्तन प्रश्नबाट हुन्छ। अहिले प्रश्न गर्ने पुस्ता बढेर गइरहेको छ।

राजनीति र समाजबीचको सम्बन्धको दूरी लामो छ। पालिकाहरुले भने यो खाडल पुरिरहेका छन्। पालिकाको नेतृत्वलाई नागरिकले बोलाएरै ‘यो के गरेको’ भनेर चित्त नबुझेको कुरा सोधेका छन्। उनीहरुले खाए पनि पचाउन सकस भएको देखिन्छ। जति दूरी बढायो उति ढाँट्न, छल्न सहज देखिन्छ। अहिलेका केन्द्रीय सरकार र नागरिकबीच संवाद टाढा भएको देखिन्छ।

विस्तारै समाजको पुरातनवादी संरचना भत्कँदै छन्। समाज परिवर्तन भएको छ। उदाहरणको लागि रुकुममा गत वर्ष नवराज विकको ठूलो जातकी छोरीसँग प्रेम सम्बन्ध भएको भनेर धेरैलाई मारियो। यसले नेपाली समाजमा तरंग ल्यायो। दलितले मात्र नभएर गैरदलितले पनि आवाज उठाए।

महेन्द्रमाला पढेको नेतृत्वले धान्न सक्दैन
गणतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने जमात त बढ्यो नै सांस्कृतिक अन्तर्घुलन पनि उस्तै बढेको छ। पहिले–पहिले काठमाडाँैमा छठ पर्व मनाउने चलन थिएन तर अहिले सबै पर्व मनाउने चलन छ। टुँडिखेलमा सम्पूर्ण पर्वहरु मनाउन खुला गरिएको छ।

युवाहरुले सम्पूर्ण जात र धर्म स्वीकारेका छन्। मजदूर, मधेसी, महिलाका मुद्दा राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकाले प्रमुखताका साथ छापेका छन्। जबकी, ती मुद्दा पहिले प्राथमिकतामा पर्दैनथे।

गणतन्त्रमा परिवर्तन नभएको भनेको राजनीतिक दलहरु हुन्। नेताहरु महेन्द्रमाला पढेर आउनुभयो। उहाँहरुले महेन्द्र प्रवृत्तिको पनि विरोध त गर्नुभयो तर छोटेराजा बन्ने संस्कारको विकास भएको छ। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा यस्ता नेताहरु फेल खान्छन्। असफल हुन्छन्, अभिनायकवाद चरित्र भएका नेताहरु।

नेपाली समाज विस्तारै लोकतान्त्रीकरण हुँदैछ। समाजका रुढीवादी मूू्ल्य–मान्यतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ। पुरानो संरचना भत्कँदै गइरहेको छ। प्रश्न उठाउने जमात बढेर गएको छ। परिवार, गाउँ समुदाय नयाँ तरिकाले गइरहेको छ। हजारौँ वर्षदेखि रहेका परम्परा एक छिमलमा नै परिवर्तन हुँदैनन् तर विस्तारै परिवर्तन भएरै छाड्छ। गणतन्त्रको डेढ दशक पुग्दा नै समाजमा धेरै विषयहरु परिवर्तन भएका छन्।

समाजशास्त्री एवं विभिन्न विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्राध्यापक प्रसाईंसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गणतन्त्रपछिको नेपाली समाज शीर्षकमा गरेको कुराकानीमा आधारित।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

बिपी स्मृति दिवस : उधारो आश्वासनमुक्त कांग्रेस

अदालती आदेशको जगमा सत्तामा पुगेको कांग्रेसले अरू बेलाभन्दा यस पटक बिपी कोइरालालार्ई स्मरण गरिरहँदा पृथक सन्देश प्रवाह गर्नु आवश्यक छ। जसले नागरिकमा राजनीतिक दलप्रतिको नैराश्यतालाई....

शेरबहादुरको गति र मति

विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले टीकापुर घटना हुँदा त्यहाँ नभएका चौधरीलाई अनाहकमा जेल हालेको गुनासो गरेपछि त्यसको....

सुँगुर प्रजातिको अधकल्चो मासु खाँदा हुनसक्ने रोग : ट्राइकोनेलोसिस

ट्राइकोनेलोसिस रोग पशुपक्षीबाट मानिसमा सर्छ। यदि सुँगुर, बङ्गुर तथा बँदेल यस परजीवीबाट प्रभावित रहेछन् भने यो रोग मानिसमा सर्न सक्छ। नेपालको परिवेशमा हेर्दा होटेल,रेस्टुरेन्ट तथा....

अन्तरजातीय विवाह : क्रान्ति होइन, स्वभाविक प्रक्रिया

सबै पूर्वाग्रहहरुलाई परै छोडेर, निर्मम भएर समीक्षा गर्ने हो नेपाली समाजमा दुईथरी स्तरीकरण छन्, ठाडो र तेर्सो स्तरीकरण। स्वतन्त्र भएर समीक्षा गर्ने हो भने, हामीले....

सर्वोच्चको फैसलाबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा : अदालतले चलमल नै गर्न नपाउने गरी बन्धन लगाइदियो 

सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेको केही समयमै दोस्रो पटक संसद् विघटन हुन पुगेको थियो। दोस्रो विघटनलाई पनि फैसलाले रोकेको छ। सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाबाट संविधानको स्थायित्व चाहिँ....