उकेरा अपडेट

कोरोना सङ्क्रमण रोक्न सरकारको १८ बुँदे निर्णय: नाकामा कडाई, हवाई उडान बन्द

उकेरा संवाददाता


काठमाडौँ : कोरोना सङ्क्रमण रोक्न सरकारले निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेपछि सरकारले आन्तरिक र बाह्य उडान वैशाख मसान्तसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार वैशाख २० राति १२ बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। वैशाख २३ राति १२ बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

 यसै गरी स्थल मार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको छ। नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारतबिच रहेका सीमा नाकामध्ये १३ नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी सोसँग सम्बन्धित ढुवानीका साधन भने यथावत् सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले देशवासीको नाममा सोमबार सम्बोधन गर्दै बताए।  

यसै गरी भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र सीमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। सबै तहमा कनट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन लगाइएको, स्थल मार्ग, चार्टर वा उद्धार हवाई उडानबाट आउने हरेक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिने र कोही सङ्क्रमित पाइएमा उनीहरूलाई उपचार गरेर मात्र समुदायमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। 

प्रत्येक स्थानीय निकायले नेपाल बाहिरबाट आउने व्यक्तिको अभिलेख राखी क्वारेनटिन, आइसोलेसन तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने र घर तथा संस्थागत आइसोलेसनको नियमित अनुगमन गर्ने प्रबन्ध गरिएको उनले बताए। 

सरकारले गरेको अन्य निर्णय :

– सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा एक चौथाइ कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गराउन सुरु गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेक अन्य कार्यालय, सङ्घसंस्था वैशाख मसान्तसम्म बन्द रहनेछन् ।

– नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र १ हजार शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

– वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै शैया भएका मेडिकल कलेज, ठुला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । 

– प्रदेश सरकारले पनि उक्त प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठुला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन–कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन् ।

– सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रङ्गशाला, सभा हल, पार्टी प्यालेस, होटेल, कारखाना, गोदाम घर लगायतका संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेनटिन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होर्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गर्न लगाइएको छ ।

– सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफूकहाँ उपलब्ध शैया र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शय्याको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । कुनै अस्पतालले विवरण पूरा नपठाई शैया लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ । 

– ठुला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ । सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ । लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनरेटर खरिद गरेर मौज्दात राखिने छ । देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ ।

– कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवन रक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौज्दातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ । 

– स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिनेछ । कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसार प्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ । 

– जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल, बस्ती, गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी चौबीसै घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिनेछ । मापदण्डको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिनेछ ।  

– सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ । महामारी नियन्त्रण भएसङै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने नै छ ।

– जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले र जनचेतनाको नेतृत्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछन् । परीक्षण, उपचार तथा अन्य विषय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले र खोप आयातको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछन् । अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा काम गरिनेछ । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

एस्ट्राजेनेका र स्पुतनिक खोप ल्याउन पहल भइरहेको सरकारको दाबी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन सहयोगको सम्बन्धमा काठमाण्डौँस्थित अमेरिकी दूतावास र वाशिंटनस्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत आवश्यक पहल भइरहेको दाबी गरिएको छ।....

सरकारको दाबी : ७ सय १२ आइसियु, ४ सय ४३ भेन्टिलेटर खाली छ

शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि एक हजार ८ सय १७ आइसियूमध्ये एक हजार एक सय ५ वटा मात्र प्रयोगमा....

औषधिमा भ्रष्टाचार अक्षम्य अपराध : देउवा

कांग्रेस सभापति देउवाले जनताको जीवनरक्षा गर्ने औषधिमा पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवीय, अनैतिक र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा र जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध भएको बताए। ‘जनताको जीवन रक्षा....

मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिने

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई प्रदेशमा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन, समन्वयन तथा एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशन समिति गठन गर्ने निर्णय....

सांसदलाई विश्वासको मत दिन कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य

पिसिआर रिपोर्ट वैशाख २२ गतेपछिको मात्रै मान्य हुने व्यवस्था गरिएको संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले जानकारी दिए। ‘पिसिआर टेस्ट गरेको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ,’....