उकेरा अपडेट

सर्वोच्चले दर्ता गर्न मानेन कारबाहीमा परेका चार जसपा सांसदको रिट

उकेरा संवाददाता


काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशका ४ सांसदको रिट फिर्ता पठाएको छ।

पार्टीको कारबाही गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न खोजेको रिट सर्वोच्चले दर्ता नगरी फिर्ता गरिदिएको हो।

जसपाले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर मन्त्री बनेपछि कारबाही गरेका बनेका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

१४ वैशाखमा बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले उनीहरुलाई जसपाले प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी पदबाट निष्काशनको निर्णय गरेको थियो। जसपाले उनीहरुलाई निलम्बित गरिएको जानकारी संसदलाई गराएको थियो।

निषेधाज्ञाको समयमा कोरोनासँग सम्बन्धित,बन्दीप्रत्यक्षीकरण  तथा अत्यावश्यक निवेदनमात्र दर्ता गर्ने गरिएको भन्दै सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार बाबुराम दाहालको आदेशले रिट फिर्ता भएको हो। आदेशमा अदालतले निषेधाज्ञा पछिको समयमा रिट दर्ताको प्रकृया सुरु गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण माग गर्दै रिट निवेदनमा पार्टीको निर्णय र कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी यथावत कामकारबाही गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

एस्ट्राजेनेका र स्पुतनिक खोप ल्याउन पहल भइरहेको सरकारको दाबी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन सहयोगको सम्बन्धमा काठमाण्डौँस्थित अमेरिकी दूतावास र वाशिंटनस्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत आवश्यक पहल भइरहेको दाबी गरिएको छ।....

सरकारको दाबी : ७ सय १२ आइसियु, ४ सय ४३ भेन्टिलेटर खाली छ

शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि एक हजार ८ सय १७ आइसियूमध्ये एक हजार एक सय ५ वटा मात्र प्रयोगमा....

औषधिमा भ्रष्टाचार अक्षम्य अपराध : देउवा

कांग्रेस सभापति देउवाले जनताको जीवनरक्षा गर्ने औषधिमा पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवीय, अनैतिक र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा र जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध भएको बताए। ‘जनताको जीवन रक्षा....

मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिने

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई प्रदेशमा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन, समन्वयन तथा एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशन समिति गठन गर्ने निर्णय....

सांसदलाई विश्वासको मत दिन कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य

पिसिआर रिपोर्ट वैशाख २२ गतेपछिको मात्रै मान्य हुने व्यवस्था गरिएको संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले जानकारी दिए। ‘पिसिआर टेस्ट गरेको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ,’....