उकेरा अपडेट

बालुवाटार जग्गा प्रकरणः दीप बस्न्यातको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

उकेरा संवाददाता


काठमाडौंः बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा थुनामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले तीन दिनभत्र जवाफ माग्ने आदेश सुनाएको हो। सर्वोच्चले विशेष अदालत र कारागार कार्यालयका नाममा आदेश दिएको छ।

बस्न्यातले गत शुक्रबार आफूलाई थुनामुक्त गर्न भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए। रिटमा उनले आफूसहित परिवारका सदस्यलाई कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न माग गरेका हुन्।

बस्न्यात भौतिक मन्त्रालय सचिव छँदा प्रधानमन्त्री निवासमा बाटो विस्तारका नाममा निर्णय गराएका थिए। जसका कारण बालुवाटारको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेको थियो।  

अख्तियारले उनी विरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतको २९ मंसिरको आदेश अनुसार बस्न्यात पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

एस्ट्राजेनेका र स्पुतनिक खोप ल्याउन पहल भइरहेको सरकारको दाबी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन सहयोगको सम्बन्धमा काठमाण्डौँस्थित अमेरिकी दूतावास र वाशिंटनस्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत आवश्यक पहल भइरहेको दाबी गरिएको छ।....

सरकारको दाबी : ७ सय १२ आइसियु, ४ सय ४३ भेन्टिलेटर खाली छ

शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि एक हजार ८ सय १७ आइसियूमध्ये एक हजार एक सय ५ वटा मात्र प्रयोगमा....

औषधिमा भ्रष्टाचार अक्षम्य अपराध : देउवा

कांग्रेस सभापति देउवाले जनताको जीवनरक्षा गर्ने औषधिमा पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवीय, अनैतिक र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा र जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध भएको बताए। ‘जनताको जीवन रक्षा....

मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिने

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई प्रदेशमा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन, समन्वयन तथा एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशन समिति गठन गर्ने निर्णय....

सांसदलाई विश्वासको मत दिन कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य

पिसिआर रिपोर्ट वैशाख २२ गतेपछिको मात्रै मान्य हुने व्यवस्था गरिएको संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले जानकारी दिए। ‘पिसिआर टेस्ट गरेको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ,’....