कभर स्टोरी

स्मार्ट सिटी घोषणा चुनावी फन्डा मात्र, मेयर भन्छन् 'आसेपासे पोस्ने काम मात्र भयो'

सरकारले स्मार्ट सिटी घोषणा गर्ने तर बनाउन पहल नगर्ने गर्दा जग्गाका कारोबारीलाई मात्र फाइदा पुग्यो। स्थानीयवासीले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन्।

सुरेन्द्र बजगाईं


काठमाडौंः गत चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काभ्रे भ्यालीसहित १२ स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउन भन्दै एक-एक अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्मार्ट सिटीका लागि तत्काल वातावरण मूल्याङ्कन सहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे ‘काभ्रे भ्याली स्मार्ट सिटी (बनेपा, पनौती र धुलिखेल) परियोजना नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत एक अर्ब रकम विनियोजन। हार्दिक आभार सरकारलाई, बधाई काभ्रेलीलाई।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख भए अनुसार काभ्रे भ्यालीमा झैँ झापाको गौरीगञ्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, भक्तपुरको गुण्डु-बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ, रुपन्देहीको लुम्बिनी, धनकुटा, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढीमा स्मार्ट सिटी बन्नेछन्।

अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्न स्मार्ट सिटीको अवधारणा आएको पहिलो पटक भने हैन। पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी बनाउने उल्लेख थियो।

आर्थिक वर्ष गणना गर्ने हो भने पनि १० वर्ष त पुग्यो। तर घोषणा भए अनुसार सरकारी तहबाट अहिलेसम्म एउटै पनि स्मार्ट सिटी बन्न सकेको छैन।

सरकारले हरेक बजेटमा स्मार्ट सिटी र नयाँ सहरको अवधारणा अगाडि सारे पनि चाहिने पूर्ण बजेट कहिल्यै दिन्न। केवल चर्चाका लागि मात्र राखिने यस्ता अधिकांश परियोजनामा छुट्ट्याइने बजेट कनिका छरे बराबर हुने गरेका छन्। त्यसले स्मार्ट सिटीको आकारै लिन भ्याउँदैन।

एउटा उदाहरण :

सरकारले आर्थिक वर्ष  २०७०-७१ मा स्मार्ट सिटी बनाउन बजेट विनियोजन गर्‍यो। नयाँ सहर आयोजना भनेर सरकारले जम्मा २० करोड १२ लाख ५२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यति रकमले १२ वटा नयाँ र स्मार्ट सहर बनाउनुपर्ने थियो। बनेन।

सुरुमा १२ वटा स्मार्ट सहर बनाउने सरकारी योजना बढेर अहिले ५० पुगिसकेको छ। तर सम्पन्न भने एउटै भएको छैन। जनकारका अनुसार एउटा स्मार्ट सहर बनाउन सामान्यतया ५ देखि २० वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यति समय पर्खने धैर्यता सरकारी तहमा देखिन्न। उनीहरू बजेटको नाममा कनिका मात्र छर्छन्। सहरै बसाउन छुट्टिने बजेट माटो समस्याउँदैमा सकिन्छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अधिकारीहरू स्मार्ट सहर घोषणामै अड्किनुको मुख्य कारण  पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको दाबी गर्छन्।

सरकारले छुट्टाएको सीमित बजेटको परिधिभित्र रहेर काम गर्दै छौ,’आयोजना निर्देशक रोशन श्रेष्ठ भन्छन्,‘सरकारले छुट्टाएको सहरहरूमा निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ।’

एउटा सहरलाई ५० करोड

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हेर्ने हो भने एउटा स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न मात्र  ५०- ६० करोडसम्म लाग्छ। यो आधारमा हेर्ने हो भने पनि सरकारले लक्ष्य लिएको ५० वटा स्मार्ट सिटीको भौतिक पूर्वाधार बनाउन मात्र २५ अर्ब रकम चाहिन्छ।

तर सरकारको अधिकतम वर्षको २ अर्बसम्म पैसा छुट्ट्याउने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बजेट छुट्टाएको छ भने अगामी आर्थिक वर्षका लागि भनेर तीन अर्ब ५० करोड रकम छुट्टाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

श्रेष्ठका अनुसार ५० वटा स्मार्ट सिटीमध्ये अहिले सरकारले १२ वटा स्मार्ट सिटीलाई प्रमुख प्रर्थमिकता दिएको छ। ती १२ सहरमा लगानी बढाउँदै प्रत्येक सहरपिच्छे एक अर्ब बजेट छुट्टयाउने निर्णय भएको श्रेष्ठको दाबी छ।

सरकारले १२ वटा नयाँ स्मार्ट सिटी तोक्दा पहिल्यै घोषणा भएका स्मार्ट सिटीहरू भने ओझेलमा परेका छन्। सरकारैपिच्छे प्राथमिकता बदलिँदाले पनि स्मार्ट सिटी केवल शब्दमा मात्र स्मार्ट बन्यो। व्यवहारमा कार्यान्वयनै हुनै सकेन।

सरकारले स्मार्ट सिटी घोषणा गर्ने तर बनाउन पहल नगर्ने गर्दा जग्गाका कारोबारीलाई मात्र फाइदा पुग्यो। स्थानीयवासीले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन्।

स्मार्ट सहर घोषणाको श्रृखंला

आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा मध्य-पहाडी लोक मार्गमा अवस्थित १० वटा सहरको छनौट गर्दै नयाँ सहरको रूपमा विकास घोषणा भयो। प्रत्येक विकास क्षेत्रहरूमा २-२ वटा वस्तिहरू छनौट भएका थिए।

आर्थिक वर्ष ०७३-७४ बाट सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा र प्युठान जिल्लाको भिंग्रीलाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्ने घोषणा भएको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा हुलाकी लोक मार्गमा अवस्थित १० वटा बस्ती र तराई मधेसका ५ बस्तीलाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न छनौट भए। आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को बजेट वक्तव्यबाट लुम्बिनी, निजगढ, पालुङ्गटारलाई स्मार्ट सिटिको सूचीमा परे।

२०७४ असार २८ मा मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न १० वटा सहरहरूलाई स्मार्ट सिटिको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्‍यो।

२०७५ असार ११ मा मन्त्रिपरिषद्ले लुक्ला, स्याब्रुवेशी, जोमसोम, सिमिकोट र मार्तडीलाई ५ वटा हिमाली सहरको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर निर्णय व्यवहारमा उत्रन सकेन।

तराई-मधेसमा अवस्थित आधारभूत पूर्वाधार कमजोर भएका सहर-बस्तीमा पूर्वाधारमा केन्द्रित लगानी गरी जनताहरूको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक देखिएको भन्दै थप ५ वटा  सहर थप गरी तराई-मधेसमा पाँच वटा र हुलाकी लोक मार्गमा १० वटा गरी १५ वटा सहरहरूलाई एकीकृत पूर्वाधार विकासको सूचीमा राखियो।

पहिलो चरणमा १५ वटा हिमाली बस्ती सम्भाव्यता अध्ययनमा छनोट भए। लुक्ला,  उलाङछुङगोला, घुन्सा, किमान्थांका, नुङ, स्याप्रुबेसी, कागबेनी,  जोमसोम, मनाङ, चामे, गमगढी, दुनै, सिमिकोट, कोल्टी, मार्तडी सूचीमा परे।

यी १५ बस्तीमध्ये ५ वटा बस्ती लुक्ला (सोलुखुम्बु), स्याप्रुबेसी (रसुवा) जोमसोम (मुस्ताङ), सिमिकोट (हुम्ला), र मार्तडी (बाजुरा) हिमाली सहरको रूपमा विकास गर्न छनौट भएका  थिए।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा थप पाँच हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ।

मेयर भन्छन्- आसेपासे पोस्ने काम मात्र भयो

आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा पहिलो चरणमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को रूपमा निजगढ  पालुङटार र लुम्बिनी स्मार्ट सिटीको अवधारणा तयार गरिएको थियो।  यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा अन्य १० सहरमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा  अनुसार काम सुरु भएको छ। जसमा वालिङ, भरतपुर, मिर्चैया, चन्द्रपुर, तुल्सिपुर, काभ्रे, दुल्लु, अमरगढी, टिकापुर र धनकुटा हुन्।

वालिङ नगरपालिका सरकारले स्थानीय तह निर्माण गरेदेखि नै चर्चामा छ। वालिङले सरकारले बनाउँदै गरेको स्मार्ट सहरको योजनामा पर्छ। तर स्थानीय निकायलाई यसबारे त्यति जानकारी छैन।

वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीप प्रताप खाँण सरकारले स्मार्ट सहर बनाउने हल्ला चलाए पनि आफ्नो नगरपालिकामा छुट्टै बजेट नआएको बताउँछन्।

सकारले आफ्नो नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी बनाउन एक अर्ब बजेट छुट्टाएको सुनेको जानकारी दिँदै उनले भने,‘ मन्त्रीहरूले बजेट केन्द्रबाट नै बाडेका छन् रे। हामीसगँ स्मार्ट सहरको लागि समन्वय नै भएको छैन।’

स्मार्ट सिटी बनाउन नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत र साधनले काम अगाडि बढाएको उनको दाबी छ।

‘हामीले वालिङलाई स्मार्ट बनाउन चार वटा पिल्लर, २० वटा कम्पोनेन्ट, १०६ वटा इन्डिकेटर बनाएको छौ। यो योजना पुरा गर्न २० वर्ष लाग्ने अनुमान छ,’ मेयर खाँडले भने‘ हामीले ५-५ आवधिक योजना बनाएको छौ। ३-३ वर्षको मध्यकालीन खर्चको योजना छ।’

उनले  एक वर्षको रणनीतिक योजना बनाएर ३ चरणमा वालिङमा स्मार्ट सहर बनाउने लक्ष्य लिएको उनले बताए।

सरकारले वालिङलाई स्मार्ट सहर मध्ये पनि प्राथमिकतामा पारेको सुने पनि बजेट भने नेताहरूले आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई मात्र खर्च गरेको उनको दाबी छ।

स्मार्ट सिटी बनाउन कुन वर्ष, कति बजेट?

सरकारले आव २०६७-६८ मा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने घोषणा गरे पनि आव २०७०-७१ बाट मात्रै बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो।

आव चालू र पुँजीगत गरी २०७०-७१ मा उक्त नयाँ सहर आयोजनाको लागि २० करोड १२ लाख ५२ हजार, आव २०७१-७२ मा ३० करोड ५३ लाख ८३ हजार, आव २०७२-७३ मा ४९ करोड ९८ लाख, आव २०७३-७४ मा १ अर्ब ११ करोड ४१ लाख विनियोजन गरेको थियो।

यस्तै आव २०७४-७५ मा २ अर्ब ११ करोड ५७ लाख, आव २०७५-७६ मा १ अर्ब ९९ करोड १७ लाख, आव २०७६-७७ मा १ अर्ब ८२ करोड ९७ लाख र आव २०७७-७८ मा २ अर्ब ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

यो चालाले स्मार्ट सहर बन्दैन

आर्किटेक्चर इन्जिनियर एव सहरी विकास, शिक्षा र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन जस्ता मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका  पूर्व सचिव किशोर थापाको दृष्टिकोणमा ‘स्मार्ट सहर’ शब्द आजभोलि राजनीतिक वृत्तमा आकर्षक शब्द बने पनि काम भने शून्य छ।

उनी स्मार्ट सिटी शब्द लोकप्रियताको लागि मात्र प्रयोग भइरहेको दाबी गर्छन्।

सरकार फेरिएपिच्छे नयाँ स्मार्ट सहरको घोषणा गर्ने चलन बढेको बताउँदै उनले स्मार्ट सिटी बनाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएर चुनावी एजेन्डा मात्र बनेको बताए।

‘एउटा घर बनाउन नै २,४ वर्ष लाग्छ। सहर बनाउन त बिसौँ वर्ष लाग्छ। स्मार्ट सहर बनाउन लगानी पनि काम सम्पन्न नहुन्जेल लगाउनु पर्छ अनि मात्र सहर बन्छ,’ उनले उकेरासँग भने‘ हरेक वर्ष स्मार्ट सहर घोषणा गर्दैमा, ठाउँ मात्रै बदल्दैमा स्मार्ट सहर बन्दैन।’

स्मार्ट सिटीको नाममा ढल बनाउने र बाटो पिच गर्ने  काम मात्र भएको तर स्मार्ट सिटीको लागि खासै काम नभएको उनको दाबी छ। उनको विश्लेषणमा स्मार्ट सिटीको नाममा अहिलेसम्म जे भइरहेको छ त्यो कर्मकाण्डी पाराको काम मात्र भएको छ।

उनले सहरी विकास मन्त्रालयले केही बजेट छुट्टाए पनि स्थानीय तहसँग समन्वय नभएको र  सर्वदलीय सहमतीविनानै आफू अनुकूल घोषणा भएकाले सरकार बदलिएपिच्छे योजना अलपत्र पर्ने गरेको बताए।

‘यो राजनीतिक निर्णय भएकोले सबै दलले मिलेर मात्रै घोषणा गरिनुपर्छ,’ थापाले भने‘ यस्तो भयो भने अहिले जस्तो एउटाले निर्णय गर्ने र अर्कोले उल्ट्याउने काम हुँदैनथ्यो। तर त्यस्तो हुन सकेको छैन।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

विश्वासको मतमा ओलीको दाउ : पाए बहुमतको नेतृत्व, नपाए मध्यावधि निर्वाचन

यी घटनाक्रमसँगै ओली सरकारको निरन्तरता या अरू विकल्प भन्ने निर्णय संसद्को अङ्कगणितले गर्नेछ। तर,अंकगणितिय हिसाबमा यसै हुन्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७....

कमिसन मागेर खोप रोकेको आरोपित कम्पनीलाई नै खोप ल्याउने अनुमति

कोभिशिल्ड र कोभ्याक्सिन खोप ल्याउनका लागि निजी कम्पनीलाई अनुमति पत्र दिएको विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले जनाकारी दिए। २२ गतेको निर्णय अनुसार विभागले आयात अनुमतिका लागि....

कोरोना कालमा धन्दा : अस्पताल भन्दै झुक्क्याएर होटलमा, होटल सञ्चालक र चिकित्सक संलग्न

फेसबुकमा कोभिड १९ इमर्जेन्सी ग्रुप पेजमा राखिएको यो सन्देश फैलिएको छ अहिले। सङ्कटको बेलामा कसैले आफ्नो निजी सवारीसाधनलाई एम्बुलेन्स बनाएका छन् त कसैले अस्पतालको बेड....

झोले कम्पनीले चलखेल गरेर खोप ल्याउन दिएनन् : स्वास्थ्य प्रवक्ता

सरकारले सिधै कम्पनीलाई ८० प्रतिशत भुक्तानी गरेर खोप किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सेरमका नेपाली एजेन्टले कम्पनीलाई नभई आफूलाई ८० प्रतिशत भुक्तानी दिन माग गरेको र....

काभ्रे स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख भन्छन्–‘सबै अस्पताल भरिइसक्यो, सङ्क्रमित थपिए कहाँ लगेर उपचार गर्ने?’

जिल्लामा उपलब्ध आइसोलेसन,भेन्टिलेटर तथा कोभिड अस्पतालका बेड सङ्क्रमितबाट भरिइसकेका छन्। जटिल प्रकृतिका सङ्क्रमितको उपचारमा समस्या सुरु भइसक्यो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलान्चोकका अनुसार तत्काल नयाँ सङ्क्रमित....