उकेरा अपडेट

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : म्याद गुज्रिँदा पनि अदालतमा उपस्थित भएनन् गच्छदार 

उकेरा संवाददाता


काठमाडौं : बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादी पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतमा उपस्थित हुन तोकेको म्याद गुज्रिएको छ। तर, उनी अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। 

अदालतले उनलाई आज (चैत २४)सम्म अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। उनीविरुद्ध फागुन २३ मा तेस्रोपटक अन्तिम म्याद तामेल भएको थियो। 
गच्छदार अदालतमा उपस्थित नभएको अदालतले जानकारी दिएको छ। 

अदालतका अनुसार सुनसरी जिल्ला अदालतमार्फत गच्छदारको म्याद तामेल भएको थियो। म्याद तामेल भएसँगै १५ दिनभित्र उपस्थित हुनुपर्ने र १५ दिन म्याद थाम्न सकिने गरी ३० दिनको समयावधि उनलाई थियो। 

अदालतमा उपस्थित हुने समयावधि सकिएसँगै गच्छदारले आफूमाथि लागेको आरोपविरुद्ध अदालतमा उपस्थित भएर प्रतिरक्षा गर्न पाउने कानुनी आधार गुमाएका छन्।

अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेय यससँगै गच्छदारले कानुनी प्रतिरक्षाको आधार गुमाएको बताउँछन्। ‘अदालतको समयावधिभित्र उपस्थित नभएमा प्रतिवादीले आफ्नो तर्फबाट वकालत गर्न पाउँदैनन्। अदालतले फैसला गर्छ,’ उनले भने। 

प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार उपस्थित नभएका अन्यको हकमा पनि म्याद तामेल भइरहेको छ। ‘मुद्दा चलेकाहरू सबैको म्याद तामेलका लागि पठाइसकिएको छ। म्याद तामेल भएको ३० दिनभित्र उपस्थित नभएमा आफ्नो पक्षमा वकालत गर्न पाइँदैन।’ 

गच्छदार र बस्न्यातलाई एकै कसुरमा मुद्दा

गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (१) र दफा १७ बमोजिम सजायको माग गरिएको छ। उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ बिगो असुलको माग दाबी लिइएको छ। 

२०६६ चैत २९ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रहेका गच्छदारले मन्त्रालय जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्ने र प्रधानन्यायाधीश निवासदेखि सुवर्णशमशेरमार्ग जोड्ने करिब ५ सय ७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।  

निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुखआयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पनि एकै कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ। 

बस्न्यात अदालतको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

बस्न्यातविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) र दफा १७ बमोजिम सजाय र ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ बिगो असुलको मागदाबी लिइएको थियो।

गच्छदारविरुद्ध अदालतले के फैसला गर्छ, आमचासो छ। 
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

कृष्णप्रसाद हत्या अभियोग लागेका सबैलाई सफाइ दिने चितवनको फैसला सदर 

घटनाका प्रतिवादी गोरखा फुजेलका सीता अधिकारी, छविलाल पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, अजीव भनिने परशुराम पौडेल, हिमलाल अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, विष्णु तिवारी, कालीप्रसाद अधिकारी, भीमसेन भनिने भीष्मराज....

शिवपुरी नागार्जुन जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा 

आगो नियन्त्रण लिन सिम्रिक एयरलाइन्सको हेलिकोप्टरले पानी हालेको प्रहरीले बताएको छ। यसै गरी तीन वटा दमकल पनि आगो निभाउन प्रयोग गरिएको थियो। सिम्रिक एअरको हेलिकप्टरले....

सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा घोडेजात्रा पर्व मनाइयो

नेपाली सेनाले हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा घोडेजात्रा पर्व मनाएको हो। पर्वका अवसरमा राइड पास/डगद्वारा मार्चपास, टांगन घोडा दौड/डगद्वारा बुकी लोटस, साइकल....

कोरोना सङ्क्रमणबाट विदेशमा रहेका ३ सय ४९ नेपालीको ज्यान गयो

समितिका अनुसार विश्वका ५४ देशमा रहेका नेपाली कोरोनाबाट सङ्क्रमित भए। कोरोना भाइरसका कारण अफ्रिका, युरोप, एसिया, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतमा रहेका २३ देशमा  ३ सय ४९....

बर्दियामा हात्तीको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु

जङ्गल छेउको बारीमा बाख्रा चराउन गएकी गेरुवा गाउँपालिका भटेरा बस्ने भुन्टी बोहराको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। बोहराको लासलाई घटनास्थलबाट....