बालुवाटार जग्गा प्रकरण : म्याद गुज्रिँदा पनि अदालतमा उपस्थित भएनन् गच्छदार 

काठमाडौं : बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादी पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतमा उपस्थित हुन तोकेको म्याद गुज्रिएको छ। तर, उनी अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। 

अदालतले उनलाई आज (चैत २४)सम्म अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। उनीविरुद्ध फागुन २३ मा तेस्रोपटक अन्तिम म्याद तामेल भएको थियो। 
गच्छदार अदालतमा उपस्थित नभएको अदालतले जानकारी दिएको छ। 

अदालतका अनुसार सुनसरी जिल्ला अदालतमार्फत गच्छदारको म्याद तामेल भएको थियो। म्याद तामेल भएसँगै १५ दिनभित्र उपस्थित हुनुपर्ने र १५ दिन म्याद थाम्न सकिने गरी ३० दिनको समयावधि उनलाई थियो। 

अदालतमा उपस्थित हुने समयावधि सकिएसँगै गच्छदारले आफूमाथि लागेको आरोपविरुद्ध अदालतमा उपस्थित भएर प्रतिरक्षा गर्न पाउने कानुनी आधार गुमाएका छन्।

अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेय यससँगै गच्छदारले कानुनी प्रतिरक्षाको आधार गुमाएको बताउँछन्। ‘अदालतको समयावधिभित्र उपस्थित नभएमा प्रतिवादीले आफ्नो तर्फबाट वकालत गर्न पाउँदैनन्। अदालतले फैसला गर्छ,’ उनले भने। 

प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार उपस्थित नभएका अन्यको हकमा पनि म्याद तामेल भइरहेको छ। ‘मुद्दा चलेकाहरू सबैको म्याद तामेलका लागि पठाइसकिएको छ। म्याद तामेल भएको ३० दिनभित्र उपस्थित नभएमा आफ्नो पक्षमा वकालत गर्न पाइँदैन।’ 

गच्छदार र बस्न्यातलाई एकै कसुरमा मुद्दा

गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (१) र दफा १७ बमोजिम सजायको माग गरिएको छ। उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ बिगो असुलको माग दाबी लिइएको छ। 

२०६६ चैत २९ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रहेका गच्छदारले मन्त्रालय जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्ने र प्रधानन्यायाधीश निवासदेखि सुवर्णशमशेरमार्ग जोड्ने करिब ५ सय ७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।  

निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुखआयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पनि एकै कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ। 

बस्न्यात अदालतको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

बस्न्यातविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) र दफा १७ बमोजिम सजाय र ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ बिगो असुलको मागदाबी लिइएको थियो।

गच्छदारविरुद्ध अदालतले के फैसला गर्छ, आमचासो छ। 
 

२४ चैत, २०७७, २३:३८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।