प्रदेश

लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनको तयारीमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा

दीपक घिमिरे


बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्न सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले तयारी थालेका छन्। 

नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न तीन वटै दल छलफलमा जुटेका हुन्। 

स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर अभियान गरिने छ। 

माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले सरकार परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘नयाँ सरकार चाँडै गठन हुन्छ,’ उनले भने।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशसभाका एक सांसद्ले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले सरकार परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। ‘सरकार परिवर्तनका लाग यसका लागि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद्सँग छलफल भइरहेको छ,’ ती सांसद्ले भने। 

सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि सरकार परिवर्तनबारे छलफल जारी रहने ती सांसद्ले बताए। ‘यसबारे ८/१० दिनमै परिणाम देखिने छ,’ ती सांसद्ले भने। 

प्रतिपक्षी दल जसपाको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले सरकार परिवर्तन गर्ने छलफलमा सहभागी भएको जानकारी दिए। ‘हामी केन्द्रको रणनीति पर्खिरहेका छौं। केन्द्रमा जस्तो रणनीति हुन्छ, प्रदेशले पनि त्यही रणनीति अपनाउने छ,’ उनले भने। 

सरकार परिवर्तनको तयारी भइरहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका नेतासँग छलफल गरेका छन्। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका प्रमुख सचेतक पाण्डे र सांसद विजय यादवलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्। 

भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए। ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री पोखरेल)ले सरकारलाई साथ दिन भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘हामीले केन्द्रको रणनीति अनुसार  रणनीति अपनाउने भन्यौं।’

प्रदेशसभामा तत्काल आफ्नो बहुमत नपुग्ने देखिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हतारहतार संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज मध्यरातबाट अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद् छन्। 

तीमध्ये माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुई प्रदेश सांसद्लाई कारवाही गरिसकेको छ। ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले सांसद् दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई कारवाही गरेको हो। ती दुवैको सांसद् पद गुमेको छ। 

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४४ मत आवश्यक पर्छ। 

माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई हटाउने तयारी 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई हटाउने तयारी थालेका छन्। 

सरकारविरुद्ध बोलेको भन्दै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई हटाउने तयारी भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं एमाले नेता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश २ मा खनाल–नेपालले बदले संसदीय दलको नेता

आइतबार जनकपुरमा रहेको प्रदेशसभामा रहेको संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक राखेर बहुमतको आधारमा संसदीय दलको नेता बदलेका हुन्। बैठकले रवीन्द्र बैठालाई उपनेता, सुन्दर विश्वकर्मालाई प्रमुख सचेतक....

सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पताल प्रदेश १  कै उत्कृष्ट

जनशक्ति, आर्थिक व्यवस्थापन, उपकरणको उपलब्धता र प्रयोग, मानव संसाधन, बिरामीको सेवा सुविधा, फोहर मैला र विपत् व्यवस्थापनका आधारमा अस्पतालको स्तर मापन गरिएको थियो। न्यूनतम सेवा....

लुम्बिनी प्रदेशमा बिउ बिजन ऐन लागु  

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा बिउ बिजन उत्पादन, बजारीकरण र उपयोग सम्बन्धी नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने ऐनको....

माधव समूहले ओली समूहका प्रदेश अध्यक्षलाई निलम्बन गर्‍यो

चैत २३ र २४ गते बसेको विस्तारित बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै नेता भीम रावलले पार्टीका सबै सङ्गठनहरू पुनर्गठन गर्ने,ओली पक्षका प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापालाई एक....

कर्णालीमा एमाले मन्त्रीको राजीनामापछि रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी भण्डारी र केसीलाई

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमाले मन्त्रीको राजीनामापछि रिक्त रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी....