पत्रकार महासङ्घ निर्वाचन : आफ्नै समर्थक दलको नाम भन्न किन डराउँछन् उम्मेदवार !
काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दुवै प्यानलका उम्मेदवार मतदातासम्म पुग्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। चैत २५ मा हुने निर्वाचनमा सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल निकट पत्रकारहरू २ वटा प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू समेत चुनावी मैदानमा छन्।
सत्ताधारी दल नेकपा एमालेको भातृ संस्था प्रेस चौतारीको प्यानल काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चुनावी प्रचार सक्काएर काठमाडौँ भित्रिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था नेपाल प्रेस युनियन नेतृत्वको प्यानल सोमबारबाट चुनावी प्रचारमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर हिँडेको छ।
प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी( खनाल–नेपाल) अनि माओवादी केन्द्रको भातृ संस्था प्रेस सङ्गठन एकै ठाउँमा भएर विपुल पोखरेललाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका छन्।
पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिएको महासङ्घको निर्वाचनको अङ्क गणित कस्तो हुने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन। प्यानलमा सहभागी समूह निकट पत्रकारहरूको सङ्ख्याको आधारमा पोखरेल नेतृत्वको प्यानल बहुमतमा देखिन्छन्।
करिब १३ हजार मतदातामध्ये यो प्यानलसँग आठ हजार हाराहारीको मत रहेको कोर टिमको विश्लेषण छ। यो आधारमा चौतारी गठबन्धनभन्दा तीन हजार मतले लिड गरेको पोखरेल प्यानल सुविधाजनक अवस्था देखिए पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था भने देखिँदैन।
आन्तरिक कलहका कारण लामो समयसम्म प्यानल घोषणा गर्न नसक्नु, उम्मेदवारबिचको सम्बन्ध सुमधुर नहुनु र कोषाध्यक्ष, खुल्ला सचिव अनि लेखा समिति संयोजकमा प्यानलबाट एकल उम्मेदवारी कायम गर्न नसक्नुले मतान्तरको सङ्ख्या घट्ने जोखिम छ।
महासङ्घका जिल्लाहरूमा प्राय प्यानलका आधारमा भोट खस्ने गरे पनि निर्णायक मत रहेको प्रतिष्ठान प्रदेश र एसोसिएट प्रदेशमा भोट क्रस भएमा मतान्तर थप खुम्चिने जोखिम देखिन्छ।
प्रतिष्ठानमा करिब १ हजार पाँच सय र एसोसिएट प्रदेशमा ८ सय ७९ मत छ। करिब २३ सय मत रहेको यी दुवै क्षेत्रमा अधिकांश भोट प्यानलका आधारमा भन्दा पनि उम्मेदवारको छवि, पत्रकारितामा क्रियशिलताको आधारमा खस्ने गरेको छ।
राप्रपा लगायतका दल निकट पत्रकार सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गर्दै निर्मला शर्मालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको प्रेस चौतारी नेतृत्वको प्यानल भोट स्विङ गराउने रणनीतिमा बढी सक्रिय देखिन्छ।
उम्मेदवारी दर्ताको अवस्थामा शर्मा नेतृत्वको टोली विपुल नेतृत्वको टोलीमाथि हाबी देखिएको थियो। शर्मा प्यानलबाट प्राय एक पदमा एक उम्मेदवारी परे पनि पोखरेल प्यानलमा भने अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मै भिन्न–भिन्न उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए।
प्रतिस्पर्धी प्यानल आन्तरिक विद्रोह मिलाउन ब्युँतनुहुँदा शर्मा प्यानलले भने काठमाडौँमा प्रतिष्ठानहरूमा चुनावी प्रचार सुरु गरिसकेको थियो। अध्यक्षमा उम्मेदवार रामप्रसाद दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार रामजी दाहाल, महासचिवका उम्मेदवार राजेश मिश्र लगायतका अधिकांश उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणा गरेपछि मात्र पोखरेल प्यानलले आधिकारिक उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्न सकेको थियो।
अधिकांश पदाधिकारीमा परेका दोहोरो उम्मेदवारी फिर्तासँगै पोखरेलको प्यानल चुनावी प्रचारमा सक्रिय भएपछि शर्मा नेतृत्वको प्यानल अन्तरक्रिया र व्यक्तिगत रूपमै मतदातासँग भेटघाट गर्ने रणनीतिमा सक्रिय देखिन्छन्।
महासङ्घको नेतृत्वमा अहिलेसम्म महिला पत्रकार नपुगेकाले यो पटक महिलाको नेतृत्व स्थापित गराउने भन्दै पोखरेल निकट प्यानलका शुभेच्छुक महिला पत्रकारहरूको भोट आफ्नो समूहमा ल्याउन बढी सक्रिय देखिएका छन्।
यसका लागी सो प्यानललाई महिला पत्रकारहरूको सङ्गठन सञ्चारीका समूहका पदाधिकारीले खुलेरै सघाइरहेको देखिन्छ। शर्माको भोट माग्ने समूहमा समूहका पदाधिकारी नै सक्रिय छन्। सामाजिक सञ्जालले पनि शर्मा प्यानलको प्रचारलाई सघाइरहेको देखिन्छ।
निर्वाचन नजिकिएसँगै शर्मा प्यानलले आफ्नो ध्यान भोट क्रस गराउन सकिने प्रतिष्ठान र एसोसिएटमा केन्द्रित गरिरहेका छन्।
पोखरेल प्यानलले भने सत्ताधारी दल नेकपा एमालेको नीतिसँग जोडेर आफ्नो प्यानलाई प्रतिगमन विरुद्धको प्यानलको रूपमा प्रचारमा ल्याउने प्रयास गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सञ्चारीका समूहमा पोखरेल नेतृत्वको प्यानलका शुभेच्छुक सदस्य समेत नरहेका हैनन् तर उनीहरू सो प्यानलको समर्थनमा खुलेर भोट माग्न सक्रिय देखिएका छैनन्।
ढिला प्रचार सुरु गर्नु, श्रमजीवीको सवालको साटो राजनीतिक नारालाई अगाडि सार्नु, चुनावी प्रचारमा उम्मेदवारबिचमै समन्वय नदेखिनु, पदाधिकारीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका दाहाल, मिश्र लगायतलाई चुनावी प्रचारमा सहभागी गराउन नसक्नु जस्ता समस्याले ठुलो मार्जिनको मतान्तर सुविधा देखिए पनि पोखरेल प्यानल ढुक्क हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन।
केही जिल्ला तहको उम्मेदवारीमा केन्द्रमा कायम रहेको प्यानल कायम हुन नसक्नुले समेत यो प्यानलको जोखिम बढाएको देखिन्छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अगाडि बढेका गजेन्द्रसिंह बुढाथोकीले अध्यक्षको मतमा कति प्रभाव पार्न सक्छन् त्यसमा समेत यी दुवै प्यानलको नेतृत्वको अवस्था तय हुने देखिन्छ।
उनले महासङ्घको पुनर्संरचना र बढ्दो दलीय सिन्डिकेटलाई आफ्नो मुख्य नारा बनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएको समर्थनका आधारमा बुढाथोकी निर्वाचन जित्ने नै अवस्थामा पुगेको नदेखाए पनि दुवै उम्मेदवारको राम्रै मत काट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको भने देखिन्छ।
छैन व्यवसायीक नारा
पत्रकारहरूको साझा सङ्गठनको निर्वाचन भए पनि दुवै प्यानलले सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मी सम्बन्धी व्यावसायिक नारालाई त्यत्ति प्राथमिकता दिएका छैनन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण रोजगार गुमाएका पत्रकारहरू अझै सडकमै छन्। सञ्चारकर्मीले नियमित पारिश्रमिक नपाएको उजुरी आउने क्रम रोकिएको छैन। न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुने लगायतका समस्या भए पनि दुवैको मुख्य विषय र चासो यी समस्यामा देखिएको छैन।
पोखरेल प्यानलले चौतारीको मातृ पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन नेकपा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह लगायतकाले अगाडि सारेको राजनीतिक नारा‘प्रतिगमन’ लाई नै बढी प्राथमिकता दिएका छन्।
उता शर्मा प्यानलले पनि श्रमजीवी पत्रकारका समस्यालाई भन्दा लैङ्गिक मुद्दालाई नै प्रार्थमिकता दिँदै महासङ्घमा पहिलो पटक महिलाको नेतृत्वलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
दलको उम्मेदवार तर नाम व्यावसायिक
दुवै उम्मेदवार दलका भातृ संस्थाले निर्माण गरेका प्यानलका उम्मेदवार हुन्। तर निर्वाचनको प्रचारमा दुवै प्यानलका उम्मेदवारहरूले आफूलाई साथ दिने दलको उम्मेदवारको रूपमा प्रचार गर्न सकेका छैनन्।
प्रेस युनियन नेतृत्वको पोखरेल प्यानलले आफ्नो प्यानलको नाम‘प्रतिगमन विरुद्धको लोकतान्त्रिक, व्यावसायिक, श्रमजीवी, पत्रकारको संयुक्त प्यानल’ नाम दिएका छन्।
उता प्रेस चौतारीको नेतृत्वको शर्माको प्यानलले ‘प्रगतिशील, समावेशी र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध व्यावसायिक पत्रकारको संयुक्त प्यानल’ भनेका छन्।
विवेक कि लिस्ट ?
निश्चित सदस्य सङ्ख्याले तोकेको केन्द्रीय प्रतिनिधिले मात्र नेतृत्व चयन गर्ने पद्धतिले दलीय प्रभाव बढेको भन्दै विधान संशोधन गरेर यस पटक महासङ्घ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदै छ।
चैत २५ गते एकै पटक जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको नेतृत्व चयन हुने भए पनि तीनै तहमा केहीलाई छाडेर प्राय यी दुवै प्यानलका उम्मेदवारबिच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।
पार्षद् प्रणालीमा एकै स्थानमा मतदान हुँदा सम्बन्धित सङ्गठनको निर्देशनले प्रभावशाली देखिएको थियो। आ–आफ्नो प्यानलको उम्मेदवारको सूची बनाएर मतदान स्थलमा बाँड्ने र आफ्ना समर्थकलाई सोही अनुसार मतदान गर्न बाध्य बनाउने अवस्था अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गएको दाबी गरिए पनि निर्वाचनको माहौल भने सो अनुसार देखिन्न।
जिल्ला तहसम्मको मतदानको दिन मतदान स्थलमा दुवै प्यानलको लिस्ट पुग्नेछन् नै। सञ्चारकर्मीले उम्मेदवारको योग्यताको साटो सङ्गठनको सूची हेरेर मतदान गरे प्रत्यक्ष निर्वाचनको मागकर्ताको तर्क असफल हुनेछ।
२३ चैत, २०७७, १९:३४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
