पत्रकार महासङ्घमा पत्रकारले नै राजनीति भित्र्याए : अध्यक्षका प्रत्याशी
काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षका तीन प्रत्याशीले महासङ्घलाई दलीय प्रभाव मुक्त बनाउने आफ्नो अजेण्डा भएको दाबी गरेका छन्। अनलाइन पत्रकार सङ्घ, नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा अध्यक्षका उम्मेदवार विपुल पोखरेल, निर्मला शर्मा र गजेन्द्र बुढाथोकीले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
महासङ्घलाई श्रमजीवी पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन बनाउने तीनै प्रत्याशीले दाबी गरेका थिए। तीनमध्ये दुई उम्मेदवार पोखरेल र शर्माले महासङ्घलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त गर्ने दाबी गरे पनि यी दुवै नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था नेपाल प्रेस युनियन र नेकपा एमालेको भातृ संस्था प्रेस चौतारी नेपालका आधिकारिक उम्मेदवार हुन्।
पोखरेलले महासङ्घमा दलीय प्रभावसँगै विभिन्न स्वार्थी समूह हाबी हुन खोज्ने भएकाले त्यस्ता समूहले निर्णय प्रक्रियामा ठाउँ पाउन नहुने बताए।
श्रमजीवीको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा बढाउने कानुनहरू रोक्नु महासङ्घको लक्ष्य रहेकाले आफ्नो लक्ष्य समेत त्यही भएको अध्यक्षका प्रत्याशी पोखरेलले बताए। उनले सङ्घीयताको अभ्यास सुरु भए पनि नेपालका पत्रकारहरूले सङ्घीयताको अभ्यास गर्न नपाएकाले सञ्चार क्षेत्रमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो लक्ष्य भएको उनको दाबी थियो।
महासङ्घमा जसले पत्रकारिता गरिरहेका छन् उनीहरू नअटाएको तर जो पत्रकार हैन उसले चैँ सदस्यता पाएको अवस्था रहेको बताउँदै अर्की प्रत्याशी शर्माले महासङ्घलाई श्रमजीवी पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन बनाउन आफू सक्रिय हुने दाबी गरिन्। श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा बोल्नु र कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो अजेण्डा रहेको उनले दाबी गरिन्।
शर्माले महासङ्घमा दलीय प्रभाव बढ्नुमा पत्रकार आफैँ दोषी रहेको दाबी गर्दै यसको अन्त्य गर्न सबैले सामूहिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
अर्का प्रत्याशी गजेन्द्र बुढाथोकीले अन्य उम्मेदवारहरू राजनीतिक अजेण्डासहित उम्मेदवार बनेको र आफ्नो उम्मेदवारी त्यही दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध रहेको बताएका थिए। उनले पत्रकार महासङ्घ श्रमजीवी पत्रकारहरूको साझा सङ्गठनको साटो दलको प्रभावमा परेकोले महासङ्घको पूनर्संरचना गरेर त्यसलाई साझा सङ्गठन बनाउनु आफ्नो प्रमुख लक्ष रहेको उनले बताएका थिए।
अनलाइनलाई फरक व्यवहार अस्वीकार्य
कार्यक्रमका तीनै जना वक्ताहरूले राज्यले अनलाइन अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अन्य सञ्चारमाध्यम भन्दा फरक व्यवहार गर्न खोजेको भन्दै यस्तो विभेद हटाउन पहल गर्ने वचन दिएका थिए।
सुशासन ऐनमा टेकेर अनलाइन पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कानुन बनाएको र अन्य सञ्चारमाध्यम एक पटक दर्तापछि दर्ता खारेज नहुने तर अनलाइन भने वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने र नगरे खारेज हुने विभेदपूर्ण कानुन बनाएको भन्दै उनीहरूले त्यस्ता कानुन खारेजीमा पहल गर्ने दाबी गरे।
‘आम सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्ध नभएको सुशासन ऐनको दफामा टेकेर ल्याइएको निर्देशिकाले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन,' अध्यक्षका प्रत्याशी पोखरेलले भने अनलाइन सञ्चार माध्यम पनि आम सञ्चारकै प्रमुख अङ्ग भएकोले आम सञ्चार ऐन अनुसार नै काम गर्न गराउनु पर्छ।'
शर्माले लगत कानुन र निर्देशिकाको आधारमा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य रोक्ने बताइन् । छापाखाना भन्दा विद्युतीय पत्रकारितालाई राज्यले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
बुढाथोकीले एक दशकअघि अनलाइन पत्रकारिताको महत्त्व र चर्चा नभए पनि अब उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । ‘महासङ्घ पुनर्संरचना हुनुपर्छ’, उनले भने,‘त्यसका लागि सबैले सोच्न आवश्यक छ ।’
२२ चैत, २०७७, २१:१७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
