गलत मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकारी पनि अब कारबाहीको दायरामा

काठमाडौं : बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने तथा गलत मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल तथा अनुसन्धान अधिकृत पनि अब कारबाहीको दायरामा पर्ने भएका छन्।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४’ अनुसार यस प्रकारको अनुसन्धान गर्न समिति गठनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै उनीहरुमाथि समेत उजुरी लाग्ने र कारबाही चल्ने भएको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता कार्यान्वयनमा आएको साढे दुई वर्षसम्म पनि निष्क्रिय रहेको योे व्यवस्थाले अब भने मूर्त रुप पाउने भएको छ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४’ को दफा १८९ मा उजुरीको अनुसन्धान गर्न सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा समिति गठनको व्यवस्था छ।

महान्यायधिवक्ता रमेश बडालले बदनियतपूर्वक अभियोजन र अनुसन्धानका उजुरीको अनुसन्धानको लागि समिति गठनको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले समिति गठनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सदस्यको नाम माग गरेको उनले उकेरालाई जानकारी दिए।

‘समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको व्यहोरा सत्य हो। पहिला क्याबिनेटबाट दुई जनाको नाम आउनुपर्ने हुन्छ,’ महान्यायधिवक्ता बडालले भने, ‘क्याबिनेटबाट नाम आएपछि एकै पटक समिति सदस्यहरुको टुंगो लाग्छ।’

महान्यायधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता बडालले १६ चैत्रमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई संयोजकको रुपमा तोकेको छन्। तर महान्यायाधिवक्ता बडालले सबै सदस्यको टुंगो लागेपछि मात्र यो विषय सार्वजनिक हुने बताए।

समितिका सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका तर्फबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका कर्मचारी र नेपाल प्रहरीका तर्फबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तहका प्रहरी अधिकारी सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ।

२०७५ भदौ १ बाट संहिता कार्यान्वयनमा आएको भए पनि हालसम्म समिति गठन हुन सकेको थिएन। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ मा निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अभियोजन गर्ने सरकारी वकील र अनुसन्धान अधिकारीमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवस्था अनुसार ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने छ। समितिलाई सोही व्यवस्थाको आधारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन लेखी पठाउने क्षेत्राधिकार रहेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विवादित उत्तरपुस्तिका प्रकरणमा फितलो र बदनियतपूर्ण छानविन भएको भन्दै स्याङ्जाका आशिष पौडेलले सरकारी वकिल कार्यालय र काठमाडौं प्रहरी विरुद्ध महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए।

सोही आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समिति गठनको काम सुरु गरेको हो। समिति गठन नहुँदा यस्ता उजुरी परेपछि छानविन हुन सकेको थिएन।

२० चैत, २०७७, १५:००:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।