कभर स्टोरी

नक्सामै नभएको सडक विस्तार गर्दै प्राधिकरण, पीडित भन्छन्– न्याय नपाए आत्मदाह गर्छु 

ईश्वरकुमार मैनाली


तस्बिर : कृष्पा श्रेष्ठ।

काठमाडौँ : राज्यले अन्यायपूर्वक जनताको सम्पत्ति हडप्न खोजेको भन्दै जोरपाटी–साँखु सडक विस्तारका पीडितले आत्मदाह गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौँको जोरपाटी–साँखु सडक विस्तारमा राज्यले गैर कानुनी ढङ्गबाट व्यक्तिको सम्पत्ति हठप्न खोजेको भन्दै मुलपानी तिवारी टोल निवासी अमृत खतिवडाले न्याय नपाए आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका गरेका हुन्।

खतिवडा २०६१ सालबाट मुलपानीमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनको पुर्ख्यौली घर भने सिन्धुपाल्चोक हो।

‘मैले २०६१ सालमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने तिरो तिरेर ५ आना जग्गा किनेर घर बनाएको हुँ। त्यति बेला मैले दूरदर्शी भएर बढी जग्गा छाडेर घर बनाएको थिएँ। अहिलेसम्म ५ आनाको तिरो तिरिरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘मापदण्डमा पर्ने थियो भने राज्यले किन मेरो घर बनाउन नक्सा पास गर्‍यो? अहिले किन हडप्न खोज्दै छ?’

नागरिकले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, मौलिक हक र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको उनको दाबी छ। ‘अदालतले दिएको आदेश समेत पालना नगरी मान्छेका घर–घरमा थर्काउन आउने कस्तो नियत हो हाम्रा देशका कर्मचारीको?,’ उनको प्रश्न छ।

नक्सामा नै नभएको ठाउँबाट सडक विस्तार भइरहेको उनले बताए। ‘सडक विस्तार होस्, विकास होस्। तर, हाम्रो सम्पत्तिमाथि राज्यले दमन गर्छ भने म आत्मदाह गर्छु,’ उनले आक्रोश पोखे, ‘न्यायको लागि मर्न तयार छु। नेपालमा न्याय मरेछ भनेर दुनियाँले थाहा पाओस् न।’

विसं २०२१ मा जिल्ला सडकको रूपमा विकास भएको ६ मिटर चौडा जोरपाटी–साँखु खण्ड अहिले काठमाडौँसँग सिन्धुपाल्चोक जोड्ने मुख्य सडक हो। तत्कालीन काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिले २०४५ सालमा जोरपाटी साँखु सडकलाई ओरियन्टल सडक सरह बनाउन भन्दै दायाँबायाँ ११ मिटरको मापदण्ड ल्याउने निर्णय गर्‍यो। सोही मापदण्डको आधारमा प्राधिकरणले २०७२ मा दायाँबायाँ ११–११ मिटर विस्तार गर्न सडक छेउछाउमा बनेको भौतिक संरचना हटाउन सूचना जारी गरेसँगै सडक विस्तारको विरोध सुरु भयो। 

२०७४ असोज २ गते सर्वोच्च अदालतले ईश्वरीप्रसाद भण्डारीको इजलासबाट मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तारको काम अघि बढाउनु भन्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग जोरपाटी–साँखु सडक विस्तार पीडितको रहेको खतिवडाले उकेरासँग बताए।

‘राज्यले गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यलाई कानुन अनुसार चल्देऊ भन्नुपर्ने दिन आयो।’

‘बासै उठाउने धम्की आयो’

आफ्नी श्रीमती शोभा खतिवडालाई काठमाडौँका सिडिओ कालीप्रसाद पराजुली, बौद्धका डिएसपी नवीन कार्की र सडक आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले धम्की दिएको दाबी अमृत खतिवडाले गरेका छन्।                                         

खतिवडाका अनुसार घरमा श्रीमती मात्र भएको बेला छापामार शैलीमा सिडिओ सहितको टोलीले श्रीमतीलाई धम्की दिएको उनले बताए।

‘म बिरामी भएर अस्पताल गएको थिएँ। घरमा श्रीमती मात्र भएको बेला आएर सिडिओ सहितको टोलीले धम्क्याएर गएका छन्,’ उनले भने, ‘सिडिओ सा’पले कागजपत्र माग्नुभयो। कागजपत्र देखाउन नपाउँदै डिएसपी सा’पले अदालतको नयाँ फैसला आइसक्यो। सरकारी जग्गा हडपेर बस्ने? डोजर चलाउँछु भन्नुभयो।’ 

तर, काठमाडौँका सिडिओ पराजुली, सडक विभाग आयोजना प्रमुख अधिकारी र बौद्धका डिएसपी कार्की भने खतिवडाको दाबी मान्न तयार देखिएनन्। खतिवडाको दाबीबारे उनीहरूले उकेरासँग यसो भने :

‘बाटोमा हिँड्न नि पाइँदैन र?’: नवीन कार्की, डिएसपी 

हामी सुरक्षाकर्मी हौँ। सुरक्षाका सिलसिलामा हामी टोलीमा थियौँ। सिडिओ सा’प सहितको टोली कहाँकहाँ अवरोध छ भनेर निरीक्षण गर्न साँखुसम्म पुगेको सत्य हो। तर कसैको घरमा गएर धम्की दिएका छैनौँ। हामीले बाटोमा हिँड्न पनि नपाउने त होइन होला। बाटोमा हिँड्दा घरमा छिरेको हुन्छ र? अवरोध भएको ठाउँमा कुराकानी गर्दै गएका हौँ। कुराकानी गर्दैमा थर्काएको हुन्छ र?  

उहाँहरूले चिनेको डिएसपी म मात्र भएर मेरो नाम लिनु भएको होला। हामीलाई अदालतको कुरा त्यति थाहा हुँदैन। हाम्रो काम भनेको सुरक्षाको हो। मैले कसैलाई थर्काउने, धम्क्याउने काम गरेको छैन। यो सरासर झुटो हो।

सिडिओको अगाडि प्रहरीले धम्क्यायो अपत्यारिलो : गुरुप्रसाद अधिकारी, सडक विस्तार आयोजना प्रमुख

सिडिओको अघिल्तिर प्रहरीले जनतालाई थर्काउने, धम्क्याउने गर्छ भनेर पत्याउन सकिने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सडक विस्तारमा समस्या भएपछि अवस्था निरीक्षण गर्न गएको सत्य हो।

सडक विस्तारमा अवरोध गर्न सडकमा पर्खाल लगाउने काम भएको छ। हामीले साइड क्लियर भएपछि काम गर्ने हो। पीडितको माग के–कसो हो त्यो उपत्यका विकास प्राधिकरणले हेर्छ। हामीले त्यसमा केही गर्ने कुरा पनि छैन। जहाँसम्म थर्काएको कुरा छ। त्यो सत्य होइन। 

गएको हो तर धम्की दिएको थाहा भएन : कालीप्रसाद पराजुली, सिडिओ, काठमाडौँ

सडक विस्तारमा अवरोध कहाँ कहाँ छ भनेर हेर्न गएको हो। तर, मलाई कसैलाई धम्की दिएको त थाहा भएन। थाहा नभएको कुरा म भन्न सक्दिनँ। चैत ८ गते हामी निरीक्षणमा गएका हौँ। मैले त गाडीबाटै मात्र सरसर्ती हेरेको हुँ। अरू मलाई थाहा छैन। 

नक्सामै नभएको सडक विस्तार 

खतिवडाका अनुसार सरकारी कागजातमा हाल भोग चलन भइरहेको सडकको कतै नामोनिसान छैन। व्यक्तिको जग्गामाथि नै सडक छ। नक्सामा देखिएको सडकमा भने व्यक्तिको निजी भवन र उद्योग सञ्चालनमा छन्।

निर्माणाधीन मुलपानी क्रिकेट रङ्गशालादेखि तिवारी टोलको विजय फर्निचरसम्मको सडक नक्सा अनुसार व्यक्तिको जग्गामा रहेको स्थानीयवासी खतिवडाले उकेरासँग दाबी गरे।

‘पहिले अहिलेको मुलपानी क्रिकेट स्टेडियम हुँदै विजय फर्निचरसम्मको बाटो खहरेको छेउ–छेउ थियो। नक्सामा नभए पनि हामीलाई समस्यामा नपार्ने हो भने ठिकै छ। तर हाम्रो बासै उठाउने गरी, हाम्रो सम्पत्ति राज्यले सित्तैमा लिन त मिलेन नि,’ उनले भने।

‘जोरपाटी–साँखु सडक विस्तारको लागि हटाउनुपर्ने भौतिक संरचना र अधिग्रहण गरिनुपर्ने भनिएको जग्गा नापी विभागले जारी गरेको नक्सामा बाटोले छोएको नै छैन। बाटोले नछोएको जग्गामा समेत केन्द्रबाट दायाँबायाँ ११–११ मिटर छाड्न हामी तयार छौँ। आफ्नो जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षतिपूर्ति पाए बसाइँ सर्न पनि तयार छौँ। योभन्दा हामीले के गर्ने?,’ खतिवडाले भने।

प्राधिकरणको मनोमानी

उपत्यका विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक कार्यको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३१ ले तोकेबमोजिम काम नगरेको पनि उनले आरोप लगाएका छन्।

‘प्राधिकरणले मनोमानी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश समेत अवहेलना गरेको छ। मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर प्राधिकरणले सर्वोच्चसँग भन्यो। तर हामीलाई उल्टो धम्की आउँछ। यो कहाँको न्याय हो?,’ उनले भने। 

जोरपाटी–साँखु बाटो विस्तारमा ३८ परिवारको घर भत्काउनुपर्ने अवस्था रहेको र घरको पर्खाल, पेटी र पुरै जग्गा जानेहरू पनि धेरै रहेको उनले बताए। 

यसरी बन्यो नक्सामा नभएको सडक

स्थानीयबासी शङ्कर तिवारीका अनुसार २०३१ सालमा नक्सामा नभएको सडक बनेको हो। साँखुका बासिन्दा तथा तत्कालीन यातायात मन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठले खहरेको बाटो हिलो र पहिरोको समस्या भएका कारण हिउँद महिनामा माझ फाँटबाट गाडी चलाएका थिए।

‘म अहिले ६५ वर्षको भएँ। २०३१ सालमा जोगमेहर श्रेष्ठले उनको सजिलोको लागि बनाएको बाटो हो यो। उनी भन्छन्, ‘राजा वीरेन्द्रको पनि सवारी भइरहन्थ्यो। त्यसैले श्रेष्ठले खेतको फाँटबाट बाटो लगेका थिए।’

तिवारी भन्छन्, ‘त्यति बेला जग्गाको खासै महत्त्व थिएन। हामीले नै बेचेको जग्गामा घर बनाएर बसेकाहरू धेरै छन् यहाँ। जोगमेहर श्रेष्ठको सजिलोको लागि अहिलेको बाटो प्रयोगमा आयो। पछि त्यसैलाई मान्छेले बाटो मान्न थाले। २०६८ मा  दायाँबायाँ १–१ मिटर बढ्यो यो बाटो। अहिले ११–११ मिटर भनिएको छ। तर यो बाटो व्यक्तिको  जग्गामाथि छ। वास्तवमा बाटो भएको ठाउँ खहरेको किनार हो। अहिले त्यहाँ मान्छेका घर छन्। कलकारखाना छ।’

आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नै ठाउँमा विकासको नाममा भएको विश्वंशले दिक्क बनाएको उनले सुनाए। ‘मेरै घर भत्कियो। म जस्ता धेरैको घर भत्किन्छ,’ उनले भने, ‘राजमार्ग भन्या छ। घर भत्काएको छ। आफ्नो जग्गाको लागि कति लडिरहने हो?’

क्षतिपूर्ति दिन्छौँ, मुआब्जा सक्दैनौँ : नक्सामा सडक छ–छैन हामीलाई थाहा छैन : भाइकाजी तिवारी, जिल्ला आयुक्त, उपत्यका विकास प्राधिकरण

‘सबैलाई मुआब्जा दिन सकिँदैन। घर भत्काउनु पर्नेको हकमा क्षतिपूर्ति दिने हो,’ उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘२०४५ सालको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ। विकास सबैको लागि हो। घरबास नै उठ्नेको हकमा मुआब्जा पनि मिल्छ।’ 

तिवारीका अनुसार सडक विस्तारको क्रममा भत्काउनुपर्ने घरको क्षतिपूर्ति लिन स्थानीय जनप्रतिनिधिको आग्रहलाई पीडितले धम्की भनेको हुनसक्ने उनले उकेरासँग बताए। 

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको आग्रहलाई उनीहरूले धम्की भनेका होलान् तर, मलाई त्यसको कुनै जानकारी छैन,’ उनले थपे, ‘भत्काउने घरको क्षतिपूर्ति र बासै उठेकाहरूलाई मुआब्जाको लागि अर्थसँग बजेट माग गरेका छौँ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक भएको ठाउँमा मात्र विकास गर्ने भएकाले सडक नक्सामा भए–नभएको  प्राधिकरणलाई जानकारी नहुने पनि तिवारीले उकेरासँग बताए।

‘हामीले भइरहेका सडकमा विकास गर्ने हो। हामीले नक्सामा सडक छ–छैन चेक गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई सबै थाहा हुँदैन। जोरपाटी–साँखु सडकमा पर्ने मुलपानीको सडक नक्सामा छ–छैन प्राविधिक पठाएर चेक गर्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्म चेक गरेका छैनौँ।’ 

प्राधिकरणले सडक विस्तारको लागि कसैलाई जबरजस्ती नगरेको पनि तिवारीले बताए।

‘हामीले सहमति भएको ठाउँमा काम गरेका छौँ। असहमति भएको ठाउँमा छोएका पनि छैनौँ,’ उनले भने, ‘मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न कानुनले निषेध गरेको ठाउँमा भएको संरचना हटाऊ भन्नु कानुन विपरीत होइन।’ 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव के हुँदै छ ? 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तर्फबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन मुख्य उद्देश्य राखेर तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सो प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए। उनी मन्त्रालयबाट....

बालाजु सडक विस्तारले सुकुम्बासी बनाएकाहरू–४ : बास भएन, सरकारको नि आश छैन

आफ्नो क्षेत्रमा परिचित ठेकेदार भएकै कारण उनी घर बनाउने, पर्खाल लगाउने, बिग्रिएका भौतिक संरचना मर्मत गर्ने कामको अभाव थिएन।  चञ्चल मन नथाम्दा उनको परिवारको संख्या....

नयाँ सरकार: काँग्रेसको बिँड तात्यो,ताप्के तातेन, जसपा : न यता न उता 

यससँगै लामो समयपछि काँग्रेसले कसलाई समर्थन गर्ला भन्ने मौनता पनि  तोडियो। काँग्रेसको निर्णयसँगै एमाले वा कांग्रेस बाहेकको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बन्द भयो। तर, त्यसपछि पनि....

वीर अस्पतालमा भएको एउटा सिटी पनि थन्कियो

सिटी स्क्यान गर्न आएका बिरामीलाई उनीहरूले‘ मेसिन बिग्रिएको छ’ भन्दै अन्य अस्पताल पठाइरहेका छन्।  अस्पताल अधिकारी सिटी मेसिन बन्न नसक्नुको कारण सिटी बनाउन कम्पनीलाई अनुमति....

बालाजु सडक विस्तारले सुकुम्वासी बनाएकाहरू–३ : राज्यले बास उठायो, त्यही चिन्ताले कान्छो भाइ बित्यो

९ भाइकै विवाह भइसकेको थियो। कृष्णप्रसादको एक सन्तान जन्मिसकेको थियो। अरू भाइहरूका पनि जायजन्म हुँदै थियो। परिवारको निम्न आर्थिक अवस्था बुझेका थिए कृष्णप्रसादले। त्यसैले पढ्नमा....