वीर-ट्रमा मेसिन खरिद प्रकरण : ९ करोड अनियमिता गरेर दुई वटा मेसिन किनियो, एउटा त्यसै थन्क्याइयो
काठमाडौं : खरिद प्रक्रियामै विवादमा आएको मस्तिष्क र मेरुदन्डको शल्यक्रियाका लागि अत्यावश्यक मेसिन राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा चलाउँदै नचलाई थन्किएको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले झन्डै ९ करोड अनियमितता गरेर खरिद गरेका २ वटा ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी मेसिन’ मध्ये एउटा मेसिन राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा थन्क्याइएको हो। एउटा मेसिन २० करोड ४९ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो।
सस्तोमा मेसिन किन्न प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई खरिद गर्न नदिएर महँगोमा खरिद गरिपछि विवाद निम्तिएको थियो।
ट्रमाका तत्कालीन निर्देशक डा प्रमोदकुमार यादवकै पालामा मेसिन चलाउन कोशिस गरिएको थियो। तर मेसिनमा नै समस्या देखिएको र कानुनी जटिलताका कारण त्यो बेला सञ्चालन गर्न नसकिएको डा यादवले बताए।
‘मेसिनको ब्याट्री ड्यामेज हुनुका साथै अन्य केही पाटपुर्जामा समस्या आएको थियो,’ डा यादवले उकेरासँग उनले भने, ‘त्यतिखेर स्टोरमा दखिला भइसकेको पनि थिएन।’ अहिले पनि ब्याट्रीमा समस्या रहेको ट्रमा स्रोतले बताएको छ। मेसिन अप्रेसन थिएटरको एउटा कोठामा थन्किएको छ।
खरिद भएका दुवै मेसिन ‘ब्राइनल्याब’ जर्मनीबाट उत्पादित ‘एरो मोडल’ को ‘इन्ट्रअपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम’ का हुन्। दुई वटा मेसिनमध्ये एउटा भने वीर अस्पतालमा सञ्चालित छ।
०००
‘हिमालय मेडिटेक’ ले १५ करोड ९५ लाखमा ल्याउने भनी प्रस्ताव गरे पनि सोही कम्पनीको मेसिन खरिदका लागि २० करोड ४९ लाखमा खरिद गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने बायोमेड इन्टरनेसनललाई खरिद अनुमति दिइएको थियो। हिमालयले दुई वटा मेसिन ३१ करोड ९० लाखमा ल्याइदिने प्रस्ताव पेस गरे पनि ९ करोडभन्दा बढी महँगोमा ल्याइदिने बायोमेडसँग करिब ४० करोड ९८ लाखमा मेसिन खरिद गरियो।
तर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा गणेश गुरुङ भने नियमसंगत नै मेसिन खरिद गरिएको दावी गर्छन्। उनले मेसिन नै फरक भएको दावी गरे। मेसिन त एउटै कम्पनीको रहेछ नि? भन्ने प्रश्नमा डा गुरुङले भने, ‘हैन, फरक फरक हो।’
उनले मेसिनको मोडल, काम गर्ने संयन्त्र, हाइट, वेट नै फरक भएको तर्क गरे। हिमालयनले मेसिनको पाटपुर्जा नै फरक–फरक ल्याउनका लागि प्रस्ताव गरेको उनले बताए।
डा गुरुङले भने, ‘सामान अनुसार हुन्छ। दुवै मेसिन फरक–फरक छन्। एउटै सामान ल्याउने र बढी मूल्य तिर्ने कुरै हुँदैन नि।’
तर, ट्रमामा थन्किएको मेसिन र वीर अस्पतालमा चलिरहेको मेसिन एउटै भएको ट्रमाकै एक चिकित्सकले बताए। ती चिकित्सकले भने, ‘मेसिन एउटै हो।’ बाहिरबाट मेसिन हेर्दा पनि एउटै कम्पनीको देखिन्छ।
०००
यो एक प्रकारको सिटी स्क्यान मेसिन नै हो। मस्तिष्क र मेरुदन्डको शल्यक्रियाका क्रममा यो मेसिन अति उपयोगी हुने वीर अस्पतालका न्युरो सर्जरी विभागका सर्जन प्राडा प्रकाश विष्टले जानकारी दिए।
यो मेसिनबाट कुन भागमा के समस्या छ भन्ने हेर्दै शल्यक्रिया गरिने विष्ट बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अप्रेसन गरिरहेको बेला अप्रेसन कुन ठाउँमा पुग्यो, कति ट्यूमर गयो। कति बाँकी छ भनेर हेर्न सकिन्छ।’
यो मेसिनको सहायताले शल्यक्रिया गर्दा शल्यक्रिया बिग्रने तथा गल्ती हुने सम्भावना नै नहुने उनले बताए। सर्जन डा विष्टले भने, ‘यो मेसिनको सहायताले जुन ठाउँमा समस्या भएको छ, ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा शल्यक्रिया गरेर गल्ती नहुने गरी उपचार गरिन्छ।’
०००
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि मेसिन खरिद गर्दा भएको अनियमितताका बारेमा छनबिन गरेको थियो। केन्द्रले मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरी थप छानबिन तथा कारबाहीका लागि प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा बुझाएको वीर अस्पताल स्रोतले बताएको छ। तर अहिलेसम्म फाइल अख्तियारमै अड्किएको अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन्।
सतर्कता केन्द्रले गरेको अध्ययन प्रतिवदेनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी विथ हाई इन्ड नेभिगेसन सिस्टम खरिद गर्ने सम्बन्धमाः १ वटा मेसिनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने र पछि सार्वजनिक सूचनाबाट संख्या र धरौटीमा संशोधन गरे तापनि बिड डकुमेन्टमा संशोधन नगरी १ वटामात्र मेसिनको मूल्याङ्कन गरी १ वटा मात्रको बोलपत्र स्वीकृति गर्ने र पछि उपकुलपतिले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको लागि भनी सोझै खरिद गरी अनियमितता गरेको देखियो।’
के भएको थियो?
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालले २०७४ जेठ १८ गते ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी’ खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। खदिरको निर्णय गरेसँगै यो मेसिन खरिदका लागि प्राडा प्रकाश विष्टको संयोजकत्वमा डा प्रकाश पौडेल र बायोमेडिकल इन्जिनियर स्मृति काफ्ले सदस्य रहनेगरी लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन तयार गर्न समिति गठन भएको थियो।
त्यसैगरी लागत अनुमान तथा स्पेसिफिकेसन तयार गर्न गठन भएको समितिले २०७४ जेठ १९ गते २१ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान पेस गरेको थियो। सो लागत अनुमानको आधारमा नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपकुलपति स्तरीय निर्णय गर्दै जेठ १९ मा नै लागत इस्टिमेट स्वीकृत भयो। र, लागत स्टिमेट स्वीकृत भएको एक दिनपछि २०७४ जेठ २१ मा मेसिन खरिदका लागि गोरखापत्रमा सूचना (टेन्डर आह्वान) प्रकाशित भएको थियो।
तर, अस्पतालले त्यसको एक दिनपछि २३ गते फेरि गोरखापत्रमा २१ गते प्रकाशित भएको सूचना सच्याउँदै सिटीको माग संख्या १ को ठाउँमा २ वटा भएको सूचना प्रकाशित गर्यो।
डा गुरुङ भने २ वटा मेसिनको लागि नै पैसा आएको दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘पैसा नै २ वटाका लागि आएको हो। वीर अस्पतालले एउटाको टेन्डर हालेको थियो। पछि ट्रमा सेन्टरका लागि थपेर दुई वटा बनाएको हो।’
२०७४ असार ६ गते खरिद बैठक बस्यो। असार २० गते दिउँसो १२ बजेसम्म सिटी खरिदका लागि प्रस्ताव दर्ता गरिसक्नुपर्ने थियो। सो अवधिमा ‘बायोमेड इन्टरनेसनल’ र ‘हिमालय मेडिटेक’ गरी दुई वटा फर्माले सिटी खरिदका लागि प्रस्ताव पेस गरे। २० गते दिउँसो २ बजे नै बोलपत्र खोलियो।
बायोमेड इन्टरनेसनलले जर्मनीमा बनेको ‘एरो मोडल’ को मेसिन उपलब्ध गराउनेगरी बोलपत्र पेस गरेको थियो। तर बोलपत्रको ‘बिओक्यु’ मा पहिला उल्लेख भएको १८ करोडलाई केरमेट गरेर २० करोड ४९ लाख कायम गरी कम्पनीको छाप र बोलपत्रको स्ट्याम्प लगाएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसको अर्थ बायोमेडले १८ करोडमा २ करोड ४९ लाख बढाएर २० करोड ४९ लाखमा मेसिन (सिटी) खरिद गर्ने प्रस्ताव पेस गर्यो। यो मूल्यमा कति वटा मेसिन ल्याउने भन्नेबारे पनि बायोमेडले खुलाएन।
अर्कातर्फ, ‘हिमालय मेडिटेक’ ले भने सोही कम्पनीकै एउटा सिटी १५ करोड ९५ लाखमा ल्याउने भनी प्रस्ताव पेस गरेका थियो। हिमालय मेडिटेकले २ थान सिटी ३१ करोड ९० लाखमा ल्याइदिने प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
तर, बोलपत्र पेस भएको कबोल अंकमा टिपेक्स लगाई कम्पनीको छाप र हस्ताक्षर समेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दुवै प्रस्तावकले जर्मनीमा नै उत्पादित ‘एरो मोडल’ कै मेसिन ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर सस्तो ल्याउनेलाई नदिएर महँगो ल्याउनेलाई खरिद गर्न दिइयो।
मेसिनको कति पर्यो? कति बढी पर्यो?
प्रतिवेदन अनुसार २०७४ असार २३ गते बायोमेडले नै सिटी खरिदका लागि स्वीकृति पायो। र, सोही दिन गोरखापत्र दैनिकमा बायोमेडलाई सिटी खरिद गर्न दिइएको स्वीकृतिको सूचना प्रकाशित भयो।
तर, हिमालय बायोटेकले कम मूल्यमा सिटी खरिद गर्ने भनी दरखास्त पेस गरे पनि बढी मूल्यमा मेसिन ल्याउन स्वीकृति दिइयो।
हिमालय बायोटेकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार बढी मूल्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले निर्णय पुनरावलोकनका लागि असार २८ गते सार्वजनिक निकायका प्रमुख (उपकुलपति) समक्ष निवेदन दिएको थियो।
तर, बिडम्वना! तत्कालीन उपकुलपति र खरिद एकाइले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा ६ अनुसार ५ दिनभित्र कारण खुलाई निर्णय गर्नुुपर्नेमा सो निवेदन उपर कुनै निर्णय नै गरेनन्। बरु हिमालय बायोटेकले मेसिन खरिद गर्न दिने निर्णयको पुनरावलोकनको निवेदन दिएको एक दिनपछि असार ३० मा नै हतारहतार बोयोमेटसँग सिटी ल्याउने खरिद सम्झौता भयो। सोही दिन एलसी समेत खोलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वीर अस्पताल विश्वस्त स्रोतका अनुसार एलसी खोल्दा बोयोमेटलाई ७० प्रतिशत रकम पनि दिइयो। बाँकी ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ। तर किन भुक्तानी बाँकी राखियो भन्ने स्रोतले खुलाएन।
सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा यसरी एउटामात्र मेसिनको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो भने कुनै प्रकारको निर्णय नै नगरी २ वटा उपकरण खरिद गर्न नमिल्ने बताइएको छ।
०००
त्यसपछि सार्वजनिक निकायका प्रमुखबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा ६ बमोजिमको निर्णय नभएकाले हिमालय बायोटेकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा खरिद कार्बाही पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले २०७४ साल असार ३२ गते खरिद कार्बाही रोक्का गर्न निर्देशन दियो।
तर, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको खरिद कार्बाही रोक्ने निर्णय चित्त नबुझेपछि बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिको तर्फबाट चेतन अग्रवालले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदन दिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल भदौ २१ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको २०७४ असार ३२ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन आदेश दियो।
अस्पताल स्रोतका अनुसार मेसिन खरिद गरेर ल्याई जडान समेत गरिसकेको भन्ने अस्पतालको जवाफ लगायतलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले बायोमेडकै पक्षमा फैसला गर्यो। वीरका एक कर्मचारीले भने, ‘सेटिङमा रातारात मेसिन ल्याएर जडान गरिएको थियो।’
डा गुरुङले सर्वोच्चले के फैसला गरेको छ भन्ने प्रष्ट नबताए पनि चलाउन पाउनेगरी अन्तरिम आदेश दिएको बताए। सर्वोच्चले मेसिन चलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो? भन्ने प्रश्नमा डा गुरुङले भने, ‘त्यही शब्द त प्रयोग गरेको छैन। तर स्टेअर्डर त गरिदियो नि। स्टेअर्डरमा नगर भनेको छैन।’
डा यादवले आफू निर्देशक रहँदा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पनि मेसिनका बारेमा निर्णय गर्न अनुरोध गरेको सुनाए। उनले भने, ‘अदालतको निर्णय आइसकेको थिएन। त्यो समस्या थियो।’
९ चैत, २०७७, १५:२४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
