तेजाब र यौन हिंसा सम्बन्धी अध्यादेश सङ्कटमा,न्याय परिषद् सम्बन्धी विवादित अध्यादेशको बाटो खुल्यो
काठमाडौँ : मङ्गलवार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूची तय गर्न बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक शोक प्रस्ताव पेस गर्ने मात्र निर्णय गर्यो। यस अगाडिको बैठकमा अवरोध हुँदा कार्यसूचीमा चढेर पनि पेस हुन नसकेका सात महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पेस गर्नेबारे बैठकले निर्णय गर्नै सकेन।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेका अनुसार अध्यादेशबारे कानुनी परामर्श गर्ने राय आएको थियो।
संसद् नभएको अवस्थामा बनेका अध्यादेश संसद् बसेको पहिलो दिन टेबल हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि यस अगाडि फागुन २३ गते बसेको पहिलो बैठकमा जुन अध्यादेशको विरोध भइरहेको हो त्यसलाई चलाखीका साथ टेबल गरियो।
एमाले माधव नेपाल समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदले अवरोध गरेपछि अन्य सात वटा अध्यादेश टेबलै हुन सकेन। फागुन २६ गतेको बैठक पनि शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १४ मा संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी भएपछि आव्हान भएको सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १ सय १४ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार भोलि बस्ने बैठकमा अध्यादेश पेस गर्न सकिँदैन। धारा १ सय १४ मा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सरकार संसद्का दुवै सदनको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि संवैधानिक परिषद्, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश ल्याएको थियो। यस्तै औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश ल्याएको थियो।
फागुन २३ बसेको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश टेबल भयो। तर अरू अध्यादेश टेबल हुन सकेन।
संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार अब ती अध्यादेश संसद्मा टेबल गर्न मिल्दैन।
संसद् नभएको अवस्थामा जारी भएका यी अध्यादेश सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नु पर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानको धारा १ सय १४ को उपधारा २ को खण्ड (क) मा लेखिएको छ। खण्ड (ख) मा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने र खण्ड (ग) मा निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
धारा ११४ को स्पष्टीकरणमा ‘दुवै सदनको बैठक बसेको दिन भन्नाले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्ने र सो शब्दले सङ्घीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउने उल्लेख छ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार अव अध्यादेश संसद्मा पेस नहुने पूर्व उपसभामुख एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे बताइन्।
‘‘महत्त्वपूर्ण अध्यादेश टेबल गर्न दिइएन, उनले उकेरासँग भनिन्,‘अब अध्यादेश पेस गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ’ संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ पुग्नु पर्छ।
चलाखीसाथ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश टेबल भए पनि परिषद् सम्बन्धीमा ३ वटा विरोधको सूचना दर्ता भएकाले सूचना प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेमा र संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र नटुङ्गिएमा निष्क्रिय हुनेछ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेर संसद् बैठकमा बेल घेराउ गरे पनि कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने टेबल गरेका थिए। त्यसपछि १० मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि बैठकमा छलफल गरेर अरू महत्त्वपूर्ण अध्यादेश टेबल गर्न नदिएर प्रतिपक्षी दलले गल्ती गरेको मन्त्री तुम्बाहाम्फे दाबी छ।
उनले भनिन्,‘दलहरूले बुझेर अध्यादेश टेबल गर्नु दिनुपर्थ्यो।’
२ चैत, २०७७, १९:१७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
