नेपालमा इन्धन व्यापार : ५८ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल एक सय १६ मा बेच्दा कसरी घाटा हुन्छ ?
काठमाडौँ : सरकारले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट प्रतिलिटर ५८ रुपैयाँ १७ पैसा तिरेर पेट्रोल आयात गर्छ। मार्च १, फागुन १७ गते आयात भएको पेट्रोलको मूल्य हो यो। तर नेपालमा मूल्य छ एक सय २४।
जतिमा किन्यो त्यतिमा इन्धन बेच्दैन सरकार। किनेको मूल्यमा अनेक कर लगाउँदै आएको छ। किनेको मूल्यमा ५५ रुपैयाँ २३ पैसा थपिएर पुग्छ उपभोक्तासम्म।
निगमका अनुसार एक लिटर पेट्रोलमा ढुवानी भाडा ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, डिलर कमिसन ४ रुपैयाँ ५७ पैसा, आयल निगमको सम्पूर्ण खर्च १ रुपैयाँ ७८ पैसा गर्दा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १२४ रुपैयाँ ४२ पैसा पर्न आउने आयल निगमले जनाएको छ। निगमले मूल्य समायोजन गर्दा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा बेहोर्दै आएको दाबी गर्छ। तर उपभोक्ताले १ सय १६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
त्यस्तै डिजेलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क ३ पैसा, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, सडक सम्भार शुल्क २ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क ०.९९, वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ रुपैयाँ १२ पैसा असुल्दै आएको छ।
कोरोनाका कारण आम्दानीका स्रोतहरू खुम्चिएको भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्दै आएको करको दर बढाएको थियो। भन्सार शुल्कमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले वृद्धि गरेसँगै पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा १२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क लाग्न थालेको हो।
वार्षिक अर्बौँ कर असुली तर छैन उचित परिचालन
सरकारले इन्धनमार्फत वार्षिक अर्बौँ कर असुली गर्दै आएको छ। गत वर्ष मात्रै निगमबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ६६ अर्ब ८८ करोड रकम करबापत उठाएको थियो। यसरी कर असुल गरिए पनि उचित परिचालन हुन नसकेको निगम स्रोतको आरोप छ।
सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर उठाउँदै आएको थियो। २०७६ देखि यो आयोजनाका लागि पूर्वाधार विकास शीर्षक अन्तर्गत प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ थपेर १० रुपैयाँ कर उठाउँछ। तर उक्त रकम बुढी गण्डकी आयोजनामा खर्च हुन सकेको छैन। असुली गरिएको अन्य रकम पनि उचित परिचालन हुन सकेको छैन।
मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव आएको अवस्थामा मूल्य समायोजनका लागि खडा गरिएको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा हाल ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ। पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य आकासिँदै गएको छ तर निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोग गरेको छैन।
‘हामी निगमको सञ्चित नाफाबाट मूल्य समायोजन गर्दा निम्तिएको घाटाको मेकअप गरिरहेका छौँ, तर अब यसरी घाटा बढ्दै जाने हो भने सञ्चित नाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकमले पनि धेरै धान्दैन,’ कोषका प्रवक्ता विनीतमनि उपाध्यायले भने।
निगम पाक्षिक १ अर्ब ३२ करोड घाटामा रहेकाले उक्त घाटा धान्न कोषको रकमले साढे ३ महिना पनि मुस्किल पर्ने कोषका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।
‘हामीले पछिल्लो समय डिजेल र पेट्रोलमा २ रुपैयाँ मात्रै बढाएर मूल्य स्थिरीकरण गर्दा पनि हामीलाई १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ १५ दिनमा घाटा छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी त कोषको रकमले साढे ३ महिनापछि धान्दैन।’
निगमका कर्मचारीलाई भने बोनस
अहिले घाटा भइरहेको भने पनि २०७१ सालदेखि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा स्वचालित मूल्य पद्धति लागू गरिएसँगै निगम निरन्तर नाफामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटेका बेला नेपाली बजारमा मूल्य स्थिर राख्ने तर बढेको बेला समायोजन गरिहाल्ने गर्दा निगमले नाफा आर्जन गरिरहेको थियो। त्यसबाट निगमले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ३६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी चुक्ता गरिसकेको छ।
ऋण तथा नोक्सानीबाट मुक्त भएको निगमले यस वर्ष कर्मचारीलाई बोनस बाढ्ने निर्णय समेत गरेको थियो। निगमले आव (२०७५/०७६ र २०७६/०७७) दुई आर्थिक वर्षको बोनसबापत कोषमा २९ करोड ९ लाख ८६ हजार रकम जम्मा गरेको छ। सो रकमबाट ६ करोड रकम कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने तयारी समेत गरिएको छ।
बोनस ऐनले खुद नाफाको १ प्रतिशत हुनआउने रकम सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीलाई बोनसबापत वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार ६ करोड रकम कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दुई महिनाको १५ दिनको र अधिकृत स्तर वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीलाई २ महिनाको तलब बराबरको रकम वितरण गर्ने निर्णय गरी सञ्चालक समितिको बैठकले बोनस वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त भएको छैन।
निगमले बोनसबापत हरेक वर्ष रकम छुट्टाएर राख्ने गरेको छ। यो बोनस कोषमा हालसम्म ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन तम्सिने निगमले उपभोक्तालाई भने महँगी थपिरहने गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका अन्य कारण के–के हुन ?
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को मूल्य अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा स्वतः मूल्य वृद्धि हुन्छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उकालो लाग्न थालेको छ।
कोभिड सुरु हुन थालेपछि यो भन्दा एक वर्ष अगाडी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लाग्न थालेको थियो। त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पेट्रोलियम पदार्थ (ब्रेण्ट क्रुड आयल) प्रति ब्यारेल (१५९ लिटर) को ३४.३६ अमेरिकी डलरसम्म झरेको थियो।
अहिले बढेर (९ मार्च २०२१ को मूल्य) प्रति ब्यारेल ६४.१ अमेरिकी डलर पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण नेपालमा पनि मूल्य बढिरहेको छ।
नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तय गरेकै मूल्यमा आधारित भएर मूल्य समायोजन गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएपछि आईओसीले सोहीअनुसार नेपाल आयल निगमलाई मूल्य सूची पठाउँछ। आईओसीको मूल्यअनुरूप मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउन हतार गर्ने र मूल्य घट्दा चाहिँ सोही अनुपातमा नघटाउने गरेको आरोप छ। निगम भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि सोही अनुपातमा मूल्य समायोजन गरेको दाबी गर्छ।
‘हामीले मूल्य घट्दा घटाएका पनि छौँ। मूल्य बढ्दा पनि उपभोक्तालाई कम भार परोस् भनेरै हामीले घाटा बेहोरेरै समायोजन गरिरहेका छौँ,’ निगमका प्रवक्ता विनीतमनि उपाध्यायले भने।
२७ फागुन, २०७७, १२:००:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
